नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्मार्टसेल अर्थात् स्मार्ट टेलिकम घोटाला प्रकरणमाअनुसन्धान सकी २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने र ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ। सिआइबीले गत वैशाखदेखि घोटालामा संलग्न भएका आरोपितलाई एकपछि अर्को गर्दै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालेको थियो।
सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी अनुपमशमशेर जबराले मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए। प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले आरोपितविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ।
सिआइबीले स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरण अनुसन्धान प्रतिवेदनमा तत्कालीन स्मार्ट सेलका प्रबन्ध निर्देशक ६ जना, खरिदकर्ता तीन जना, एनसेलका नौ जना, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंकका दुई जना, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र अर्का एकसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ बमोजिम स्मार्ट सेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, नेटवर्क प्रणाली र सञ्जाललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा बेइमानीपूर्वक सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ काम भएको दाबी सिआइबीको प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
यसैबिच यही प्रकरणमा सिआइबीले एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सिइओ माइल फोलेसहित नौ जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीलाई प्रहरीले साउन १५ गते पक्राउ गरेको थियो। उनी अहिले पनि हिरासतमै छन्। स्मार्ट सेलको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरेर राज्यलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा भण्डारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि नियामक निकाय प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीसहित १६ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ।
स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान सुरू हुनासाथ एनसेलका अध्यक्ष आचार्य र सिइओ फोले नेपालबाट बाहिरिएका छन्। अन्य आरोपित फरार छन्। यही प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित ६ जना सञ्चालकको व्यक्तिगत बैंक खाता रोक्का गरेको छ।
सिआइबीले यही साउन १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटारलाई पत्र लेख्दै स्मार्ट सेलसँग सम्बन्धित व्यक्ति, उनीहरूको स्वामित्व रहेका कम्पनी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाँडेसहित ६ जना सञ्चालकको व्यक्तिगत तथा सेयर लगानी रहेका कम्पनीको खातासमेत रोक्का गर्न लगाएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया नै कानुनविपरीत भएको फेलापरेको छ। नियमअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा लगानीकर्ताले लिलामीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै एनसेललाई सहभागी गराइएको छ।
एनसेलले भने व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दाको त्रास बढ्दा लगानी वातावरणमा प्रश्न उठेको बताएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार नेपालमा लगानी गरेका २० ठुला बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले यस्तो बताएका थिए।
देशको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, विकास र प्रवर्धन गर्ने निकायको नेतृत्व तहबाट भएको स्मार्ट टेलिकम घोटाला प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायरगरेसँगै पदमुक्त भएपछि सरकारले भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो।
गत २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाख तेस्रो साता यसअघिको सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैलाई पदमुक्त गरेको थियो। यसरी पदमुक्त हुनेमा भण्डारीसमेत थिए।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति हिनामिना भएको विषयमा अनुसन्धानका लागि भण्डारीलाई पक्राउ गरी हिरासतमै राखिएको सिआइबीले बताएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीबापतको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएपछि २०८० वैशाख ३ गते उसको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार लाइसेन्स रद्द भएको कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार र सम्पत्तिमा राज्यको अधिकार रहने व्यवस्था छ। तर सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले गत असोजमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलामी गरेको थियो।
राज्यको हक समाप्त पार्ने गरी भएको यस लिलामी प्रक्रियामा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षका रूपमा भण्डारीको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिएको हो। स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी भइसकेपछि मात्रै उनले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेको पाइएको छ।
एनसेलले गत माघ महिनामा सो पूर्वाधार आफूले किनेको जानकारी गराएपछि मात्र प्राधिकरणले पत्राचार सुरु गरेको थियो। लिलामी प्रक्रिया चलिरहँदा भण्डारी नेतृत्वको प्राधिकरणले कुनै कानुनी चुनौती नदिएको विषयमा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीकाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी र राज्यको हक गुमेको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई भनेको थियो। त्यसपछि सिआइबीले भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
यही प्रकरणमा सिआइबीले वैशाख २२ मा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। अहिले उनीहरू छुटिसकेका छन्।
जोशीले सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको सम्पत्ति बदनयितपूर्वक लिलामी गर्न बैंकलाई मञ्जुरीनामा दिएको आरोप थियो। यही प्रकरणमा वैशाखमै स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा सहभागी पलनी श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी एवं गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोलाई पनि सिआइबीले सोधपुछका लागि बोलाएको थियो।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३ ०९:२४ बुधबार