राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडेपछि हाल आयोजनास्थलको अवस्था र बाँकी कामको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले मूल्याङ्कन कार्य दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी नयाँ टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
आयोजनाले बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानको कामका लागि पटेल–रमण जेभीसँग भएको ठेक्का सम्झौता २४ कात्तिकमा १४ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रद्द गरेको थियो। सम्झौताबमोजिम ८ मंसिरदेखि ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएको हो।
ठेक्का रद्द भएसँगै निर्माण व्यवसायीका सबै उपकरण, साइट कार्यालय र निर्माणस्थल आयोजना व्यवस्थापनको नियन्त्रणमा लिइएको छ। हालसम्म सम्पन्न काम, बाँकी तथा थप गर्नुपर्ने कार्यको मूल्याङ्कन गरी नयाँ लागत अनुमान तयार पार्ने र सोही आधारमा नयाँ टेण्डरका कागजात बनाउने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
सोमबार रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ सेलेघाटस्थित आयोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातासँग छलफल गरे । उनले हालसम्म भएको काम, बाँकी काम र निर्माण क्रममा देखिएका थप कार्यलाई समेत समेटेर यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिँदै सुरुङ बनिसकेको आयोजनामा थप ढिलाइ हुन नहुने बताए ।
मन्त्री घिसिङले भने, “नयाँ कार्यतालिकाअनुसार आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। मूल्याङ्कन सकेर ढिलाइ नगरी नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।”
ठेक्का सम्झौताको करिब ६१ प्रतिशत अवधि सकिँदा पनि भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकता नदेखिएको र सुधारका लागि पटक–पटक सूचना जारी गर्दा समेत चासो नदिएकाले पटेल–रमण जेभीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
ठेक्का रद्दको प्रक्रियासँगै आयोजनाले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखिएको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीबापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आयोजनाको निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण व्यवसायीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो। माघ २०७९ बाट सुरु भएको निर्माण कार्य असार २०८४ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो। हालसम्म २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ।
आयोजनाअन्तर्गत १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत खनिएको थियो, जुन २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको हो। सिन्धुली–रामेछाप सीमास्थित सुनकोशी नदीको पानी बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा पथान्तरण गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइनेछ।
आयोजनामार्फत हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। साथै, सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिनेछ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार, जलविद्युत उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले सुनकोशी–मरिण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको हो। आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
महसुल नतिरेपछि विद्युत लाइन काटियो
आयोजना निर्माणका क्रममा प्रयोग गरिएको विद्युतको महसुल नतिरेपछि पटेल–रमण जेभीको विद्युत लाइन काटिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रका अनुसार ठेकेदार कम्पनीको नाममा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको र पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेकाले लाइन काटिएको हो।
प्रकाशित: ७ पुस २०८२ १६:५६ सोमबार