नेपाललाई तुइनमुक्त मुलुक बनाउने योजना रहे पनि तुइनको संख्या झनै बढ्दै गएको छ। गत भदौ १० गते भोटेकोसी–त्रिशूलीमा आएको बाढीले कैयौं पक्की पुल तथा झोलुंगे पुल भत्काउँदा बाध्यताले तुइन राख्नुपरेको देखिन्छ।
कर्णाली र महाकाली नदीमा पुल तथा झोलुंगे पुल नभएका ठाउँमा स्थानीयले तुइन राख्ने गर्दा पनि यस्तो तुइनको संख्या बढ्दै जाने परिस्थिति निम्तिएको छ।
कुनै बेला विस्थापित हुन दुई तुइन मात्र बाँकी थिए तर यतिबेला देशभरि तुइनको संख्या २४ पुगेको छ। तीमध्ये चार वटा सुरक्षित प्रकृतिका र अन्य २० वटा जोखिमपूर्ण खालका छन्।
२०७२ असोज ६ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशभर तुइन विस्थापित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय भएको आठ वर्षपछि प्रायः सबै ठाउँमा तुइन विस्थापित गरिएको थियो। २०८० सालमा दुई ठाउँमा मात्र तुइन थिए। तिनलाई पनि प्राविधिक कारणले मात्र विस्थापित गर्न सकिएको थिएन। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) मातहतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका योजना प्रमुख शंकर बुढाथोकीका अनुसार हाल देशभरि रहेका २४ वटा तुइनमध्ये कर्णाली नदीमा आठ र महाकालीमा १२ वटा तुइन छन्। हालै रसुवा र नुवाकोटमा चार वटा तुइन राखिएका छन्।’ उनका अनुसार कर्णाली र महाकालीका सबै तुइन जोखिमपूर्ण छन् भने हालै राखिएका चार वटा सुरक्षित प्रकृतिका छन्।
भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीले रसुवागढीदेखि देवीघाट विदुरसम्मका सबै पुल भत्काएकाले ती ठाउँमा तत्कालका लागि तुइन राखिएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका योजना प्रमुख बुढाथोकीले बताए।
उनका अनुसार हाल स्याफ्रुबेंसी, हाकुबेंसी, देवीघाट र विदुर इन्द्रायणीमा गरी केबुलकार प्रकृतिका सुरक्षित तुइन राखिएका छन्। ‘अहिले ती तुइन निकै उपयोगी भएका छन्। तुइन चढ्न दुई/तीन घण्टा लाइन लाग्ने गरेको पाइएको छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘तुइन नहुँदा हेलिकोप्टरले राहत सामाग्री ओसारपसार गर्थे। अहिले तुइनबाट सामान ओसारपसार हुने गरेको छ। यसबाट खर्च पनि निकै जोगिएको छ। मान्छेहरू पनि आवातजावत गर्न थालेका छन्।’
बुढाथोकीका अनुसार आगामी एक वर्षभित्र ती चार वटै ठाउँमा तुइन विस्थापिन गर्ने सरकारको योजना छ। डिभिजन कार्यालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रालयले स्विकृत दिनेबित्तिकै काम सुरु हुने उनले बताए।
बुढाथोकीले भने, ‘कर्णालीमा पनि एक वर्षभित्र तुइन विस्थापिन गर्ने योजना बनाएका छौं। महाकालीमा तुइन विस्थापित गर्न भारत सरकारको सहमति चाहिन्छ। सीमा नदी भएकाले सहमति लिन भारत सरकारलाई चिठी पठाएका छौं।’
तुइन विस्थापन गर्न सरकारले तुइनको ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाउने गरेको छ। कर्णालीमा तुइन विस्थापित गर्न सबै ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाउनुनपर्ने, केही आवश्यक परेका ठाउँमा पनि झोलुंगे पुल बनाउनुपर्ने बुढाथोकीको भनाइ छ।
उनका अनुसार भारत सरकारले सहमति दिए महाकाली नदीमा राखिएका तुइन पनि एक वर्षभित्र विस्थापित हुने छ। महाकाली र कर्णालीमा स्थानीयवासीले आवश्यकताअनुसार आफैं तुइन राख्ने गर्छन्। यसबाट तुइन जोखिम पूर्ण हुने गर्छ।
२०७२ सालमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयपछि सरकारले देशभर तुइनको अध्ययन, पहिचान तथा गणना गर्न सुरु गरेको थियो। यसका लागि एउटा छुट्टै कार्यालय गठन गरिएको थियो।
ओली नेतृत्व सरकारले तुइन विस्थापनको निर्णय गर्दा देशभर १४३ वटा तुइन पहिचान भएका थिए। पहिचान भएका १४३ वटा तुइनमध्ये १४१ वटा २०८० सम्म विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाइएको थियो। विस्थापित हुन बाँकी दुई तुइनमध्ये एउटा महाकाली नदीमा बनेको पञ्चेश्वर तुइन र अर्को कर्णाली नदीमा बनेको बुगाढगाड तुइन हुन्। महाकाली नदीमा झोलुंगे पुल बनाउँदा उक्त ठाउँ सीमा क्षेत्र भएकाले त्यहाँ तुइन बनाउन भारत सरकारको सहमति लिनुपर्छ।
भारत सरकाले सहमति नदिँदा उक्त ठाउँमा तुइन विस्थापित हुन सकेको छैन। यसैगरी बुगाढगाड तुइन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले निकुञ्जले अनुमति नदिएकाले त्यस क्षेत्रमा झोलुंगे पुल बनाउन सकिएको थिएन।
तुइन विस्थापनका लागि १२० मिटिरभन्दा लामो झोलुंगे पुल डिभिजन कार्यालयले आफैं बनाउने गर्छ भने १२० मिटरभन्दा छोटा झोलुंगे पुल सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी टेल ब्रिज सपोर्ट युनिट (टिबिएसयु) ले गर्ने गरेको छ। डिभिजन कार्यालयका अनुसार झोलुंगे पुल बनाउन सुगम क्षेत्रमा भन्दा दुर्गममा झन्डै दोब्बर बढी खर्च लाग्ने गर्छ।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०८३ १२:१४ बिहीबार