सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको भूमि आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको छ। अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय सोमबार बदर गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि अदालतले आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। फैसला भने सोमबार सुनाइएको हो। सरकार परिवर्तनपछि गठन हुने नयाँ सरकारले सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्पराजस्तै भइसकेको छ। पुरानो आयोग विघटन गर्ने परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको थियो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वका पालामा २०८१ कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरि रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि (सुकुम्बासी) समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोग २३औँ थियो। ओली सरकार ढलेपछि आयोग विघटन गरिएको थियो। विघटनपछि अयोगमा नियुक्ति पाएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका तीन सय १६ कार्यकर्ता बेरोजगार भएका थिए। त्यतिबेला केन्द्रमा आठ जना नियुक्ति भएका थिए र ७७ वटै जिल्लामा तीन सय आठ कार्यकर्ता नियुक्ति गरिएका थिए। ओली सरकारले सुकुम्बासी नभएका जिल्लामा समेत आयोग गठन गरेको थियो। एउटा आयोगमा चार जनाका दरले ७७ जिल्लामा तीन सय आठ जना नियुक्ति गरिएको थियो।
आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार लालपुर्जा पाउन भन्दै हालसम्म ११ लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले रिजाल आयोगमा निवेदन दिएका छन्। केशव निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवर्धन ओली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो तर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुराना सदस्यहरूले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नयाँ आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश पास गरेको थियो।
सुकुम्बासीका नाममा सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा भूमि जाँच आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगको नेतृत्व नारदमुनि थुलुङले गरेका थिए। त्यसपछि उद्देश्य एउटै भए पनि नयाँ नयाँ नाम दिएर आयोग/समिति गठन गरिँदै आएको छ। यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत १ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो। ओली सरकार ढलेपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नयाँ आयोग बनायो। सुकुम्बासीलगायत समस्या समाधान गर्न अहिलेसम्म १४ वटा सुकुम्बासी आयोग, तीन वटा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र पाँच वटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्।
सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आए पनि समस्या उस्तै छ। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। २०७० सालमा केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिएको थियो। त्यस आयोगमा हरिबोल गजुरेल र खगेन्द्र बस्नेत सदस्य थिए।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८२ ०७:२५ मंगलबार