२०८१ असोज ११ र १२ गतेको विनाशकारी बाढीपहिरोले घरबारविहीन बनाएका काभ्रेपलाञ्चोकका सयौँ परिवार दुई वटा वर्षायाम र दुई वटा हिउँद अस्थायी टहरामै गुजार्न बाध्य भएका छन्।
सरकारबाट स्थायी आवास पुनर्निर्माण अनुदान पाउने आशामा बसेका पीडितहरूको सपना क्षतिको नापजाँच, लाभग्राही पहिचान र प्रशासनिक झन्झटमै अल्झिएको छ। २०८१ को क्षतिमा २०८२ असोजको बाढीले थप विपत्ति निम्त्याए पनि उनीहरू सुरक्षित छानामुनि फर्किन सकेका छैनन्।
जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा ठूलो विनाश निम्त्याएको उक्त विपद्मा परी काभ्रेमा ८१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ६ जना अझै बेपत्ता छन्।
८८ जना घाइते भएको सो विपद्पछि निजी आवासमा व्यापक क्षति पुगेकाले अधिकांश परिवार आफन्तको आश्रय, टेन्ट र जस्ताको अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन्।
विपद्लगत्तै खोजी, उद्धार र तत्कालीन राहत वितरण गरिए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया भने सरकारी कार्यविधि र डिजिटल प्रणालीको जटिलतामा फसेको छ।
अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ता पाएर टहरा हालेका धेरै परिवार अझै दोस्रो किस्ताको प्रतीक्षामा छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार अस्थायी आवासबापत हालसम्म कुल १२ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ।
जसअन्तर्गत पहिलो किस्ताबापत ३ हजार १६५ लाभग्राहीलाई ७ करोड ९१ लाख २५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो किस्ताबापत १ हजार ६६० लाभग्राहीलाई ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। तर, लामो समय टहरामा बस्नुपर्दा पानी चुहिने र अत्यधिक चिसोका कारण बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ।
स्थायी समाधानका लागि सरकारले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका विपद् प्रभावित परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा उपलब्ध हुने यो अनुदानका लागि विस्तृत क्षति आकलन (डीडीए), लाभग्राही प्रमाणीकरण र विपद् पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि अनिवार्य गरिएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले हालसम्म रोशी गाउँपालिकाका २३९, बेथानचोकका २५२ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका ५२ परिवारलाई स्थायी आवासका लागि लाभग्राही सिफारिस गरेको छ।
सिफारिस गरिएका लाभग्राहीको सम्झौता र पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि गर्ने काम निकै सुस्त देखिएको छ। हालसम्म रोशीका १०८ लाभग्राहीको मात्र पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट भएको छ भने बेथानचोकबाट पठाइएका २० मध्ये ८ वटा मात्र प्रमाणीकरण भएका छन्।
पनौती, बनेपा, पाँचखाल, तेमाल, भुम्लु, खानीखोला, महाभारत र चौँरीदेउराली स्थानीय तहमा लाभग्राही पहिचान र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अझै टुंगिन सकेको छैन। प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, प्रणालीको त्रुटि र दोहोरो प्रमाणीकरणका कारण अनुदान प्रक्रिया लम्बिएको हो।
पीडितहरूको दैनिक जीवन भने कष्टकर बन्दै गएको छ। बेथानचोक गाउँपालिका–२ का नवराज र कमला श्रेष्ठका अनुसार बाढीले घरसँगै सबै सामान बगाएपछि वर्षा लाग्नासाथ पहिरोको डरले सुरक्षित ठाउँ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।
पालिकाले दिएको खाद्यान्नबापत १५ हजार र अस्थायी आवासबापत २५ हजार रुपैयाँ अपुग भएपछि हाल उनीहरू सामाजिक संस्थाको सहयोगमा घर बनाउने प्रयासमा छन्।
उता रोशी गाउँपालिका–११, कालढुङ्गाका शिवप्रसाद मैनालीले बाढीले सिङ्गो बस्ती नै बगाएकाले धेरै परिवार विस्थापित भएको बताए। स्थानीय र सङ्घ सरकारको लागत साझेदारीमा बनेको रोशीको पहिचान डम्फुपार्क तथा औद्योगिक ग्रामसमेत बाढीले बगाएकाले बस्ती पुनर्निर्माणअघि रोशी खोलाको बहावलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग स्थानीयको छ। खोला व्यवस्थापन नगरी संरचना बनाउँदा फेरि उस्तै जोखिम निम्तिने त्रास उनीहरूमा छ।
स्थानीय स्रोतको उपलब्धता भए पनि सङ्घीय कार्यविधिको कडा प्रावधानका कारण स्थानीय तहहरूले सीधै रकम खर्चिन पाएका छैनन्। जिल्लाका १३ स्थानीय तहको आन्तरिक विपद् कोषमा ४ करोड १६ लाख ६२ हजार १३७ रुपैयाँ, जिल्ला विपद् कोषमा ७४ लाख १३ हजार ६५१ रुपैयाँ र प्रदेशस्तरीय कोषमा १० लाख ४७ हजार ७९० रुपैयाँ मौज्दात छ। तर, निजी आवास अनुदान वितरणको सम्पूर्ण अधिकार सङ्घीय कार्यविधि र केन्द्रीय प्रणालीसँग बाँधिएकाले कोषमा रकम थन्किएर बसेको छ।
सार्वजनिक पूर्वाधारतर्फ बिपी राजमार्ग, सडक, पुल, खानेपानी र बिजुलीको पुनर्निर्माणले केही गति लिए पनि निजी आवासको काम भने प्रत्येक घरधुरीको छुट्टाछुट्टै प्राविधिक विवरण मिलाउनुपर्ने भएकाले पछाडि परेको छ।
गृह मन्त्रालयले ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ जारी गरी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संशोधन गरे पनि मैदानमा त्यसको प्रभाव देखिन सकेको छैन।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दीपककुमार गौतम र बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीका अनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, सरल डिजिटल प्रणाली र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म यो ढिलासुस्ती हट्न सक्दैन।
सरकारी निकायहरूले पोर्टलको तथ्याङ्क मिलाउनमै समय खर्चिरहँदा पीडित परिवार भने सुरक्षित घरको जग कहिले हालिएला भन्ने प्रतीक्षामा टहराभित्रै दिन काटिरहेका छन्।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८३ १६:२५ बिहीबार