सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत दुई डिआइजी (प्रहरी नायब महानीरिक्षकको पदावधि थप हुने कि नहुने अनिश्चित भएको छ। आउँदो चैत ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्दा सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा अनिश्चित बनेको हो।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजी लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। विगतको परम्परा अनुसार नै ती दुई डिआइजीको पदावधि थप गर्न प्रस्ताव पठाइएको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ। ‘नियम अनुसार संगठनले पदावधि थप गर्ने प्रस्ताव पठाइसकेको छ, बाँकी सरकारको निर्णय हो’, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी विष्णु प्रसाद भट्टले बताए। अहिले यो प्रस्ताव गृहमा अड्किएर बसेको छ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भएपनि अहिलेसम्म प्रस्ताव गइसकेको छैन। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार डीआईजी पदको पदावधि चार वर्षको हुन्छ। यही प्रावधानअनुसार डीआईजीद्वय सिंह र पाल २०८२ चैत ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा छन्।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा एक वर्ष थप गर्नसक्ने प्राब्धान रहेकाले सोही बमोजिम सशस्त्र प्रहरीले पदावधि थप गर्ने प्रस्ताव पठाएको हो। पदावधि थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्नेछ। यसअघि पदावधि थपिने र नथपिने दुवै हुने गरेको छ। यसअघि कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलप्रसाद नेम्वाङ, शम्भु सुवदीको पदावधि थप भएको थियो। ती मध्ये एक जना अहिले ठाडामगर एआइजी छन भने अन्य तीन जनाको अनिवार्य अवकाश भैसकेको छ।
डिआइजीद्वय सिंह र पालले नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सेवाबाट करिअर सुरु गरेका थिए। उनीहरू २०५४ चैत १८ गते प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। पछि सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू त्यही संगठनमा प्रवेश गरेर बढुवा हुँदै डीआईजीसम्म पुगेका हुन्। उनीहरुको पदावधि थप नभए सशस्त्र प्रहरीको सिं स. १ बाट डिआइजी भएकाहरुले भावी नेतृत्व दावी गर्नसक्नेछन्।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०८२ १५:३२ शुक्रबार
