हालै (मार्च ४ देखि ११, २०२६) बेइजिङमा आयोजित चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सिपिपिसिसी) अर्थात् चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन र नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपिसी) अर्थात् राष्ट्रिय जनकंग्रेस सम्पन्न भई चीनको १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) सार्वजनिक भयो। यी दुई सेसनपछि सार्वजनिक भएको १५औं योजनालाई चीनको आधुनिक इतिहासमा प्रगतिको एक रणनीतिक मार्गचित्र भनिएको छ।
यही १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) बाट चीनको आगामी आधा दशकको आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक भविष्य कोर्ने औपचारिक शुभारम्भ भएको छ। यसले विश्व राजनीति तथा अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरूको समेत विस्तृत व्याख्या गरेको छ । चीनको राजनीतिक प्रणालीमा ‘दुई अधिवेशन’को समयमा जारी गरिने दस्ताबेजहरूले सरकारको प्राथमिकता र विश्वलाई दिने सन्देशको प्रतिनिधित्व गर्छन्।
चीनले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको अवधिलाई आफ्नो ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण’को निर्णायक कालखण्ड मानेको छ। यसअन्तर्गत घोषणा गरिएका १०० वटा प्रमुख परियोजनाहरूले चीनलाई केवल आर्थिक रूपमा मात्र होइन, विश्वको प्रमुख वैज्ञानिक र औद्योगिक महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। चीनले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेका प्रमुख प्रतिवेदनहरू यसप्रकार छन्–
क. सरकारी कार्य प्रतिवेदन (२०२६): प्रधानमन्त्री ली छ्याङद्वारा प्रस्तुत गरिएको यो प्रतिवेदनले चीनको वार्षिक आर्थिक लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। जिडिपी वृद्धि लक्ष्यमा सन् २०२६ का लागि चीनले करिब ४.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा प्रतिवेदनले वित्तीय घाटालाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।
ख. १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०): यो चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली रणनीतिक दस्ताबेज हो । यसले आगामी पाँच वर्षका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छ। यसमा रहेका मुख्य सूचकहरूमा आर्थिक वृद्धि, प्रविधिमा लगानी, वातावरण संरक्षण र सामाजिक कल्याण समावेश छन्। यो योजनाले १०० भन्दा बढी रणनीतिक परियोजनाहरू घोषणा गरेको छ, जसमा क्वान्टम कम्प्युटिङ, अन्तरिक्ष अन्वेषण र अर्को पुस्ताको ऊर्जा ग्रिडहरूलगायत सामेल छन्।
ग. राष्ट्रिय आर्थिक र सामाजिक विकास योजना (वार्षिक २०२६): यो पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्षको कार्यान्वयन खाका हो। यसले १५औं योजनाका लक्ष्यहरूलाई वार्षिक बजेट र कार्ययोजनासँग जोड्ने काम गर्छ।
घ. बजेट प्रतिवेदन र एनपिसी कार्य प्रतिवेदन: बजेट प्रतिवेदनले चीनको रक्षा बजेट, शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने खर्चको पारदर्शी खाका प्रस्तुत गर्छ । एनपिसी कार्य प्रतिवेदनले कानुनी सुधारहरू, विशेष गरी वातावरण संहिता र विकास योजना कानुनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
चिनियाँ १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) का विशेषताहरू
१५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) ले चीनलाई विश्वको अग्रणी प्राविधिक र आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चीनको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत १०० वटा प्रमुख परियोजनाहरू समावेश गरिएको छ। यसका मुख्य रणनीतिक क्षेत्रहरू निम्न छन्–
१. नयाँ गुणस्तरीय उत्पादक शक्ति: नयाँ गुणस्तरीय उत्पादक शक्ति भन्ने शब्द अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रको मूल मन्त्र बनेको छ। यसको अर्थ परम्परागत उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्नु नभई प्रविधिको प्रयोगमार्फत तिनलाई आधुनिकीकरण गर्नु हो । एआई र सेमिकन्डक्टरको विकासमा चीनले चिप निर्माण र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्न चीनले डेटालाई नयाँ उत्पादनको कारक अर्थात् ‘फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन’ मान्दै डिजिटल पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गर्ने योजना राखेको छ।
२. हरित संक्रमण र जलवायु प्रतिबद्धता: चीनले सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनको उच्चतम विन्दुमा पुग्ने र सन् २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्बन कटौतीको सन्दर्भमा चीनले १५औं योजना अवधिमा कार्बन उत्सर्जन तीव्रतामा करिब १७ प्रतिशत कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धनमा चीनले विश्वका सबैभन्दा ठुला सौर्य र वायु ऊर्जा पार्कहरूको विस्तारलाई तीव्रता दिनेछ।
३. आन्तरिक उपभोग र सहरीकरण: चीनले ‘डुअल सर्कुलेसन’ रणनीतिमार्फत आन्तरिक बजारलाई मजबुत बनाउन खोजिरहेको छ। मध्यम वर्गको विस्तारको लक्ष्यअनुसार आगामी पाँच वर्षमा मध्यम वर्गीय जनसंख्याको क्रयशक्ति बढाउने र ग्रामीण–सहरी असमानता कम गर्ने लक्ष्य छ। सहरी पुनर्निर्माणका लागि पुराना सहरहरूको आधुनिकीकरण र ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणालाई देशभर विस्तार गरिनेछ।
४. बाह्य आयाम र ‘ग्लोबल साउथ’ सँगको सम्बन्ध: चीनको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले विश्व राजनीतिमा उसको प्रभावलाई थप सुदृढ बनाउनेछ। त्यसैगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा अबको बिआरआई ‘सानो तर सुन्दर’ परियोजनाहरूमा केन्द्रित हुनेछ। ठुला ऋणका आयोजनाहरूभन्दा पनि डिजिटल कनेक्टिभिटी, हरित ऊर्जा र जनता–जनताबिचको सम्बन्धमा लगानी बढाइनेछ। ग्लोबल साउथ नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिँदै चीनले विकासशील राष्ट्रहरूसँगको व्यापार र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै पश्चिमा राष्ट्रहरूको विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ।
५. प्रविधि केन्द्रित विकास: चीनले ‘नयाँ गुणस्तरीय उत्पादक शक्ति’लाई आफ्नो मुख्य मन्त्र बनाएको छ। यसको अर्थ परम्परागत उद्योगको सट्टा प्रविधि–सञ्चालित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो। सेमिकन्डक्टर र चिप निर्माणमा आत्मनिर्भरताको सन्दर्भमा अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रतिबन्धका बिच चीनले चिप डिजाइन र उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अर्बौं डलरको ‘बिग फन्ड ३’ परिचालन गरेको छ। सात नानोमिटर र त्यसभन्दा साना एडभान्स्ड चिपहरूको स्वदेशी उत्पादन, लिथोग्राफी मेसिन र सेमिकन्डक्टर सामग्रीको स्वदेशी विकास तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र कम्प्युटिङलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। चीनले एआईलाई ‘रणनीतिक इन्जिन’ मानेको छ।
चीनले औद्योगिक प्रयोगका लागि विश्वस्तरीय एआई मोडलहरूको विकास, परम्परागत सुपर कम्प्युटरभन्दा करोडौं गुणा छिटो गणना गर्न सक्ने क्वान्टम प्रोसेसरहरूको व्यावसायिक प्रयोग गर्ने, सन् २०३० सम्ममा चन्द्रमामा मानिस पठाउने र त्यहाँ स्थायी आधार शिविर निर्माण गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैगरी स्याटेलाइट इन्टरनेटमा स्टारलिंक जस्तै चीनले आफ्नै हजारौं स्याटेलाइटहरूको ‘लो अर्थ अर्बिट’ समूह स्थापना गर्दै छ।
चीनका आगामी पाँच वर्षका लागि ठुला योजनाहरू
पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा सिचुआन–तिब्बत रेलमार्ग, जुन विश्वको सबैभन्दा कठिन भौगोलिक बनावटमा निर्माण भइरहेको छ, यसले दक्षिण–पश्चिम चीनलाई जोड्नेछ; स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेशन हब विकासमा ५जी र एआईद्वारा नियन्त्रित स्वचालित बन्दरगाह र विमानस्थलहरूको निर्माण; हिमालय पार कनेक्टिभिटीमा नेपालसँगको सीमासम्म पुग्ने रेल र सडक सञ्जालको विस्तारलगायत चीनका आगामी पाँच वर्षका प्राथमिकता हुन्।
ऊर्जा र वातावरणमा विश्वको ठुलो क्लिन इनर्जी बेस बनाउन गोबी मरुभूमिमा विशाल सौर्य र वायु ऊर्जा पार्कहरूको निर्माण, न्युक्लियर फ्युजनको माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जाको अनन्त स्रोत खोज्न ‘कृत्रिम सूर्य’ परियोजनामा थप लगानी, हाइड्रोजन ऊर्जा सञ्जाल विस्तारमा देशभरि हाइड्रोजन इन्धन भर्ने स्टेसनहरू र हाइड्रोजन सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य छन्। उन्नत प्रविधिमा स्वचालित फ्याक्ट्रीहरूको विकास गर्न रोबोटिक्स र आइओटी प्रयोग गरी मानवीय हस्तक्षेपबिना चल्ने ‘लाइटहाउस फ्याक्ट्रीहरू’ बनाउने तथा सी–९१९ जेट उत्पादनको उद्देश्यअनुसार आफ्नै ठुला व्यावसायिक विमानहरूको व्यापक उत्पादन र निर्यात गर्ने लक्ष्य छ।
चीनले सामाजिक र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा डिजिटल हेल्थकेयरको माध्यमबाट गाउँ–गाउँमा टेलिमेडिसिन र एआई डाक्टरहरूको पहुँच पुर्याउने परियोजना प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी वृद्धवृद्धा हेरचाह प्रविधिमा चीनको बढ्दो वृद्ध जनसंख्यालाई लक्षित गरी स्मार्ट केयर ग्याजेटहरूको विकास गर्ने योजना राखेको छ।
चीनले अनुसन्धान र नवप्रवर्धनमा सन् २०२५ मा जिडिपीको २.५ प्रतिशत राखेकोमा यो २०३० सम्म कुल जिडिपीको ३.५ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने, डिजिटल अर्थतन्त्रको हिस्सा सन् २०२५ मा जिडिपीको १० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १५–२० प्रतिशत पुर्याउने, ५जी/६जी पहुँच २०२५ मा ६० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा २०३० मा त्यसलाई ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने र स्वदेशी चिप आपूर्ति २०२५ मा ३० प्रतिशत रहेकोमा सन् २०३० मा ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
सन् २०२६ को ‘दुई अधिवेशन’ र १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले चीनलाई एक आत्मविश्वासी, प्रविधिमा आधारित र वातावरणीय रूपमा सचेत राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाएको छ । यो योजना केवल चीनको आन्तरिक मामिला मात्र नभई विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरता र प्रविधिको विकासको एक प्रमुख चालक हो। १५औं पञ्चवर्षीय योजनाका १०० परियोजनाहरू चीनलाई २०३० सम्ममा ‘विश्वको अग्रणी आविष्कारक’ देश बनाउने महाअभियानका आधार हुन् । यी परियोजनाहरूले चीनको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, विश्वव्यापी प्रविधि र व्यापारको ढाँचालाई नै परिवर्तन गरिदिने सम्भावना देखिँदै छ।
नेपालका लागि अवसरहरू
सन् २०२६ मार्चमा सम्पन्न चीनको ‘दुई अधिवेशन’ र १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भिक दस्ताबेजहरूमा नेपाल र दक्षिण एसियासँग सम्बन्धित केही महŒवपूर्ण रणनीतिक निर्णय र संकेतहरू देखिएका छन् । नेपालका लागि विशेष अर्थ राख्ने मुख्य निर्णय र प्राथमिकताहरू यस प्रकार छन्–
हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको विस्तारमा चीनले आफ्नो १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’लाई थप गति दिने निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गतः
क. केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनपछि अब यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने संकेत दिइएको छ।
ख. सीमा नाकाहरूको आधुनिकीकरणमा तातोपानी र रसुवागढी नाकालाई ‘स्मार्ट पोर्ट’को रूपमा विकास गर्ने र हुम्लाको हिल्सा तथा मुस्ताङको कोरला नाकाको पूर्वाधार सुधार गर्ने।
ग. ऊर्जा र जलविद्युत्मा सहकार्यको सवालमा चीनले आफ्नो हरित ऊर्जा रणनीतिअन्तर्गत नेपालको जलविद्युत्मा लगानी बढाउने निर्णय गरेको छ।
घ. क्रस–बोर्डर ट्रान्समिटर लाइन सम्बन्धमा रातमाटे–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने, जसले गर्दा नेपाल र चीनबिच सिधै विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्नेछ।
ङ. नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा नेपालका हिमाली क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जाका साना तथा मझौला परियोजनाहरूमा प्राविधिक सहयोग गर्ने।
च. ‘सानो तर सुन्दर’ परियोजनाअन्तर्गत १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा चीनले ठुला ऋणका आयोजनाभन्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने साना आयोजनाहरूमा जोड दिने नीति लिएकाले नेपालका दुर्गम जिल्लाहरूमा विद्यालय, अस्पताल र खानेपानीजस्ता ‘जीविकोपार्जन परियोजना’मा अनुदान बढाउने सम्भावना छ।
छ. कृषि र औद्योगिक पार्क विकासमा चीनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य सामग्री (जस्तै भैंसीको मासु, सुन्तला, अदुवा, अलैंची) लाई चिनियाँ बजारमा सहुलियतपूर्ण पहुँच दिने तथा नेपालमा चिनियाँ लगानीमा ‘औद्योगिक पार्क’हरू स्थापना गरी स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी बढाउन प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ।
ज. पर्यटन र सांस्कृतिक सम्बन्धमा कोभिडपछिको पर्यटनलाई थप सुदृढ बनाउन सन् २०२६ लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’को रूपमा चिनियाँ पर्यटकहरू माझ प्रवर्धन गर्ने र हवाई उडानको संख्या थप गर्ने संकेत दिइएको छ।
यसरी चीनको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले नेपालका लागि पूर्वाधार विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको ठुलो ढोका खोलेका छन्। यद्यपि यी परियोजनाहरूबाट अधिकतम लाभ लिन नेपालले आफ्नो तर्फबाट ‘प्रोजेक्ट बैंक’ तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा चुस्तता देखाउनु आवश्यक देखिन्छ। डिजिटल सिल्क रोडमार्फत नेपालमा तीव्र गतिको इन्टरनेट र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा चिनियाँ प्रविधिको थप विस्तार गर्ने, कृषि आधुनिकीकरणमा चीनका स्मार्ट एग्रिकल्चर परियोजनाहरूबाट सिकेर नेपालले ड्रोन र एआईमा आधारित कृषि प्रणाली अपनाउन, जलविद्युत् प्रविधिमा चीनको एडभान्स्ड पावर ग्रिड प्रविधिले नेपालको विद्युत् निर्यात र वितरणमा सहयोग गर्नु नेपालका लागि अवसर हुन सक्छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८२ ०९:३४ शनिबार