यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
अयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीसहित पदाधिकारीको टोलीले मङ्गलबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।प्रतिवेदन बुझेपछि गृहमन्त्री अर्यालले छिट्टै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
बि.सं २०८२ मङ्सिर २२ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार यातायात क्षेत्रसम्बन्धी रायस सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कार्यादेश बमोजिम २०८२ पुस १६ गतेदेखि काम गर्न सुरु गरेको अयोगले एक महिनाको कार्यादेश सहित काम सुरु गरेपनि अध्ययन अनुसन्धानको लागि थप एक महिना म्याद थपेपछि आफ्नो टिओआर अन्तर्गत काम सम्पन्न गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतबाट विस २०६१ को रिट नं ३४०२ लगायत रिट तथा मुद्दामा जारी आदेश तथा फैसलाहरुको संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावली बमोजिम नीतिगत र कानुनी व्यवस्था तथा यसअघि यातायात क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा पेश भएका प्रतिवेदनहरु तथा यातायात क्षेत्रमा सवारी साधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदुषणको अवस्था, रुट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीहरुको यातायात सञ्चालन विधि, सवारी तथा याताया सञ्चालन र पारदर्शिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धाणका विषय, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायतका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश रहेको थियो ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८२ १८:५३ मंगलबार