सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
आदेशमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा काठमाडौं उपत्यका फोहरमैला व्यवस्थापन सहयोग तथा समन्वय समिति गठन गरी दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न भनिएको छ।
यसैगरी, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, राष्ट्रिय फोहरमैला व्यवस्थापन नीति, २०७९ तथा सम्बन्धित कानुन र रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र गराउन तथा सबै पालिकाहरूले घर, कार्यालय, विद्यालय, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक स्थानबाट निस्कने जैविक र अजैविक फोहर स्रोतमा नै छुट्याउने व्यवस्था लागू गर्नू र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने आवश्यकतालाई अदालतको आदेशको पूर्णपाठमा समेटिएको छ।
अदालतले फोहर संकलनको निश्चित दिन, समय र स्थान निर्धारण गरी सार्वजनिक जानकारी गराउनू तथा जैविक र अजैविक फोहर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। यसैगरी, फोहरको प्रशोधन, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण र जैविक फोहरबाट मल उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अदालतको जोड छ।
यसवाहेक, काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न पनि अदालतको आदेश छ।
अदालतले नयाँ फोहरमैला कानुन निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वयका लागि प्रभावकारी साझा संयन्त्रको व्यवस्था गर्न र नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रत्येक पालिका, प्रदेश सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गरी सार्वजनिक जानकारी गराउन अदालतले भनेको छ।
यसैगरी, सिसडोल–ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट आसपास बसोबास गर्ने नागरिकको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न जोखिम न्यूनीकरणका आवश्यक उपायहरू अपनाउन पनि अदालतले भनेको छ। आदेश कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पेश गर्न भनेको छ।
‘समग्रमा, सर्वोच्च अदालतले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई केवल स्थानीय तहको विषय नभइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गर्दै समन्वयात्मक, वैज्ञानिक, दीर्घकालीन र वातावरणमैत्री व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएको छ,’ अदालतमा यो परमादेश जारी गर्न रिट निवेदन गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले भने।
प्रकाशित: २ श्रावण २०८३ १२:०३ शनिबार