सिरहामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन र स्मार्ट वाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको छ।
निजी सम्पत्ति गैरकानुनी ढङ्गले नष्ट गरिएको भन्दै दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको हो।
अधिवक्ता अनिलकुमार साहसहित परीक्षार्थीहरू महेशकुमार महासेठ र रमणकुमार यादवलगायतले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
रिटमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका उपकरणहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नष्ट गरिनु संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी शासनको विरुद्ध रहेको जिकिर निवेदकहरूको छ।
गत चैतमा सम्पन्न एसइई परीक्षाका क्रममा सिरहाका विभिन्न केन्द्रहरूबाट ७ थान आइफोन, ४८९ थान एन्ड्रोइड मोबाइल र ५ थान स्मार्ट वाच जफत गरिएको थियो।
ती सामग्रीहरू जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाको निर्णय र मधेश प्रदेशका शिक्षामन्त्रीको घोषणापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको परिसरमा पानी भरिएको ड्रममा डुबाएर सामूहिक रूपमा नष्ट गरिएको थियो।
सो घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारी निकायको आलोचना भइरहेको छ। रिट निवेदकहरूले करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्ति स्पष्ट कानुनी आधार बिना नष्ट गरिएको दाबी गरेका छन्।
परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल लैजानु नियमविपरीत भए पनि परीक्षा सकिएपछि जरिवाना लिएर वा अभिभावकको रोहबरमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले नष्ट गरिनु उचित प्रक्रियाको सिद्धान्त विपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ।
निवेदकहरूले जफत गरिएका मोबाइल र घडीको बजार मूल्य तथा त्यसमा रहेको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत ‘डेटा’ को क्षतिका आधारमा पीडित विद्यार्थी र अभिभावकलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
साथै, कानुनविपरीत कार्य गरी निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने जिम्मेवार अधिकारी र कर्मचारीहरूमाथि फौजदारी तथा विभागीय कारबाही हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
भविष्यमा देशभरका कुनै पनि परीक्षा केन्द्रहरूमा यसरी जफत गरिएका सामग्रीहरू नष्ट नगर्न र सुरक्षाका साथ फिर्ता गर्ने वातावरण मिलाउन सर्वोच्चबाट आदेश जारी हुनुपर्ने पीडित विद्यार्थीहरूको माग छ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८३ १९:२३ बुधबार