सातदोबाटोस्थित शहीद पार्कमा निर्माण गरिएको जेनजी शहीदको शालिकको अनुहार सम्बन्धित शहीदसँग नमिलेपछि त्यसको उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित भएको छ।  

शहीदको सम्मान र स्मरणका लागि निर्माण गरिएको प्रतिमा नै शहीदको वास्तविक अनुहारसँग नमिलेको भन्दै आलोचना भएपछि निर्माण समितिले प्रतिमा पुनर्निर्माण गर्ने जनाएको छ। समितिका अनुसार अब नयाँ शालिक तयार गर्न करिब एक महिना लाग्नेछ।

सरकार उथलपुथल हुने गरी भएको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम हो। आन्दोलनमा जीवन गुमाएका नागरिकको स्मृति जोगाउनु, उनीहरूको योगदानलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्नु र भावी पुस्तालाई त्यस घटनाबारे सम्झाइराख्नु राज्यको दायित्व पनि हो। तर सम्मानका नाममा निर्माण गरिने शालिकले नै सम्बन्धित शहीदको पहिचान झल्काउन नसक्ने अवस्था आउनु गम्भीर प्रश्न हो।

शालिक निर्माण केवल ढुंगा, माटो, धातु वा अन्य सामग्रीलाई आकृतिमा ढाल्ने प्राविधिक काम मात्र होइन। विशेषगरी शहीदको प्रतिमा निर्माण गर्दा त्यसमा व्यक्तिको अनुहार, हाउभाउ, व्यक्तित्व र पहिचानको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। शालिक हेर्ने परिवार, आफन्त, सहकर्मी र आन्दोलनका सहभागीले ‘यो उहाँ नै हुनुहुन्छ’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। तर उद्घाटनकै क्रममा अनुहार नमिलेको विषय सार्वजनिक भएपछि निर्माण प्रक्रियाको गुणस्तर, अनुगमन र जिम्मेवारीबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ।

सरकारले शहीदको शालिक निर्माणलाई आवश्यक प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकेन कि यस्तो कामका लागि दक्ष कालिगढ तथा मूर्तिकारको अभाव हो? नेपालमा परम्परागत मूर्तिकला र शिल्पको लामो इतिहास भए पनि आधुनिक समयमा व्यक्तिको अनुहार र शारीरिक विशेषतालाई यथार्थपरक ढंगले उतार्न सक्ने दक्ष कलाकारको खोजी, छनोट र प्रयोगमा सरकारी निकायहरू कति गम्भीर छन् भन्ने प्रश्न पनि यस घटनाले उठाएको छ।

अर्कोतर्फ, प्रविधिको विकासले अनुहार पहिचान र प्रतिमाको डिजाइनलाई पहिलेभन्दा सहज बनाएको छ। पर्याप्त तस्बिर, भिडियो र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट प्रतिमालाई सम्बन्धित व्यक्तिको अनुहारसँग धेरै हदसम्म मिलाउन सकिन्छ।  

निर्माणअघि नै परिवार वा सम्बन्धित पक्षसँग नमुना प्रतिमा परीक्षण गर्ने, डिजिटल डिजाइन स्वीकृत गराउने र प्राविधिक समितिबाट गुणस्तर परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो।

उद्घाटन स्थगित गर्नु भने सही निर्णय हो। नमिलेको प्रतिमा जबर्जस्ती उद्घाटन गरेर शहीदको नाममा अर्को विवाद सिर्जना गर्नुभन्दा त्रुटि सच्याएर पुनर्निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। निर्माण समितिले एक महिनाभित्र नयाँ शालिक तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर नयाँ प्रतिमामा उही गल्ती दोहोरिनु भएन ।  

यो घटना एउटा शालिकको अनुहार नमिलेको सामान्य प्राविधिक त्रुटिमा मात्र सीमित छैन। यसले राज्यले शहीदप्रति गर्ने सम्मानको प्रकृति कस्तो छ भन्ने सवाल उठाउँछ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने नागरिकलाई वास्तविक सम्मान उनीहरूको नाममा प्रतिमा खडा गरेर मात्र हुँदैन। उनीहरूले उठाएका प्रश्न, आन्दोलनले औंल्याएका बेथिति र नागरिक अपेक्षालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। शालिक स्मृतिको प्रतीक हो, सम्मानको अन्तिम गन्तव्य होइन।

त्यसैले अब बन्ने नयाँ शालिक केवल ‘अनुहार मिलाउने’ काममा सीमित हुनु हुँदैन। निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, दक्ष कलाकार र प्राविधिकको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ र सम्बन्धित शहीदका परिवार तथा आफन्तलाई समेत निर्माण प्रक्रियामा विश्वासिलो रूपमा जोडिनुपर्छ। शहीदको पहिचान र गरिमामाथि सम्झौता गरेर गरिने हतारोको उद्घाटनभन्दा केही समय ढिलो भए पनि गुणस्तरीय र यथार्थ प्रतिमा निर्माण गर्नु उचित हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनले राज्यसत्तालाई नै हल्लाउने गरी परिवर्तनको माग उठाएको थियो। त्यस्तो आन्दोलनका शहीदको सम्झनामा बनाइएको शालिक निर्माणमै लापरबाही देखिनु विडम्बनापूर्ण छ। अब सरकारले यो घटनालाई एउटा प्रतिमा बिग्रिएको सामान्य घटनाका रूपमा होइन, शहीदप्रतिको राज्यको उत्तरदायित्व परीक्षण भएको घटनाका रूपमा लिनुपर्छ। अन्यथा शहीदको नाममा खडा हुने शालिक स्मृतिको प्रतीकभन्दा बढी सरकारी औपचारिकताको अर्को नमुना मात्र हुनेछ ।