देशभरिको तुलनामा सेवाग्राहीको भीडभाड हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा जत्तिकै मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। यस अदालतमा एकै वर्षमा २५ हजार बढी मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्। यो देशभरिमा सबैभन्दा बढी मुद्दा भएको भएको जिल्ला अदालत पनि हो।
सर्वोच्चमा २४ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै २५ हजार तीन सय ९७ मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। एक वर्षमा ५२ हजार मुद्दा छिनिसकिएको छ। अदालतबाट जति मुद्दा छिनिन्छ, ती सबै फैसला कार्यान्वयनका लागि झनै चुनौती देखिएको छ।
देशभरिका व्यक्तिका मुद्दा दर्ता हुने ठाउँ यो हो। मुद्दा दर्ता हुँदा काठमाडौंमा रहने व्यक्ति पछि अर्को ठाउँमा पुग्ने कारण पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले समयमा मुद्दा फैसला गर्न नसकेको न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। ‘७७ जिल्लाकै मुद्दा यहाँ दर्ता हुन्छन्। काठमाडौं जस्तो छ जिल्ला अदालतलाई पनि त्यही रूपमा बुझिदिनुहोला’, उनले आइतबार सञ्चारकर्मीमाझ भने।
असार २९ सम्म आइपुग्दा यो अदालतमा दुई वर्ष नाघेका एक हजार आठ सय ५३ मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई प्रतिशतमा हेर्दा अदालतमा भएका कुल मुद्दामध्ये ३.५५ प्रतिशत हो। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै ५० प्रतिशत मुद्दा छिन्नुलाई ठूलो उपलब्धि भएको उनले बताए। ‘विगतका वर्ष हेर्दा मुद्दा दर्ताभन्दा फैसला इतिहासमै पहिलोपटक बढी भएको छ’, न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै छौं। सोचेजस्तो त छैन, तर सुधार्न पहल गरेका छौं।’ ४३ जनाको दरबन्दी रहेको अदालतमा हाल ३७ जना न्यायाधीश कार्यरत छन्।
अदालतबाट एक वर्षमा दुई हजार सात सय ४२ जनाले दर्ता गरी विवाह गरेका छन्। कतिपय मुद्दामा मेलमिलाप हुने गरेका छन्। इजलासले मेलमिलापका लागि पठाएका मुद्दामध्ये १४ प्रतिशत मात्रै सफल हुने गरेका छन्। दुई हजार सात सय पाँच थान मुद्दा मेलमिलापतर्फ पठाउँदा तीन सय एक थान मुद्दा सफल भएका छन्। तीन सय ८४ थान मुद्दा चालु रहेका छन् भने दुई हजार २० थान मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी इजलासमै फिर्ता भएका छन्।
पारिवारिक विवादका मुद्दामा मेलमिलाप हुने गरेका छन्। अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार देवानी प्रकृतिका मुद्दा जस्तै– सम्बन्ध विच्छेद, अंश मुद्दा, जालसाँजीजस्ता मुद्दामा मेलमिलाप हुने गरेको छ। पारिवारिक इजलासबाट पनि मेलमिलापमा धेरै मुद्दा पठाइने गरिएको छ। मुद्दा दर्ताको संख्या दिनहुँ बढ्दै जाँदा अदालत भवनले थेग्न सकेको छैन। दश वर्षअघि बनाइएको भवनले पुगेको छैन। तीनवटा भवनबाट मुद्दाका काम भइरहेका छन्।
फैसला कार्यान्वयनतर्फ
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कैदतर्फ दुई हजार ८८ वर्ष ६ महिना कैद र जरिवानातर्फ आठ अर्ब १७ करोड ७० लाख रूपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ। सरकारी बिगोतर्फ दुई अर्ब चार करोड ९६ लाख रूपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ।
क्षतिपूर्ति भराउने पाटोमा राहत कोषबाट पीडितले तुरुन्तै फैसलाबमोजिम पाउने गरेका छन्, तर मुद्दाका प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउन निकै कठिन हुने देखिएको छ। ३७ जना प्रतिवादीबाट ४४ लाख १२ हजार रूपैयाँ भराउनुपर्ने गरी फैसला भएको थियो, तर हालसम्म १३ लाख मात्रै क्षतिपूर्ति भराइएको छ। अब ३० लाख ६५ हजार रूपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन बाँकी रहेको फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीले बताए।
हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आठ हजार थान फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दर्ता भएका छन्। जति मुद्दा फैसलाको संख्या बढ्छ त्यति नै कार्यान्वयनका लागि निवेदन बढ्ने गरेको कार्कीले बताए। सीमित जनशक्तिका बाबजुद फैसला कार्यान्वयन गाह्रो हुँदै गएको उनको अनुभव छ।
चेक अनादरका मुद्दामा पक्षहरूले सम्पत्ति दाखिल गर्न नसक्दा गाह्रो हुने गरेको छ। साथै बसिरहेको घर भत्काउनुपर्ने, इन्च–इन्च जमिन बाँड्नुपर्ने विषय भएकाले कानुनले निर्धारण गरेअनुसार ६ महिनाभित्रै फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताए।
प्रकाशित: ३० असार २०८२ ०७:२० सोमबार