नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई अस्वीकार गरेका बेला उनलाई बयानमा ल्याउनकै लागि संयम थप गर्ने तयारी भइरहेको छ। 

जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिको बयान सुरु गरेको छैन। त्यसकारण उनीहरूसहित ओलीको समेत बयान गराउन आयोगको समय थप गर्न लागिएको हो।

‘एमाले महाधिवेशनलगायत ओलीको व्यस्ततालाई ध्यानमा राखी आयोगले बयानको प्रचार गरेको छैन,’ आयोगका एक अधिकारीले भने। आयोगको म्याद पुस ९ गते सकिनेछ। सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो। 

राजनीतिक व्यक्तिहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानमा ल्याउने दायित्व मात्र नभई दबाब पनि आयोगमाथि परेको छ। पूर्वगृहमन्त्री लेखकले भने आयोगले बोलाए बयान दिन जाने बताइसकेका छन्। आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका विज्ञानराज शर्माले आयोगले काम समयमै सक्ने दाबी गरेका छन्। ‘सकेसम्म हामी समयमै काम सक्छौँ, बयान पनि लिने र प्रतिवेदन पनि तयार पार्ने काम भइरहेको छ। अझै समय बाँकी नै छ,’ शर्माले भने।

आयोगले उच्चपदस्थको बयान लिने तयारी गरेको छ । फिल्डमा खटिएका तथा अन्य निजामती कर्मचारीहरू तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा प्रहरीका एआइजी र डिआइजीहरूको बयान भइसकेको छ। यस्तै पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि बयान दिइसकेका छन् भने गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडीको बयान लिन अझै बाँकी छ।

‘अहिले सबैको चासो पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई बयानमा ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् भन्ने छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने। मुख्य गरी आयोगले काठमाडौंका प्रजिअ रिजालको बयानलाई लामो समय लगाएको थियो। भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोगमा मुख्य भूमिका भएकाले उनको बयान लामो हुन गएको आयोग स्रोतको दाबी छ। आयोगका अनुसार तत्कालीन एआइजी र आइजिपीसँग पनि बयान लिइएको छ। ‘फिल्डमा खटिएका र आयोगले सोधपुछ गर्नुपर्नेहरूसँग बयानको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ, तत्कालीन सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई पनि बयानका लागि चाँडै पत्राचार गर्नेछौँ,’ शर्माले भने।

नेपाली सेनाले आयोगलाई विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ भने तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले पनि विवरण दिने क्रममा नेपाल प्रहरी संगठन नै फिल्डमा खटिएको भन्दै प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ मा भएको दमन तथा २४ गतेको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका छानबिन गर्न गठित कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो। 

रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश नआएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ। अधिवक्ता विपीन ढकालले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले नियुक्त हुनुअघि नै कसलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने धारणा राखेको र आयोगमा नियुक्तिपछि पूर्वधारणाअनुसार कार्यान्वयन थालेको भन्दै आयोगको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

यही कात्तिक ११ मा दायर गरेको रिटमा कात्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि भोलिपल्ट अर्को पेसी तोकेका थिए। भोलिपल्ट कात्तिक १३ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुलअजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम आदेशमा ठहरिएबमोजिम हुने गरी संयुक्त इजलासले मुद्दामा उठाएका विषय गम्भीर प्रकृतिका रहेको भन्दै यसलाई ठुलो इजलासबाट निर्णय लिनु उपयुक्त हुने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। यो विषय अहिले पनि विचाराधीन छ। ओलीले पनि अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा आपत्ति जनाउँदै बयान दिन जान अस्वीकार गर्दै आएका छन्।