विगतका निर्वाचनहरूमा लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन दिएर भोट मागेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै यतिबेला राष्ट्रिय वनको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने सरकारी अभियानमा बाधक बनेका छन्।
सरकार परिवर्तन र कानुनी अड्चनका कारण लालपुर्जा वितरण गर्न नसकेपछि आफ्ना मतदाता जोगाउन जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अतिक्रमणकारीको पक्षमा उभिएका हुन्।
यसैको परिणामस्वरुप, सोमबार अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पुगेको ५० जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीसहितको डिभिजन वन कार्यालयको टोली कुनै कारबाही नगरी रित्तै हात फर्कन बाध्य भयो।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका अनुसार, पथलैया-हेटौंडा सडकखण्डअन्तर्गत जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-२२ स्थित ‘तीन नम्बर’ नजिकै राष्ट्रिय वनको जग्गा अतिक्रमण गरी लामो समयदेखि केही पक्की तथा अर्धपक्की होटल र टहराहरू निर्माण गरिएका थिए।
वन क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न वन प्रशासनले गत जेठ १ गते डोजर लगाएर उक्त अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराएको थियो। तर, केही महिनामै त्यहाँ पुनः नयाँ पक्की तथा अर्धपक्की संरचना ठडिए।
ती संरचना कानुनविपरीत भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले पुनः कारबाहीको तयारी गरेको थियो। सोही योजनाअनुसार असोज १२ गते डिभिजन वन कार्यालय सिमराका वन अधिकृत ललन राउत कुर्मीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र वन रक्षकसहित करिब ५० जनाको संयुक्त सुरक्षा दस्ता डोजर लिएर फिल्डमा पुगेको थियो।
तर, टोलीले संरचना भत्काएर जग्गा खाली गराउने काम सुरु गर्न नपाउँदै घटनास्थलमा उपमहानगरका उपप्रमुख भोला अधिकारीको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरूको बाक्लो टोली आइपुग्यो।
उक्त टोलीमा वडाध्यक्षहरू हरिदेव खरेल, शेखरकाजी रुम्बा, सुभाष श्रेष्ठ, धनबहादुर श्रेष्ठ र भोजराज खत्रीलगायत सहभागी थिए। उनीहरूले स्थानीय अतिक्रमणकारीलाई साथ दिँदै संरचना भत्काउने कार्यमा अवरोध सिर्जना गरे।
कानुन कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै खुल्लमखुल्ला अतिक्रमणकारीको पक्षमा उभिएपछि स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच तनाव बढेर झडपको स्थिति उत्पन्न भयो।
सम्भावित मानवीय तथा भौतिक जोखिम टार्न वनको टोली कुनै कारबाही नगरी पछि हट्नुपरेको थियो। वन अधिकृत कुर्मीले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई जनप्रतिनिधिले नै संरक्षण दिनु विडम्बना भएको बताए।
‘वन क्षेत्र, खोला किनार, राजमार्ग र सामरिक तथा धार्मिक महत्त्वको संवेदनशील स्थान भएकाले यसलाई खाली गराउन जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो,’ वन अधिकृत कुर्मीले भने, ‘तर उहाँहरू नै अतिक्रमण गर्नेहरूको पक्षबाट बोल्न थालेपछि झडप हुने र अप्रिय घटना घट्ने अवस्था देखियो। सम्भावित क्षति रोक्न हामी सुरक्षाकर्मीसहित फर्कन बाध्य भयौं।’
यता, सरकारी काममा अवरोध गरेको विषयमा उपप्रमुख अधिकारीले भने जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले उनीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व आफूहरूको भएको जिकिर गरेका छन्।
विगतमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भए पनि पछि सरकार परिवर्तन हुँदा कानुनी अड्चन आएको दाबी गर्दै उनले स्थानीयको बचाउ गरेका हुन्।
‘२०५४/५५ सालतिर तत्कालीन वन प्रमुखले यो जग्गा ‘हाल आवादी’ रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरेर स्थानीय सामुदायिक वनलाई जिम्मा लगाएका थिए। त्यसै आधारमा सामुदायिक वनमा आएको जग्गालाई नापी गरेर नागरिकलाई निस्सा पुर्जा बाँडियो र लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो,’ उपप्रमुख अधिकारीले भने, ‘तर पछि सरकार परिवर्तन भयो, नयाँ सरकारले नयाँ नियम कानुन बनायो र पुर्जा वितरण रोकियो। सरकारले नीति र कानुन फेर्दैमा यसमा जनताको के दोष हुन्छ ?’
लालपुर्जा वितरण गर्न नसके पनि वर्षौंदेखि सोही स्थानमा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका नागरिकलाई चाडपर्वको मुखमा उठिबास लगाउन नहुने उनको तर्क छ।
‘सरकार एकातिर विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने आकर्षक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, तर यहाँ आफ्नै देशमा सानोतिनो व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बनेकाहरूलाई डोजर लगाएर लखेट्दै विदेशिन बाध्य पारिँदैछ,’ उपप्रमुख अधिकारीले भने, ‘जनताको रोजीरोटी खोस्ने र उठीबास लगाउने काम हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन, त्यसैले हामीले वनको टोलीलाई रोकेका हौं।’
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८३ १८:३१ मंगलबार