भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा विपद्को जोखिम, क्षति र पुनःस्थापनाको अध्ययन गरी दीर्घकालीन न्यूनीकरणको मार्गचित्र सिफारिस गर्न राष्ट्रियसभाले नौ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरिएको जानकारी दिए।
समितिमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य रहेका छन्। एक सदस्य भने पछि थपिनेछ।
समितिले विपद् पूर्वतयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता एवं प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, शव व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको समीक्षा गर्नेछ।
साथै, विपद् आउनुअगावै सूचना दिने आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) तथा प्रविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका संयन्त्रबारे समेत समितिले सुझाव दिनेछ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जलवायु न्यायका लागि मार्गचित्र सिफारिस गर्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी रहनेछ।
विशेषगरी कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि उच्च जोखिममा परेका नेपालजस्ता राष्ट्रले बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हानी-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारबारे समितिले अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
यसैगरी, विपद् प्रभावित छिमेकी मुलुकहरूसँग अनुभव, प्रविधि र स्रोत आदानप्रदानको ढाँचा तयार गर्ने तथा विषयगत विज्ञहरूको सहयोगमा जोखिमको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने काम पनि समितिले गर्नेछ।
समितिले भविष्यमा हुनसक्ने क्षति रोक्न भूगर्भीय, भौगोलिक र जलवायुजन्य जोखिमका आधारमा मात्र सुरक्षित स्थान पहिचान गरी नयाँ बस्ती स्थानान्तरणको सिफारिस गर्नेछ।
२०८३ साल पुस मसान्तसम्म कार्यावधि तोकिएको यस समितिले आफ्नै कार्यविधि बनाएर काम गर्नेछ भने प्रतिनिधिसभामा गठित विपद् सम्बन्धी विशेष समितिसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्नेछ।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०८३ १६:१८ बिहीबार