लामो समयदेखि अड्किएको श्रम सम्झौता गर्न खाडी मुलुक ओमानले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ। पत्र प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले ओमान सरकारसँग गर्ने भनिएको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
नेपाल र ओमानबिच सन् १९७७ (२०३४ साल) मा कूटनीतिक सम्झौता भएको थियो। नेपाल र ओमानबिच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको झन्डै ५० वर्षपछि श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन ओमानले पत्र पठाएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ
यसै सिलसिलामा ओमानसँगको श्रम सम्झौता केही समयअघि नै हुने भन्ने थियो, तर यावत् कारणले श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सकेको थिएन।
नेपाल र ओमानबिच २२ वैशाख २०७६ मा श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको थियो। काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकले मस्यौदा तयार पारेर शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो।
श्रम मन्त्रालयले अन्तिम श्रम सम्झौताका लागि विभागीय मन्त्रीबाट निर्णय गराएर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकहाँ पुगेका श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार कार्कीले निर्णय गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनुमतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने छ।
‘नेपालबाट पठाइएको मस्यौदा ठिक छ भनेर ओमानले पत्र पठाएको हो’, उनले भने, ‘त्यसरी आएको पत्र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति गर्ने तयारीमा छ। मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।’ साथै त्यसरी सरकारले स्वीकृति दिएपछि सम्झौताका लागि नेपालले ओमानलाई पत्राचार गर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार श्रम सम्झौताका लागि ओमानले हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी तोक्ने छ अनि दुई देशबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ। ओमानसँगको श्रम सम्झौताका लागि नेपालबाट पठाइएको मस्यौदामा नेपालले गर्नुपर्ने दायित्व, ओमान सरकारको जिम्मेवारी, रोजगारदाताले गर्नुपर्ने कार्यलगायत विषय उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ओमानमा हाल २५ देखि ३० हजार हाराहारी नेपाली श्रमिक रहेको ओमानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। यसबाहेक कतिपय नेपाली श्रमिक त्यहाँ अवैध रूपमा बसिरहेका छन्।
ओमानमा विशेषगरी घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिला जाने गरेका छन्। जबकि घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध छ, तर पनि अवैध बाटो तथा भिजिट भिसामार्फत नेपाली महिलालाई ओमान, कुबेतलगायत देश पठाउने गरिएको पाइन्छ।
अन्य देशमा जस्तै ओमानमा पनि घरेलु श्रमिक लैजान पाउनुपर्ने माग राखिएको थियो। सरकारले भने अहिले साधारण श्रमिकहरूको हित र रक्षाका लागि श्रम समझदारी गरेर अन्य विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएको थियो। ओमानले सकारात्मक जवाफ दिएपछि नेपालले श्रम सम्झौताको वातावरण अगाडि बढाएको हो।
सन् २०२३ मा भने ओमानले पारिश्रमिक संरक्षण प्रणालीसहितको श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कानुन र अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा योजनालगायतका व्यवस्था लागु गरेको छ। श्रम विवादमा मुछिएका आप्रवासी श्रमिकलाई देशमा रहन पाउनेसहित एक सय ८२ दिन विभिन्न बिदा पाउने गरी कानुन पनि बनाएको थियो ।
दुई महिनाभन्दा बढी तलब नपाए प्रक्रिया पु¥याएर रोजगारदाता फेर्न पाउनेलगायतका व्यवस्था पनि ओमानले गरिसकेको छ। श्रम विवादमा श्रमिकले अदालतसम्म जान पाउने र विवाद समाधान नभएसम्म रोजगारदाताले नै श्रमिकको खर्च व्यहोर्नुपर्ने गरी व्यवस्था तोकिएको थियो।
तर रोजगारदाता फेर्नेबारे विभिन्न व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले श्रमिकहरू अझै पनि पीडित अवस्थामै काम गर्न बाध्य छन् । अहिले श्रम सम्झौतामा यस्ता अस्पष्ट व्यवस्था स्पष्ट गर्ने, श्रमिक ओमान जाँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने र २४ घण्टा नै बिमा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न नेपालले जोड दिँदै आएको थियो ।
नेपाल र ओमानबिच सहमति जुटिसकेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लामो समय लागेको थियो। ओमानसँग पटकपटक श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव आदानप्रदान भएका थिए, तर सहमति हुन सकेको थिएन।
सहमति जुटेका बेला ओमानले एकाएक आफ्ना श्रम कानुन परिवर्तन गरेको थियो। त्यसपछि जुटिसकेको सहमतिसमेत अघि बढ्न सकेको थिएन र श्रम सम्झौता टरेको थियो।
१० भदौ २०८१ मा ओमानका विदेशमन्त्री सइद बद्र हमाद हमुद अलक बुसाइदी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। भ्रमण क्रममा श्रम सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गर्ने भन्ने तय भएको थियो, तर नेपाली पक्षले मस्यौदामा धेरै विषय र नयाँ–नयाँ अडान राखेको भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नबाट ओमान अलमलिएको थियो।
त्यतिबेला नेपालले श्रम सम्झौता र नेपाली श्रमिकको हितका विषय जोडका साथ उठाएको थियो। ओमानको श्रम कानुन र श्रम गर्ने वातावरण राम्रो बनाउनेबारे नेपालले उठाएका विषयमा ओमानले सकारात्मक जवाफ दिएको थियो।
बैठकमा ओमानी पक्षले पनि नेपाली श्रमिक काममा लगनशील र इमानदार रहेकाले आफ्नो देशले आवश्यकताका आधारमा थप श्रमिक लैजाने र छिट्टै यसका लागि दुई देशबिचमा श्रम सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको थियो।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार अब यो श्रम सम्झौतापछि ओमानमा वैधानिक रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने बाटो खुल्ने छ, जसले श्रमिकको सुरक्षा, तलब पारदर्शिता र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८२ २१:३५ आइतबार