ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको अवधिभित्रै पूरा गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल गर्नुपर्ने कामको चेक लिस्ट तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको नेतृत्वहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।  

मन्त्रीको निर्देशनकै दिन बुधबारको संसद बैठकमा व्यस्त क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर बिग्रेर प्राधिकरणलाई गुनासो गर्दा पनि हप्तौँसम्म नबनेको भन्दै सांसदले सुतेको प्राधिकरणलाई उठाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  

यता कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आफू रकमान्तरको पक्षपाती नभए पनि कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च नभई थन्किएर बसेको तर कुनै कार्यक्रमलाई बजेट अभाव भई सम्पन्न गर्न कठिन भइरहेको स्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।  

आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्दा विगतमा राज्यले गरेको लगानीलाई खेर नजाने गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत स्थायित्व कायम हुनुपर्ने बताए । नीति सहजताका लागि ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले त्यही नीति विकासको बाधक बन्न नहुने बताए ।

त्यस्तै वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसारका कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै  ऊर्जामा आत्मनिर्भर  बनाउने र पालिकाहरुसँग छलफल र समन्वय गरेर ‘एक्सन प्लान’ निर्माण गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए ।  

औद्योगिक र घरेलु स्तरमा विद्युतको खपत विद्यमान स्थितिलाई वर्गीकरण गरी आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने गरी रणनीतिक योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्तर निकायहरूबीच समन्वयमा योजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छ्न ।  

त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा ऊर्जा विकासको मोडल तयार गर्न र त्यसका लागि तयारी थाल्न निर्देशन दिँदै आगामी दिनमा इनर्जी स्टार्टअपका परियोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।