आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी तीव्र पारेको छ।
यसैक्रममा करिब २ करोड मतदाताका लागि ४ करोड थान मतपत्र छाप्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची बुझाउने कार्य पनि सोमबार रातिसम्म जारी रह्यो।
निर्वाचन आयोगले सोमबारका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम समयसीमा तोकेको थियो। आयोगका अनुसार सोमबार साँझसम्म दलहरूको उपस्थिति पातलो देखिए पनि राति अबेरसम्म दलहरूको भीड बढेको थियो। प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार राति ९ बजेसम्म २० वटा राजनीतिक दलले सम्भावित उम्मेदवारसहितको बन्दसूची दर्ता गराएका छन्।
आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार समानुपातिकतर्फ भाग लिनका लागि ९३ वटा दल दर्ता भएका थिए। यद्यपि, प्रक्रियागत झन्झट र आन्तरिक तयारीका कारण सोमबार साँझसम्म जम्मा ७ वटा दलले मात्र बन्दसूची बुझाउन सकेका थिए। तर, समय घर्कदै जाँदा राति ९ बजेसम्म यो सङ्ख्या बढेर २० पुगेको छ।
‘नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अन्तिम समयमा मात्र काम गर्ने बानी हाबी देखिएको छ,’ सहायक प्रवक्ता जिसीले नागरिक न्युजसँग भने, ‘प्रक्रिया निकै लामो र जटिल भएकाले पनि समय लागेको हुन सक्छ। सोमबार साँझसम्म ७ दल मात्र पुगेका थिए, तर राति ९ बजेसम्म २० दलले सूची दर्ता गराइसकेका छन्। आयोगले रातभर बसेर भए पनि लाइनमा आएका दलहरूको सूची बुझ्ने व्यवस्था मिलाएको छ।’
आयोगको विवरणअनुसार समानुपातिकतर्फ भाग लिन २३ वटा दलले प्रतिदल ५० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी बुझाइसकेका छन्।
कुन दलबाट कति उम्मेदवार ? (सूची)
राति ९ बजेसम्म आयोगमा बन्दसूची दर्ता गराएका २० दल र तिनले पेस गरेको उम्मेदवार सङ्ख्या
१. नेपाल मजदुर किसान पार्टी: ११० जना
२. नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी: १२ जना
३. राष्ट्रिय जनमोर्चा: ११० जना
४. जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी: १२ जना
५. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्सबादी (पुष्पलाल): २० जना
६. गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी: ११ जना
७. जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल: १०१ जना
८. समावेशी समाजवादी पार्टी: ३१ जना
९. समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल: १२ जना
१०. नेपाल जनता संरक्षण पार्टी: १७ जना
११. नागरिक शक्ति नेपाल: २५ जना
१२. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी: १२ जना
१३. नेपाल जनमुक्ति पार्टी: ११ जना
१४. मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन: ११० जना
१५. उन्नत लोकतन्त्र पार्टी: २२ जना
१६. जनता लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल: २५ जना
१७. पिपुल फस्ट पार्टी: १८ जना
१८. नेपालको लागि नेपाली पार्टी: ४३ जना
१९. लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल: ११० जना
२०. त्रिमूल नेपाल: २३ जना
आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य मतदाताहरूको अन्तिम नामावली र तथ्याङ्क पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। सहायक प्रवक्ता जिसीका अनुसार २०८२ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइएको छ।
तथ्याङ्कअनुसार कुल मतदाता सङ्ख्या १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ रहेको छ। जसमा महिलाको तुलनामा पुरुष मतदाताको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। विवरणअनुसार पुरुष मतदाताको सङ्ख्या ९६ लाख ६३ हजार ३ सय ५८ रहेको छ भने महिला मतदाताको सङ्ख्या ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ रहेको छ। यसैगरी, अन्य लिङ्ग समूहतर्फ २०० जना मतदाता रहेका छन्।
४ करोड मतपत्र र जनकशिक्षाको जिम्मेवारी
करिब २ करोडको हाराहारीमा मतदाता रहेकाले आयोगले कुल ४ करोड थान मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ। जसमा २ करोड थान प्रत्यक्ष तर्फका लागि र २ करोड थान समानुपातिक तर्फका लागि हुनेछन्।
सहायक प्रवक्ता जिसीले भने, ‘मतदाता सङ्ख्याको आधारमा केही प्रतिशत बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। २ करोड थान समानुपातिक र २ करोड थान प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फको गरी ४ करोड मतपत्र छाप्ने सहमति जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग भइसकेको छ।’
विगतका निर्वाचनहरूमा पनि जनकशिक्षाले नै गोप्य र सुरक्षित तवरले मतपत्र छपाइको काम गर्दै आएकाले यसपटक पनि सुरक्षित निकाय मानेर सोही केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार जनकशिक्षाले फागुन १६ गतेदेखि मतपत्र छपाइको काम सुरु गर्नेछ।
जनकशिक्षाको तयारी : ४ वटा मेसिन ‘स्ट्यान्डबाई’
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक यादवनाथ पौडेलले सरकारले जिम्मेवारी सुम्पेसँगै मतपत्र छपाइका लागि केन्द्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन्। उनले मतपत्र छपाइले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइमा कुनै असर नगर्ने दाबी गरे।
‘आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। हिमाली जिल्लाका लागि पाठ्यपुस्तक तयार भई माघ महिनादेखि डिपोबाट बिक्री सुरु हुन्छ,’ प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले नागरिक न्युजसँग भने, ‘अब जनकले मतपत्र छपाइ कार्यका लागि ४ वटा विशेष मेसिन तयार पारेको छ।’
उनका अनुसार ४ करोड थान मतपत्र छाप्नका लागि आवश्यक कागज लगायतका सबै कच्चा पदार्थको जोहो भइसकेको छ। ‘फागुन १६ गतेदेखि मतपत्र छपाइ कार्य र बाँकी रहेको विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाइ दुवै काम समानान्तर रूपमा अघि बढ्छ। कुनै पनि काममा बाधा पुग्दैन। जनक राज्यको कुनै पनि निकायको काम गर्न सक्षम छ, मात्र सरकारले विश्वास गरेर काम दिनुपर्यो,’ पौडेलले थपे।
निर्वाचन खर्च : ६ अर्ब ७३ करोड
निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचनका लागि आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने नीति लिएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि राज्यले कुल ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
खर्च कटौतीका लागि आयोगले विगतका निर्वाचनहरूमा प्रयोग भएकै मतपेटिकाहरू पुनः प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘आगामी निर्वाचनका लागि देशभर ७५ हजार थान मतपेटिका आवश्यक पर्छ। तर, आयोगसँग विगतका निर्वाचनहरूबाट सुरक्षित रहेका ९० हजार थान मतपेटिकाहरू मौज्दात छन्। तिनै मतपेटिकालाई मर्मत सम्भार गरी पुनः प्रयोग गरिनेछ, जसले गर्दा नयाँ खरिदमा लाग्ने ठुलो धनराशि बचत हुनेछ।’
आयोगले देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र कायम गरेको छ। निर्वाचन प्रक्रियाबाट बचत भएको रकम सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता दाखिला गरिने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि गत मङ्सिर १ गतेदेखि १४ गतेसम्म दल दर्ताको समय दिइएको थियो, जसमा कुल १ सय १४ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए। तीमध्ये मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिनका लागि ९३ वटा दलले निवेदन दर्ता गराएको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
अन्तिम नामावली र बन्दसूचीको विस्तृत विवरण रुजु भइसकेपछि आयोगले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रकाशित: १४ पुस २०८२ २२:१० सोमबार