जातीय विभेदविरुद्ध ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ भन्ने सांकेतिक प्रश्नसहित माइतीघर मण्डलामा सुरु गरिएको सत्याग्रहले बुधबार २०० दिन पूरा गरेको छ। डेरा खोज्दा जातका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित सुरु गरिएको आन्दोलनमा युवती दीपा नेपाली पनि निरन्तर सहभागी हुँदै आएकी छन्।
गत वैशाख ६ गते दीपा नेपाली, सांसद विमला विकसहित केही युवाले सत्याग्रह सुरु गरेका थिए। हरेक दिन माइतीघर मण्डलामा ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ भन्ने प्रश्नसहित उभिँदै आएकी दीपाको समर्थनमा दलित तथा गैरदलित समुदायका विभिन्न सचेत व्यक्ति र अभियन्ताहरू सहभागी हुँदै आएका छन्।
माग उठाएको २०० दिन पुग्दासमेत सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन नगरेकाले सत्याग्रह जारी राख्न बाध्य भएको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्।
सत्याग्रहका मागमा डेरा दिँदा जात सोधेर विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, घरभाडामा हुने जातीय तथा सबै प्रकारका विभेदलाई पूर्ण रूपमा दण्डनीय बनाउनुपर्ने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति तत्काल लागू गर्नुपर्ने रहेका छन्।
त्यस्तै, नागरिकलाई घरभाडामा बस्ने क्रममा विभेदरहित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरी कडा दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
घरभाडा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै अस्वाभाविक भाडा वृद्धि, मनोमानी र दलाली नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा जातीय आधारमा घरभाडामा विभेद गर्ने घरधनीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत सत्याग्रहले अघि सारेको छ।
सत्याग्रहको २००औँ दिनका अवसरमा दीपा नेपालीसहित दलित तथा गैरदलित अभियन्ताहरू उल्लेख्य रूपमा सहभागी भई ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सहभागीहरूले परिवर्तनकारी दाबी गर्ने सरकारबाटै दलित समुदायका मागको उपेक्षा भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जातीय विभेदविरुद्धको संघर्ष दीपा नेपालीको मात्र नभई राज्यकै लागि चुनौतीको विषय बनेको बताए। संविधानको मौलिक हकमै जातीय विभेद अन्त्य गर्ने व्यवस्था भए पनि शासकहरूको नियतमा देखिएको कमजोरीका कारण विभेद कायम रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले पुरानो हिन्दु सामाजिक संरचनामा वर्ण व्यवस्थाले जात व्यवस्था टिकाइरहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा हिन्दु धर्मका गुरुहरूले समेत गम्भीर छलफल गरी सुधार गर्नुपर्ने बताए।
‘अरू धार्मिक समुदायले आफ्ना कमी–कमजोरी सम्मेलनमार्फत सच्याएका छन्। त्यसैगरी हिन्दु धर्मका गुरुहरूले पनि यस विषयमा सुधार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
भट्टराईले अन्तरिम संविधानमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि नयाँ संविधानमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानका कारण विभेद अन्त्यको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले २१औँ शताब्दीमा पनि मानिसले मानिसमाथि छुवाछुतजन्य व्यवहार गर्नु लज्जास्पद भएको बताए।
पत्रकार तथा नेता ऋषि धमलाले पनि सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनमा साथ रहने बताए।
‘जबसम्म माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म हाम्रो ऐक्यबद्धता जारी रहनेछ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा प्राध्यापक डा. सञ्जीव उप्रेतीले आधुनिक समाजमा पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायम रहनु लज्जास्पद भएको बताए। जात व्यवस्था र विभेदलाई निरन्तरता दिनु पनि सामाजिक तथा कानुनी दृष्टिले गम्भीर गलत अभ्यास भएको उनको भनाइ थियो।
‘जात व्यवस्था कायम राख्नु र विभेदलाई निरन्तरता दिनु भ्रष्ट र विभेदकारी काम हो,’ उनले भने।
पुरानोदेखि नयाँ सरकारसम्म जातीय विभेदको विषयलाई उपेक्षा गरिँदै आएको भन्दै उनले आलोचना गरे। ‘जुन–जुन सरकार आए, जात व्यवस्था कायम रह्यो। अब यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई जातीय विभेदसहितको लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने।
उप्रेतीले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन गैरदलित समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
साहित्यकार तथा लेखक सरोज दिलु विश्वकर्माले जातीय विभेदविरुद्ध कविता वाचन गर्दै राज्यले श्रमजीवी दलित समुदायमाथि जातीय कलङ्क थोपरेर शोषण गर्दै आएको बताए। दलित अभियन्ता दलमर्दन कामीले सत्याग्रहलाई सरकारले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाए।
लेखक तथा सामाजिक अभियन्ता सञ्जीव कार्कीले दलित आन्दोलन दीपा नेपालीको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली समाजको आन्दोलन भएको बताए। उनले सामाजिक अधिकारका लागि सुरु भएको आन्दोलनमा गैरदलित समुदायले पनि अझ सक्रिय रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखे।
‘यो आन्दोलन सामाजिक अधिकारका लागि हो। यस विषयमा गैरदलित साथीहरूले अझ बढी बोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई देशव्यापी आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।’
सत्याग्रह सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता र समाधानको पहल नगरेको दीपा नेपालीले बताइन्।
गत असार ३२ गते संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सत्याग्रहको विषय बुझ्न दीपालाई बोलाएको थियो। त्यसपछि भने समितिबाट थप कुनै ठोस जवाफ नआएको उनको गुनासो छ।
त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादीको सचिवालयले साउन ५ गते दीपालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर उच्चस्तरीय वार्तामार्फत समाधान खोज्ने ठोस पहल नभएपछि सत्याग्रह निरन्तर जारी राख्नुपरेको उनले बताइन्।
‘उच्चस्तरीय तहबाट माग सम्बोधन नभएसम्म माइतीघरबाट सुरु भएको सत्याग्रहलाई देशव्यापी बनाउँदै लैजान्छौँ,’ दीपा नेपालीले भनिन्।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ १९:५३ बुधबार