उखु किसानहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको थालनी गरेका छन् । चरणबद्ध आन्दोलनको क्रममा किसानहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा चिनी उद्योगको गेटमा टायर बालेर प्रदर्शन गर्ने लगायतका आन्दोलनहरू गरिसकेका छन् । किसानहरूले टायर बालेर सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका छन् । किसानहरूको माग नसुनिए काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको छ । भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय किसानहरूले गरिसकेको उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोकप्रसाद यादवको भनाइ छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि सरकारले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ किसानलाई भ्याट फिर्ता गर्ने भनेको थियो । हरेक वर्ष किसानलाई भ्याट फिर्ता रकम किसानलाई दिइँदै आएको थियो । सरकारले किसानलाई दिँदै आएको भ्याट अनुदानको रकमसहित उखुको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो ।
उखुको मूल्य निर्धारण भएअनुसार उखु किन्ने चिनी उद्योगहरुले करिब सम्पूर्ण भुक्तानी गरिसकेका छन् तर सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन । निर्णय गर्ने सरकारले नै किसानहरूलाई उखुको मूल्यको रकम उपलब्ध नगराउँदा उखु उत्पादकहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
उखु उत्पादकहरूले सरकारको घोषणा र निर्णय बमोजिमकै रकम माग गर्न आन्दोलन गर्नु परेको उदेक लाग्दो अवस्था रहेको आन्दोलनकारीमध्ये एक बृजकिशोर यादव बताउँछन् । सरकारले नै किसानहरूलाई दिने भनेर गरेको निर्णय र पहिलेदेखि नै दिइँदै आएको अनुदानको रकम सरकारले दिन आनाकानी गर्दा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको यादव बताउँछन् । उनी भन्छन् – यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।
सरकारले किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । किसानहरूले गत आर्थिक वर्षमा पाउनुपर्ने रकम नै १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको र चालु आर्थिक वर्षदेखि किसानलाई अनुदानबापत रकम नै नदिने निर्णय गरिसकेकोले दुवैको लागि आन्दोलन गर्नुपरेको किसानहरूको भनाइ छ । रौतहटका एक जना अगुवा उखु किसान नरेन्द्र ठाकुर भन्छन्, 'सरकारले दिन्छु भनेर निर्णय गरेपछि तोकेको रकम उखु किसानलाई उपलब्ध नगराएर सरकारले किसानमाथि अन्याय गरेको छ ।'
उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष यादव भन्छन्, 'सरकारले निर्णय गरेर उखु किसानहरूलाई जानकारी गराएपछि उखु किसानहरूले उखु बेचेका छन् । सरकारले उखु बेच्नलाई निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार नै किसानले उखु बेचेपछि किसानले पाउनुपर्ने मूल्यबाट सरकारपछि हट्दा सरकारले किसानसित नै ठगी गरेको जस्तो देखिन्छ ।' उनी प्रश्न गर्छन् – अरूले ठगी गर्दा सरकारलाई गुहार्छन् तर सरकारले नै ठगी गर्दा कहाँ जाने ? आन्दोलनको कुनै विकल्प नै हुँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि उखुको अनुदान हटाएपछि उखुको खेतीमा नै नकारात्मक असर पर्ने किसानहरूको भनाइ छ । सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिँदा बिस्तारै उखुको उत्पादनले गति लिन थालेको थियो तर अनुदान कटौतीसँगै उखुको उत्पादनमा पनि कमी आउने किसानहरूको भनाइ छ ।
सरकारले हरेक वर्ष चिनी उद्योगधन्दा पछि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले चाडपर्व मान्न सजिलो हुँदै आएको थियो । यस वर्ष सरकारले गत वर्षको रकम नै उपलब्ध नगराउने सुरसार कसेपछि उखु किसानहरूमा निराशा छाएको किसानहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८२ १४:१५ बुधबार