सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर भाका नाघ्दासमेत सावाँ-ब्याज नतिर्ने ऋणीमाथि सरकारले कडाइ गर्दै असुलीलाई तीव्रता दिएको छ।
सरकारले स्थापना गरेको कर्जा असुली न्यायाधीकरण कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म मात्रै करिब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा असुल गरेको छ।
कार्यालय प्रमुख अच्युत श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न २७ वटा मुद्दाको मिलापत्र र फैसला कार्यान्वयनमार्फत उक्त रकम असुली गरिएको हो।
गत वर्ष असार २५ गते स्थापना भएको यस कार्यालयलाई सहकारीको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरुको कारबाही र किनारा लगाउने विशेष अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ।
सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीबाट आफैंले कर्जा उठाउन नसकेपछि असुलउपर गराइपाउन यस न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिने गरेका छन्।
उजुरी परेपछि कार्यालयले मुद्दाको कारबाही अघि बढाउने प्रमुख श्रेष्ठले बताए। यो सहकारी क्षेत्रको नउठेको कर्जा असुली गराउने नेपालकै पहिलो न्यायाधिकरण हो।
मुद्दा निरूपणका क्रममा पीडित र पीडकबीच कानुनी प्रक्रियामार्फत मेलमिलाप गराएर पनि विवाद समाधान गर्ने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यस संयन्त्रले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्ने र नियमित अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप घटाएर न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको प्रमुख श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
जोखिममा रहेका कर्जा असुलीका मुद्दाहरूलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढङ्गबाट किनारा लगाउँदै सम्बन्धित सहकारीलाई रकम फिर्ता गराउन कार्यालय केन्द्रित छ।
यसका लागि दैनिक वा साप्ताहिक पेसी तोकेर तत्कालै प्रारम्भिक कारबाही र निर्णय गर्ने काम हुँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०८३ १५:४३ शनिबार