विश्व भोकमरी सूचकांक (जीएचआई) २०२६ मा नेपाल १२२ देशमध्ये ७२औँ स्थानमा परेको छ। शनिबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको भोकमरीको अवस्था मध्यम श्रेणीमा रहे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार देखिएको छ।
नेपालले यस वर्ष १०० पूर्णाङ्कमा १४.५ अंक प्राप्त गरेको छ। सन् २०२५ मा नेपालको अंक १४.८ र सन् २०२४ मा १४.७ थियो। भोकमरी सूचकांकमा कम अंकले तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था जनाउँछ।
सन् २००० मा नेपालको भोकमरी सूचकांक ३७.१ अंक थियो। त्यतिबेला नेपाल गम्भीर भोकमरीको श्रेणीमा थियो। सन् २०१८ मा १८.४ अंक रहेको नेपालको सूचकांक पछिल्ला वर्षमा क्रमशः घट्दै गएको छ। यसले खाद्य सुरक्षा र पोषणका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार भएको देखाए पनि चुनौती कायम रहेको संकेत गर्छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये श्रीलंका १०.२ अंकसहित ५३औँ, बंगलादेश १९.२ अंकसहित ८४औँ, भारत २४.१ अंकसहित १००औँ र पाकिस्तान २५.५ अंकसहित १०६औँ स्थानमा छन्। अफगानिस्तान १०८औँ स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दक्षिण एसियाको औसत भोकमरी सूचकांक २३.५ छ, जुन विश्वको औसत १८.१ भन्दा बढी हो।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको दर सन् २००० को ५५.९ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा २६.२ प्रतिशतमा झरेको छ। यो उल्लेखनीय सुधार भए पनि बालबालिकाको पोषण अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ।
विश्व भोकमरी सूचकांकमा अपर्याप्त क्यालोरी उपभोग गर्ने जनसंख्याको अनुपात, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन र ख्याउटेपन तथा बालमृत्यु दरलाई आधार मानिन्छ। प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति, कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा आएको परिवर्तन र आप्रवासनका कारण कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायको खाद्य पहुँच प्रभावित हुन सक्ने औँल्याएको छ। नेपालमा कुपोषण घटाउन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८३ २१:२८ शनिबार
