लोकसेवा आयोगका विभिन्न तहको परीक्षामा आवेदन दिनेमा महिला बढी भए पनि सफल हुनेमा पुरुष बढी छन्। आयोगको परीक्षा पार गरी निजामती सेवामा सिफारिस हुनेमा पुरुष बढी र महिला कम रहेको लोकसेवा आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमार्फत २०८२ साउन १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म तीन लाख ८२ हजार ९४७ दरखास्त संकलन भएका थिए।
जसमा दुई लाख ९३० जना अर्थात् ५२.४७ प्रतिशत महिला र एक लाख ८२ हजार १७ जना अर्थात् ४७.५३ प्रतिशत पुरुष छन्। विज्ञापित पदसंख्या र संकलित दरखास्तका आधारमा प्रतिपद दरखास्त संख्या २५० हुन आउँछ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै पछिल्लो अवधिमा पनि ७७ वटै जिल्लाबाट दरखास्त प्राप्त भएका छन्।
सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लामा क्रमशः सर्लाही, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सप्तरी र न्यून दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रूकुम पूर्व र डोल्पा छन्। यस वर्ष दरखास्त दिने उम्मेदवारको औसत उमेर २७ वर्ष छ।
उक्त अवधिमा निजामती सेवातर्फ एक हजार ७९८ जना, संघीय संसद् सेवातर्फ ३० जना र राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवातर्फ १९ जना गरी एक हजार ८४७ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भए। सिफारिस महिला ५४९ जना र पुरुष एक हजार २९८ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस भएका पाँच जिल्लामा क्रमशः गुल्मी (७१ जना), सर्लाही, धनुषा, स्याङ्जा र काठमाडौं छन् भने मनाङ र रसुवा जिल्लाबाट कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन्। सबैभन्दा कम उम्मेदवार सिफारिस भएका पाँच जिल्लामा क्रमशः तेह्रथुम, दोलखा, डोल्पा, मुस्ताङ र रुकुम पूर्व छन्।
आव २०८१/८२ मा आयोगको परीक्षामा सबैभन्दा बढी उत्तीर्ण हुने जिल्लामा जुम्ला एक नम्बरमा थियो। पछिल्लो वर्ष सबैभन्दा धेरै पास हुने एक नम्बरमा गुल्मी छ। आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले आव २०८२/८३ मा लोकसेवा आयोगका परीक्षाका आवेदन दिनेमा पुरुषभन्दा महिला संख्या बढी भएको तर परीक्षा पास हुनेमा पुरुषभन्दा महिला कम रहेको बताए।
२०८२ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनका कारण उक्त आवमा अघिल्ला आवहरूको तुलनामा सिट संख्या कम माग भएको उनले बताए। प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशीतर्फ गरी दुई हजार ३८३ पदका लागि एक हजार २५६ वटा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको थियो। ती विज्ञापनमध्ये बढुवातर्फ ८४९, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २०६, खुलातर्फ ७१८ समावेशीतर्फ ६१० पद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अवधिमा सिफारिस भएका उम्मेदवारको औसत उमेर २८ वर्ष छ।
उक्त अवधिमा विभिन्न समावेशी समूहका लागि लक्षित विज्ञापनबाट ७४९ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। जसमा महिलातर्फ २३८, आदिवासी/जनजातितर्फ २०४, मधेसीतर्फ १७३, दलिततर्फ ६२, अपांगतर्फ ३९ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ३३ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। प्रतिवेदन अवधिसहित विगत १९ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट गरी कुल २७ हजार २३ जना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८३ ०७:१६ सोमबार