नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरुआती बिन्दु चोभारलाई बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छलफल थालेका छन्। फास्ट ट्र्याकको सुरुआती बिन्दु खोकना बनाउँदा राज्यले यस प्रोजेक्टमा गरेको खर्बौं लगानीको उपादेयता नहुने भएकाले फास्ट ट्र्याकको सुरुआती बिन्दु चोभार बनाउने र त्यसलाई बल्खुसम्म जोड्ने गरी छलफल सुरु भएको हो।
यस विषयमा सोमबार योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीबिच छलफल भएको थियो। यसैगरी सोमबार नै योजना आयोगका पदाधिकारी तथा खोकनाका केही स्थानीवासीबिच पनि छलफल भएको थियो। ‘फास्ट ट्र्याकलाई कहीं न कहीं चक्रपथसम्म जोडिनैपर्छ। बिचमै ल्याएर फास्ट ट्र्याक छाड्दा यस आयोजनामा सरकारले गरेको खर्बौ लगानीको उपादेयता हुँदैन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले भने, ‘त्यसैले फास्ट ट्र्याकको सुरुआती बिन्दु चोभार बनाउने विषयमा योजना आयोग र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबिच छलफल भइरहेको छ।’
थापाका अनुसार चोभारलाई फास्ट ट्र्याकको सुरुआती बिन्दु बनाएपछि चोभारदेखि बल्खुसम्मको सडकलाई चारको लेनको बनाई स्तरोन्नति गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसो गरिए फास्ट ट्र्याक बल्खुमा जोडिने छ। चोभारदेखि बल्खुसम्मको दुरी करिब चार किलोमिटर छ। ‘पहिले बाहिरी चक्रपथको अवधारणाअनुसार फास्ट ट्र्याकको सुरुआती बिन्दु ललितपुरको खोकना राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। बाहिरी चक्रपथ नबन्ने भएपछि भित्री चक्रपथसँग फास्ट ट्र्याकलाई जोड्नैपर्छ,’ थापाले भने। फास्ट ट्र्याकको सुरुआती बिन्दु चोभार बनाए फास्ट ट्र्याकको कुल लम्बाइ करिब डेढ किलोमिटर बढ्छ। किनभने खोकनादेखि चोभारसम्म करिब डेढ किलोमिटर दुरी छ।
विवादित ठाउँमा ठेक्का लगाउन निर्देशन
फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले डुकुछापदेखि खोकनासम्मको काम अझै सुरु गरेको छैन। उक्त क्षेत्रमा मुआब्जाको विवाद छ। फास्ट ट्र्याक बनाउने नाममा सम्पदा नष्ट नगर्न स्थानीवासीको अडान छ। त्यसैले त्यस क्षेत्रमा काम अघि बढ्न नसकेको हो। त्यस क्षेत्रका स्थानीयसँगको विवाद अझै टुंगिएको छैन। डुकुछापदेखि खोकनासम्मको दुरी ६.५ किलोमिटर छ। त्यस दुरीमध्ये करिब तीन किलोमिटर क्षेत्रमा विवाद कम भएको बताइन्छ। ‘विवाद कम भएको ठाउँमा या विवाद नभएको ठाउँमा तत्काल ठेक्का लगाई काम अघि बढाउन योजना आयोगले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई सुझाव दिएको छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैले तत्काल तीन किलोमिटर क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन हामीले सुझाएका हौं।’
तीन वर्ष म्याद थप्न प्रस्ताव तयार
तोकिएको समयमा फास्ट ट्र्याक नबन्ने निश्चित देखिएको स्रोतको दाबी छ। ‘त्यसैले अब तीन वर्ष म्याद थप गर्न प्रस्ताव तयार भएको छ। हाल फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत फास्ट ट्र्याकका लागि बजेट जान्छ। २०८३ चैतसम्म फास्ट ट्र्याकको निर्माण काम पूरा नहुने भएपछि अरू तीन वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको हो।’ काठमाडौंलाई तराई/मधेससँग जोड्ने प्रयोजनका लागि दु्रतमार्ग निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई २०७४ वैशाख २१ गते जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसयता दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ।
सुरुमा नेपाली सेनालाई चार वर्षको म्याद दिइएको थियो। जसअनुसार नेपाली सेनाले २०७८ वैशाख भित्र काम सक्नुपर्ने थियो तर नेपाली सेनाले डिपिआर निर्माणमा ढिलो भएको कारण देखाउँदै २०७८ वैशाखभित्र काम सकेन। त्यसपछि २०८१ मंसिरसम्म फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न म्याद थप गरियो। पहिलो पटक थप गरिएको म्यादभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माण नहुने भएपछि दोस्रो पटक २०८३ चैतसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो। दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद सकिन नौ महिना मात्र बाँकी छ। नौ महिनाभित्र काम पूरा हुनेमा कसैको पनि विश्वास छैन। अहिलेसम्म आधा काम पनि सकिएको छैन। त्यसैले म्याद थप्नुपर्ने निश्चित छ। फेरि तीन वर्ष म्याद थप गरिए पनि तोकिएको समयभित्र निर्माण पूरा हुने निश्चित छैन।
लागत बढ्यो
फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न यस क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढेको बढ्यै छ। हालसम्म यस खडकका लागि एक खर्ब रुपैयाँ सकिएको छ। यस सडकका लागि संशोधित पछिल्लो लागत दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यो रुपैयाँ अझै बढ्ने निश्चित भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीको दाबी छ। सुरुमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। फास्ट ट्र्याकका लागि तयार गरिएको डिपिआरअनुसार यो मार्ग ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोडिने छ।
प्रकाशित: २३ असार २०८३ ०८:५४ मंगलबार