राजनीतिक विश्लेषक डा. गोपीलाल न्यौपानेले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेका क्षतिको क्षतिपूर्ति ‘क्लाइमेट जस्टिस’का नाममा संयुक्त राष्ट्रसंघबाटै आर्थिक सहयोगका रूपमा प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक नहुने बताएका छन्।
आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै न्यौपानेले संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैं आर्थिक अभाव र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने चुनौतीमा रहेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति माग्नेभन्दा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी जुटाउने रणनीति लिनुपर्ने बताए।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ‘क्लाइमेट जस्टिस’का नाममा नेपालले आर्थिक सहयोग पाउने अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैं आर्थिक अभावमा छ र अहिले मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनसमेत उसलाई कठिन भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने।
नेपालले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रविधिका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष सहकार्य र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
न्यौपानेका अनुसार जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम), हिमाली कृषि तथा प्रविधिको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई औपचारिक भाषण र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मञ्चमा मात्र सीमित नगरी नेपालका जलवायु तथा विकासका प्राथमिकतामा ठोस सहयोग र लगानीको प्रतिबद्धता जुटाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘नेपालले क्षतिपूर्ति वा पैसा माग्नेभन्दा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, अर्ली वार्निङ सिस्टमको विकास, हिमाली कृषि र प्रविधिको विकासका लागि सहयोग तथा लगानी जुटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८३ २१:५७ आइतबार