वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमाथि स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाएको भन्दै सरोकारवाला संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्।

सरकारले विनाछलफल एकपक्षीय रूपमा लागु गरेको शुल्क वृद्धि ‘अन्यायपूर्ण, अवैज्ञानिक र श्रमिकमाथिको आर्थिक शोषण’ भएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार युवा व्यवसायी संघ र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ दुवै आक्रोशित बनेका छन्।

यसरी विनाजानकार वृद्धि गराएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कको निर्णयलाई फिर्ता नगरे संघहरू श्रमिकसहित आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएका छन्। युवा व्यवसायी संघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण तथा अभिमुखीकरण शुल्क वृद्धि निर्णय तत्काल फिर्ता लिएन भने संघ चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछ।’

युवा व्यवसायी संघका महासचिव कृष्ण ढकालले चेतावनी दिँदै भने, ‘कामदारको रगत–पसिना चुस्ने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन।’ स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सुधार, पारदर्शिता र श्रमिकमैत्री नीति हुनुपर्ने उनले बताए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंसिर १० देखि लागु हुने गरी स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्‍याएको घोषणा गरेपछि संघहरूले यसलाई ‘अकल्पनीय निर्णय’ भन्दै विरोध जनाएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शुल्क वृद्धि सम्बन्धमा कुनै छलफल, सूचना वा समन्वय नै नगरिएको उल्लेख छ। मन्त्रीविहीन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीकै मातहत अवैज्ञानिक तरिकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सुशासन र पारदर्शितामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको छ। विज्ञप्तिमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि तथा अभिमुखीकरण शुल्क वृद्धि सम्बन्धमा संघसँग कुनै छलफल, सूचना वा समन्वय नभएको उल्लेख छ।

स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ३४ नयाँ परीक्षण थपेर शुल्क दोब्बर पारिएको छ। धेरै परीक्षण गन्तव्य देशका लागि अनिवार्य नै छैनन्। वास्तविक परीक्षण लागतभन्दा धेरै गुणा बढी शुल्क तोकिएको छ। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका युवामाथि असह्य बोझ थपेको संघहरू बताउँछन्। यस्तो शुल्क वृद्धिले श्रमिक शोषणतर्फ उन्मुख प्रक्रिया भएको युवा व्यवसायी संघले आरोप पनि लगाएको छ।

धेरै गन्तव्य मुलुकले नेपाली स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता नदिने हुँदा कामदार विदेश पुगेपछि फेरि दोहोरो परीक्षण गर्नुपर्छ। ‘मेडिकल अनफिट’ भएमा नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ। जसले गर्दा व्यवसायी र कामदार दुवैलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा शुल्क वृद्धि गर्नु अविवेकी, अन्यायपूर्ण र समयानुकूल नभएको संघहरूको आरोप छ। संघहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र देशको आर्थिक मेरुदण्ड भएकाले यसको व्यवस्थापन सम्मानजनक, पारदर्शी र युवामैत्री बनाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।

निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए। पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीले ८ चैत २०८१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क परिमार्जन गर्दै सबै प्याकेजमा नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम गरेका थिए। हाल श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा पनि सोही शुल्कलाई मंसिर १० देखि लागु हुने गरी कार्यान्वयन गरेको थियो।

यसअघि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट ६ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए। व्यवसायीहरूले यही मंसिर १० देखि लागु हुने गरी उक्त शुल्क अनिवार्य रूपमा लिन निर्देशनसहित सबै मेडिकल संस्थालाई परिपत्र पठाएका थिए। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले संस्थामा आबद्ध व्यवसायीलाई पत्राचार गर्दै बढेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न भनेका थिए। सोहीअनुरूप मेडिकल संस्थाहरूले श्रमिकसँग शुल्क उठाउँदै आएका पनि छन्।

स्वास्थ्य संस्था तथा व्यवसायीहरूलाई पठाइएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को छैटौँ संशोधन २०८१ अनुसारका सबै मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसअनुसार सूचीकृत संस्थाहरूले ३४ प्रकारका परीक्षण समेटेर सरकारले निर्धारण गरेको नौ हजार पाँच सय शुल्क यही मंसिर १० देखि अनिवार्य रूपमा लागु गर्नू।’

स्वास्थ्य परीक्षण सेवा गुणस्तरीय बनाउन भन्दै सरकारले ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि शुल्कसमेत बढाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले तत्कालीन समयमा शुल्क बढाउने निर्णय गरे पनि चौतर्फी विवादका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार शुल्क वृद्धि जायज छ, तर यसको भार श्रमिकलाई पर्नुभएन। धेरै वर्षसम्म स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क नबढेको यथार्थ हेर्दा कुनै सेवा शुल्क समय समयमा समायोजन हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। वैज्ञानिक रूपमा हेर्दा प्रयोगशाला परीक्षण, शल्यक्रिया खर्च, प्रविधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका लागत कति पर्छन् भन्ने आधारमा शुल्क समायोजन गर्नु अनुचित होइन। तर शुल्क बढाउने विषय उठ्ने बित्तिकै केही महत्त्वपूर्ण पक्षलाई नजर अन्दाज गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

‘नेपालले लागु गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘श्रमिकले अतिरिक्त आर्थिक बोझ बहन गर्न नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ, तर व्यवहारमा भने पनि परिस्थिति फरक छ। श्रमिकहरूले नै मेडिकल शुल्कदेखि अन्य प्रक्रियागत खर्चसम्म उठाउँदै आएका छन्।’ स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउँदा श्रमिकमाथि थप भार थपिएको उनले नागरिकलाई बताए। सरकारले नीतिगत रूपमा श्रमिकलाई राहत दिने भनिए पनि कार्यान्वयनमा भने सुनिश्चित नहुँदा वास्तविक बोझ श्रमिककै काँधमा परेको श्रमविज्ञ नेपालले सुनाए।

वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिनेको मुख्य उद्देश्य आम्दानी गर्ने भए पनि प्रक्रिया झनै महँगो बन्दै गएको छ। विदेशमा कमाउने सोचले हिँडेका श्रमिक अझै ठुलो आर्थिक जोखिममा पर्ने उनले बताए। ‘स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले श्रमिकको हितमा काम गर्नुपर्ने हो। वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने स्वास्थ्य परीक्षण खर्च श्रमिकले होइन, रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने हो’, उनले भने।

फ्री भिसा–फ्री टिकट नीतिअनुसार पनि वैदेशिक रोजगारीका लागत कामदारले तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले श्रमिकको पक्षमा रोल मोडल देखाउँदै स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने श्रमविज्ञ नेपाल बताउँछन्। ‘सरकारले श्रमिकमाथिको भार हटाएर रोजगारदाताबाटै सबै खर्च तिराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क २० हजार रुपैयाँ नै पुगे पनि श्रमिकलाई मार पर्ने छैन’, श्रमविज्ञ नेपालले आफ्नो धारणा राखे।