अचानक भएको सत्ता परिवर्तन र सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा विश्वमञ्चमा नेपालको कमजोर उपस्थित रहने भएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
परराष्ट्रजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई दिइएको छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीसँग नै सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा कारण कार्की देशबाहिर जाने अवस्था छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको ८०औं महासभा न्यूयोर्कमा जारी छ, जहाँ विश्वका राष्ट्रहरू आ–आफ्ना प्राथमिकता, चुनौती र समाधानका प्रस्तावहरू लिएर उपस्थित भएका छन्।
नेपालले पनि यस महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै शान्ति, समावेशी विकास, जलवायु न्याय र सामाजिक समावेशीताका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नागरिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘नेपालबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल यसपटकको महासभामा सहभागी हुने अवस्था नभएकोले न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि/राजदूत लोकबहादुर थापा महासभामा सहभागी हुनुहुनेछ।’
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपालले यसपटक पूर्ववत विषयहरू जस्तै विश्व शान्तिको सन्देश र विकास एजेण्डालाई नै विशेष प्राथमिकता दिनेछ। बुद्धको देशको हैसियतले नेपालले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा संवाद, सहकार्य र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्नेछ। नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमणलाई उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत गर्दै द्वन्द्व समाधानमा सैन्य हस्तक्षेपभन्दा संवादको मार्ग प्रभावकारी हुने सन्देश प्रवाह गर्नेछ।
त्यसैगरी, आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा खासगरी दीगो विकासको लक्ष्यहरू हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा अभिवृद्धि लगायत नेपालले महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, क्षेत्रीय समुदाय लगायत सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफ्नो प्रगति र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नेछ। समावेशी शासन प्रणालीको अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत गरिनेछ।
सामाजिक न्याय र समान अवसरको सुनिश्चितता नेपालको विकास मोडेलको केन्द्रमा रहेको सन्देश दिइनेछ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुकको हैसियतले नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दै विकसित राष्ट्रहरूलाई जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गर्नेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूबारे तथ्य प्रस्तुत गरिनेछ भने हरित विकास र वातावरणीय संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकताबारे चर्चा गरिनेछ।
नेपालले पछिल्लो १० वर्षमा हासिल गरेका विकास उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै दीगो विकासका लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्म हासिल गर्नका लागि देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकताबारे आफ्नो कुरा राख्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा भएका प्रगति उल्लेख गरिनेछ भने विकासशील राष्ट्रको हैसियतले नेपालले सहयोग र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नेछ।
हालको राजनीतिक सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, विकास, मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय संगठनहरूको सुदृढीकरण, आपसी सहयोगको अभिवृद्धि लगायतका प्रमुख विषयहरूमा नै जोड दिने प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट गरे। वर्तमान सरकारको म्यान्डेट र प्राथमिकता अनुसार महासभामा प्रस्तुत गरिने विषयहरू सन्तुलित हुनेछन्। नेपालको सम्बोधन २९ सेप्टेम्बर, सोमबार हुनेगरी तय भएको छ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८२ १५:१८ बिहीबार