उपकुलपति बन्न अयोग्य दाबी गर्दै उजुरी परेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रतिष्ठान उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको योग्यता बारे जाँचबुझ थाल्यो। उसले २०८१ कात्तिक ११ गते मेडिकल काउन्सिललाई पत्र लेख्दै लामिछानेको योग्यता बारे जानकारी माग्यो। अझ लामिछानेको अध्ययनको समकक्षताका लागि अनुरोध पनि गर्यो।
केन्द्रले लेखेको पत्रको जवाफ फर्काउँदै काउन्सिलले २०८१ फागुन १५ गते लामिछानेको ‘योग्यता मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ’ (एमपिएच) मात्रै रहेको उल्लेख गर्यो। काउन्सिलले केन्द्रलाई लेखी पठाएको यो पत्रलाई आधार मान्ने हो भने लामिछाने प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्न योग्य पात्र होइनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।
जबकि प्रतिष्ठानको नियमावलीले ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस, पिएचडी) उपाधि प्राप्त गरी प्राध्यापक पदमा नियुक्त भई कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपति नियुक्त हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। प्रतिष्ठानको यो व्यवस्था र काउन्सिलले लेखी पठाएको पत्रको ब्यहोरालाई हेर्ने हो भने लामिछानेले अध्ययन गरेको एमपिएचलाई चिकित्सा शास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर मानिँदैन। भलै अहिले यो विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिरहेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट लामिछानेको शैक्षिक योग्यता अपुग भए लामिछाने अयोग्य उपकुलपति कहलिने त छन् नै। अझ चिकित्सा शास्त्रबाट स्नातकोत्तर गरेको भनी उपकुलपति बनेका उनले गलत बाटोबाट ‘नन प्राक्टिस’ बापतको लाखौँ रकम लिइरहेको तथ्य पनि खुल्ने छ। डा. लामिछानेले मासिक तलबको सतप्रतिशत ‘नन प्राक्टिस’ बापत भत्ता खाइरहेका छन्। जबकि काउन्सिलले उल्लेख गरेको उनको योग्यता एमपिएचधारीलाई ‘नन प्राक्टिस’ भत्ताको व्यवस्था हुँदैन।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानको नियमावलीले चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेर विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरूले मात्रै तलबको सतप्रतिशत यो भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ। स्रोत भन्छ, ‘चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर नगरेर एमपिएच मात्रै गरेकालाई विशेषज्ञ मानिँदैन, यसर्थ एमपिएचलाई ‘नन प्राक्टिस’ भत्ता दिने व्यवस्था प्रतिष्ठानको नियमावलीले गरेको छैन।’
स्रोतका अनुसार यो भत्ता प्रतिष्ठानबाहेक बाहिर कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा सहभागी नभए पाउने सुविधा हो। यो भत्ता मासिक तलब बराबर पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर शैक्षिक योग्यता एमपिएच मात्रै उल्लेख गरिएका डा. लामिछानेको योग्यता एमपिएच मात्रै कायम रहेको देखिए उनले प्रतिष्ठानको नियमावलीविपरीत मासिक झन्डै डेढ लाख रुपैयाँ ‘नन प्राक्टिस’ भत्ता मार्फत रकम असुलेको पनि ठहरिनेछ। लामिछानेले आफू उपकुलपति नियुक्त भएको साढे तीन वर्षदेखि यो भत्ता मासिक रूपमा बुझ्दै आएका छन्।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार लामिछानेले प्रतिष्ठानबाट मासिक झन्डै डेढ लाख रुपैंया तलब पाउँछन्, अनि यति नै बराबर मासिक ‘नन प्राक्टिस’ भत्ता पनि। त्यसो त, लामिछानेले प्रतिष्ठानमा बिरामी चेकजाँच गर्दैनन्, स्रोतका अनुसार उनी विशेषज्ञ चिकित्सकको सूचीमै पर्दैनन्। ‘यो विषय अनुसन्धानको विषय भएकाले धेरै बोल्न पनि हुँदैन,’ स्रोत भन्छ, ‘तर एमपिएच मात्रै अध्ययन पूरा गरेका जो कोहीले पनि ‘नन प्राक्टिस’ भत्ता नपाउने कुरा त सत्य हो।’
लामिछाने चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर नभई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमबिबिएस अध्ययनपछि अमेरिका जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीमा ११ महिने एमपिएच तालिम मात्रै लिएको देखिएको छ। फलतः मेडिकल काउन्सिलले उनलाई प्रदान गरेको चिकित्सक योग्यताको प्रमाणपत्रमा पनि ‘मास्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ’ एमपिएच मात्रै उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८२ १७:३७ सोमबार