पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
आरोपितहरूलाई न्यून धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै अख्तियारले मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।
आर्थिक अपराधका प्रमाणहरू हुँदाहुँदै आरोपितहरूलाई बाहिरै छाड्दा समाजमा गलत सन्देश जाने र फौजदारी न्याय प्रणालीमै गम्भीर असर पर्ने अख्तियारले दाबी गरेको छ।
विशेष अदालतले गत फागुन र चैतको पहिलो साता विभिन्न मितिमा थुनछेक आदेश जारी गर्दै आरोपितहरूलाई छाडेको थियो।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमनलाई ५ लाख रुपैयाँ, तत्कालीन मन्त्री तथा क्यान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीमप्रसाद आचार्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ (क्याम्सी) का प्रतिनिधि रविन रिजाललाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो।
यसैगरी, क्यानका तत्कालीन उपमहानिर्देशक डा. पुण्यराज शाक्य, तत्कालीन उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार र पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई साधारण तारेखमै छाडिएको थियो।
विशेष अदालतले न्यायिक सिद्धान्त र तथ्यको उचित मूल्यांकन नगरेको अख्तियारको टिप्पणी छ। अख्तियारले आरोपितहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ।
‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने अवस्था हुँदाहुँदै सामान्य तारेख र न्यून धरौटीमा छाड्नु कानुनी व्यवस्थाको मर्मविपरीत हो,’ अख्तियारले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदनमा भनेको छ।
अख्तियारका अनुसार जाइका र अन्य विज्ञ टोलीले पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरेका थिए। पछि इपीसी मोडलमा निर्माण गर्दा सो लागत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार डलर कायम गरिएको थियो।
तर, ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीसँगको मिलेमतोमा आरोपित पदाधिकारीहरूले बिनाकारण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० डलर पुर्याएका थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्झौताका सर्तहरू लत्याएर ठेकेदारले पेस गरेको फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट र कमर्सियल एग्रिमेन्टलाई उनीहरूले सदर गरेका थिए।
यस कार्यबाट ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ पुगेको र नेपाल सरकारलाई ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ) नोक्सानी भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८२ १८:३५ मंगलबार
