दक्षिण एसियामा भारतपछि सबैभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आएनजिओ) नेपालमा कार्यरत रहेको पाइएको छ। जनसंख्याको हिसाबले तुलना गर्ने हो भने भारतभन्दा पनि नेपाल अगाडि छ। करिब तीन करोड हाराहारी जनसंख्या भएको देशमा २५० आइएनजिओ छन् भने डेढ अर्ब जनसंख्या हाराहारी भएको भारतमा आइनजिआको संख्या ६ सयजति रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ।
यसैगरी १७ करोड हाराहारी जनसंख्या भएको बंगलादेश र नेपालमा आइजिओको संख्या उस्तै–उस्तै छ। त्यहाँ पनि २५० आइएनजिओ रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। जनसंख्याका आधारमा तुलना गर्दा बंगलादेशभन्दा नेपाल धेरै अगाडि छ।
नेपालमा समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध करिब ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मध्ये १० हजार सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिव तथा महिला, बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्तो जानकारी दिएका थिए। बुढाका अनुसार परिषद्मा हालसम्म ६० हजार एनजिओ आबद्ध भए पनि अधिकांश निष्क्रिय अवस्थामा छन्।
यस्तै हालसम्म २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले नेपालमा काम गरेको रेकर्ड रहे पनि १३६ वटा संस्था मात्रै सक्रिय आयोजनासहित सञ्चालनमा रहेका छन्।
बैठकमा बुढाले दिएको जानकारीअनुसार इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) ले सन् २००९ देखि नेपालमा काम सुरु गरेको र पछिल्लोपटक २५ फेब्रुअरी २०२२ मा पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको छ। आइसिजेले संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार, सर्वोच्च अदालतका नजिर तथा पीडित समूहको कानुनी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल २०६२ सालदेखि समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध रहेको र यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म कायम रहने उनले बताए। उनका अनुसार एम्नेस्टीले सन् २०२६ का लागि पाँच करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ बजेटको मानवअधिकार अभियान तथा वकालतसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गराएको छ।
उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक वैदेशिक सहायता लन्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को अभिलेखमा उल्लेख रहेको पनि उनले बैठकमा बताएका थिए।
के भन्छ, एनजिओ फेडेरेसन?
एनजिओ फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले दक्षिण एसियामै एनिजओ तथा आइएनिजओको संख्या र तिनीहरूले भित्र्याएका पैसाका बारेमा आजसम्म कसैले औपचारिक अध्ययन नगरेको बताए। उनले भने, ‘नेपालमा एनजिओ खोल्नु संवैधानिक अधिकार हो। संघ, संस्था खोल्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ’, उनले भने, ‘नेपालमा आमा समुह, महिला समुह, बा समुह, गुम्बा, मस्जिद लगायत सबै क्षेत्रमा खोलिएका संघसंस्थालाई एनिजओभित्र परिभाषा गर्ने भएकाले एनजिओको संख्या बढी भएको देखिएको हो।’
संघसंस्था लोकतन्त्रका पिलर भएको उनको भनाइ छ। नेपालमा भित्रिएको वैदेशिक सहायताको पाटोमा भने नियमन र अनुगमनको विषयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दक्षिण एसियामा कति छन्?
विभिन्न स्रोतबाट थाहा भएअनुसार अफगानिस्तानमा गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजिओ) दुई हजारभन्दा बढी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (आएनजिओ) दुई सयभन्दा बढी कार्यरत छन। त्यहाँ आइएनजिओको मुख्य प्राथमिकता मानवीय राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला अधिकार आदि रहेको जनाइएको छ।
बंगलादेशमा एनजिओ ३० हजारभन्दा बढी र आइएनजिओ २५० भन्दा बढी रहेका छन्। बंगलादेशमा आइएनजिओको मुख्य प्राथमिकता गरिबी न्यूनीकरण, लघुवित्त, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा आदि रहेको जनाइएको छ। यसैगरी भुटानमा एनजिओ एक सयभन्दा बढी र आइएनजिओ ३० भन्दा बढी रहेका छन्। उनीहरूको प्राथमिकता वातावरण, युवा विकास, ग्रामीण विकास रहेको जनाइएको छ।
भारतमा एनजिओ ३३ लाखभन्दा बढी र आइएनजिओ ६ सयभन्दा बढी छन्। उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, मानवअधिकार, ग्रामीण विकास आदि रहेका छन्।
माल्दिभ्समा एनजिओ तीन सयभन्दा बढी र आइएनजिओ २० भन्दा बढी रहेका छन्। उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, युवा विकास आदि रहेको पाइएको छ। नेपालमा आइएनजिओको मुख्य प्राथमिकता विपद् राहत, शिक्षा, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तीकरण रहेको जनाइएको छ।
पाकिस्तानमा एनजिओ पैंतालीस हजारभन्दा बढी र आइएनजिओ १५० भन्दा बढी छन्। उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, गरिबी निवारण, विपद् प्रतिकार्य आदि रहेको पाइएको छ।
यसैगरी श्रीलंकामा एनिजओ २५ हजारभन्दा बढी र आइएनजिओ एक सयभन्दा बढी रहेका छन्। उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता शान्ति निर्माण, जीविकोपार्जन, विपद् व्यवस्थापन, बाल कल्याण आदि रहेको पाइएको छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८३ ०९:२५ बिहीबार