देशमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी फस्टाएको क्षेत्रका रूपमा पत्रकारितालाई लिइन्थ्यो। पत्रकारिताको महत्त्व र आवश्यकताको बोध सबै पक्षलाई भएका कारण यो पेसाप्रतिको सम्मान र सहयोगी भावना नै पत्रकारिताको प्रवर्धनको सबैभन्दा ठुलो आधार थियो। प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताका आयामसमेत थपिँदै गए। छापा मामाध्यमसँगै टेलिभिजन, एफएम रेडियो, अनलाइनको बाक्लो उपस्थितिले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ झाँगिन मद्दत नै पुग्यो।
२०४६ को परिवर्तनपछिको राज्य संयन्त्रले पत्रकारितालाई व्यावसायिक बनाउने सन्दर्भमा पनि कामहरू गर्यो। नीति, कानुन निर्माणका शृंङ्खलाहरू सुरु भए। पत्रकारिता क्षेत्रले पनि आफूलाई स्वघोषणा गरेर ‘मिसन पत्रकारिताबाट अगाडि बढ्दै व्यावसायिक पत्रकारिताको चरणमा प्रवेश गरेको’ रूपमा भाष्य बनाउन थाल्यो। मिडियामा निजी क्षेत्रको पनि क्रमशः थुप्रै लगानी हुँदै आयो। यो लगानी अहिलेसम्म २०–२२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको आँकडा छ।
अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनको ‘यदि मलाई सरकारबिनाको समाचारपत्र वा समाचारपत्रबिनाको समाचारपत्रमध्ये एक रोज्न दिइयो भने, मैले अलिकति पनि नहिचकिचाईकन दोस्रो (सरकारबिनाको समाचारपत्र) नै रोज्ने छु’ भन्ने भनाइले लोकतान्त्रिक शासकहरूले पत्रकारितालाई कुन रूपमा महत्त्व दिन्छन् भन्ने एउटा मापकका रूपमा अहिलेसम्म लिने गरिन्छ।
नेपाली पत्रकारिताले पनि लोकतान्त्रिक शासकसँग यही तहको बुझाइ रहन्छ भन्ने विश्वास गर्छ र लोकतन्त्रप्रति बलियो पक्षधरता देखाउँछ।
लोकतन्त्रप्रतिको नेपाली पत्रकारको पक्षधरतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत चर्चा गरिन्छ। सञ्चारविज्ञ तथा सिपिजे, आरएसएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस अधिकारवादी संस्थाको विश्लेषणअनुसार विश्वका धेरैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा ‘एड्भोकेसी जर्नलिज्म’लाई निष्पक्षताको मर्मविपरीत मानिए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने यो ‘प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धतासहितको नागरिक दायित्व’का रूपमा स्थापित भयो। नेपाली पत्रकारले निरंकुशताविरुद्धको
संघर्षमा समाचार कक्ष र सडक दुवैलाई लोकतन्त्रको रक्षाकवच बनाएको विषयलाई पनि उनीहरूले निकै महत्त्वका साथ चर्चाको विषय बनाउँदै आएका छन्।
नेपालमा अहिले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकार छ। संविधान उही छ, कानुनहरू फेरिएका छैनन्। तै पनि मिडिया क्षेत्रले अहिले आफूलाई सुरक्षित ठानिरहेको छैन। असुरक्षा सरकारको रवैयाले मात्र हैन, आफ्नो लगानीको सुरक्षाका कारण पनि यो क्षेत्र धेरै हतोत्साही देखिन्छ। २०–२२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको क्षेत्रले लगानीको सुरक्षा, व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि राज्यको योजना र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरणको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।
अझ अहिलेको सरकार त मिडियाको अत्यधिक प्रयोगबाट जन्मिएको राजनीतिक दलको छ। मिडियाको बलमा उदाएर सत्तामा पुगेको शक्ति मिडियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै लगानीको सुरक्षा तथा दिगोपनाका लागि योजना बनाउँछ भनेर अपेक्षा गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन।
यस्तो अपेक्षा गरिरहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकारले अपेक्षाअनुसारको व्यवहार गर्नुको साटो नियन्त्रण वा आफ्नो अनुकूल ढाल्न खोज्दा त्यो लोकतन्त्रका लागि नै घातक हुन्छ भन्ने चिन्ता सबैतिर देखिन्छ।
सरकार जिम्मेवार बनोस् र मिडियाका बहुपक्षीय संकट निवारणका लागि गम्भीर बनोस् भन्ने अपेक्षा यतिबेला छ तर सरकारको बाटो, सत्ता सञ्चालक अनि सत्तारुढ दलको रवैया देख्दा यो गम्भीर विषयमा सोच्नु उनीहरूको प्राथमिकताको विषय होइनन झै देखिँदै छ।
लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान दिएका नेपाली मूलधारका मिडियाले निरन्तर यसको प्रवर्धनमा समेत काम गर्दै आएका छन्। लोकतन्त्रको अभावले हुने क्षतिबारे पूर्ण जानकार भएका कारण पनि मिडियाले यो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छ नै। तर पछिल्लो समयमा नेपाली मिडियामा उत्पन्न बहुपक्षीय संकट समाधानको सन्दर्भमा सहकार्य आवश्यक छ। मिडियाका आर्थिक, नैतिक, प्रविधिगत जस्ता बहुपक्षीय संकट छन्।
आर्थिक संकट
नेपाली मिडियामा निजी क्षेत्रबाट २०–२२ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भैसकेको छ। यसलाई क्षेत्रका हिसाबले कम्ती मान्न सकिँदैन। सरकार संरक्षित सञ्चारमाध्यमहरूमा वार्षिक अनुदानको अंक पनि कम छैन। वार्षिक रुपमा सरकारले गोरखापत्रलाई ४ करोड ६० लाख, रेडियो नेपाललाई ३१ करोड, टेलिभिजनलाई ४१ करोड, राससलाई १४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ। अनुदानबाहेक पनि विभिन्न शीर्षकमा सरकारी मिडियामा सरकारको लगानी छ नै।
हाल नेपाल टेलिभिजनलाई भने आन्तरिक प्राविधिक कारणले अनुदान रोकिएको छ। त्यो समस्या हट्ला नै। यसरी हेर्दा मूलधारको मिडियाले यो लगानीको सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक रुपमा पुँजी निर्माण गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हो। तर आवश्यक नीति, सरकारको विभेदकारी सोच र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सुनिश्चितता नहुँदा नेपाली मिडियाले आर्थिक संकट बेहोर्न परिरहेको छ। नियमित सरकारी अनुदानमा चल्ने सञ्चारमाध्यमलाई पनि समयानुकूल व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि सोच बन्न सकिरहेको पाइँदैन।
त्यसैगरी सरकारको आफूले झण्डै अर्ब रुपैयाँबराबर अनुदान दिइरहेका मिडियामा मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी सुरक्षामा चुनौती थपिदियो र विज्ञापन बजारलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने नीति बनाउनुपर्ने बाटोबाट सरकार अन्यत्रै मोडिन थाल्यो। यसबाट सरकारले मिडियाप्रति विभेदको नीति अख्तियार गरेको देखियो। विभेदको नीतिले मिडियालाई समस्यामा पार्नेभन्दा अरु परिणाम दिन सक्दैन।
त्यसैगरी विज्ञापन बजार विस्तार सन्दर्भमा पनि राज्य थप उदार नबन्दासम्म नेपाली मिडियाको आर्थिक संकट पार लाग्ने देखिँदैन। नेपाली बजारमा उपलब्ध वस्तुहरू मदिरा, कस्मेटिक सामान, औषधि इत्यादिबारे विज्ञापन गर्न नपाइने नीतिले सबैभन्दा बढी मारमा नेपाली मिडियाको अर्थतन्त्र परेको छ। विज्ञापन ती वस्तु प्रयोगका लागि उत्पे्ररित गर्ने माध्यम मात्र हैन, आवश्यक जानकारी दिनु पनि हो। त्यसैले मिडियाको दीगोपनमा सघाउ पुर्याउन सक्ने पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर निश्चित आचारसंहिता निर्माण गरी विज्ञापनको दायरा फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा राज्यको थप उदारमना आवश्यक छ।
नैतिक संकट
नेपाली मिडिया यतिबेला नैतिक संकटको मारमासमेत छ। १२ भाइको गलत भाष्य निर्माण गर्दै आफूअनुकूलमा सूचना प्रवाहका संयन्त्र चलाउने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गर्दा आज नेपाली मिडियाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उब्जिन थालेको छ। यस्तो प्रश्न कोही व्यक्ति नियन्त्रित र अपरिचित प्रविधिमा आधारित संयन्त्रले नै बढी रुपमा उठाउँदै आएको छ। मूलधारका मिडियाप्रतिको विश्वास हटाउन र आफ्नो एकोहोरो सूचनामा भर पर्न ‘एल्गोरिदमइजम’ फैलाइँदै गर्दा दुःखका साथ काम गरिरहेका मिडियाको नैतिक मूल्य र मर्ममाथि नै प्रहार हुने काम भैरहेको छ। मूलधारका मिडियाले सञ्चारकर्मको मूल्यमान्यता बोकेर त्यसको सबै औपचारिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्छ। उसको टिम छ। उसले टिमवर्कका माध्यमबाट समाजका मुद्दामाथि व्यापक बहस चलाउँदै कर्म गर्छ। उसले गुनासो पनि सुन्छ, फिडव्याक पनि लिन्छ।
यो जिम्मेवारीका साथ हुने उसको उपस्थितिलाई कुनै अदृष्य कोठामा नियोजित रुपमा उत्पादन हुने सामग्रीको माध्यमबाट विश्वासहिन सावित गर्ने प्रयत्न हुनु दुःखद कुरा हो। यो कुरामा सरकार पनि गम्भीर बन्नुपर्ने हो तर सरकार प्रमुखको राष्ट्रबासीका नाममा भएको सन्देशसमेत उनको निजी प्ल्याटफर्ममा राखेर प्रवाह हुन्छ। यो घटनाले नेपालका मूलधारका मिडियाप्रतिको सरकारको दृष्टिकोण उजागर गरेको छ। र, मूलधारका मिडियालाई लज्जित समेत बनाएको छ। यो नैतिक संकट पनि एउटा ठुलो समस्या बनेर उपस्थित भएको छ।
त्यति मात्रै हैन, भर्खरै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोधिएको एउटा प्रश्नको जवाफमा उनले दिक्क मान्दै ‘अब म मरेपछि’ भन्ने जवाफ दिएको सुनियो। यस्तो प्रश्न गर्न प्रेरित गर्ने काम अहिलेका शासकको विगतको अभ्यासले नै गरेको हो। क्षमता प्रवर्धभन्दा ‘बुम’ प्रदर्शनलाई नै पत्रकारिताको मानक ठान्ने अवस्थाको निर्माणले नेपाली पत्रकारिताले नैतिक संकटको महसुस गरिरहेको छ। बिपी कोइरालाले एक ठाउँमा भनेका छन्– विज्ञान भनेको मानिसको नैतिक निर्णय होस्, विज्ञानलाई कुन दिशातिर लैजाने भन्ने कुरा नैतिक नियन्त्रणको विषय होस्।
अहिलेको प्रविधिको दिशा पनि मानिसको नैतिक निर्णयको आधारमा होस्। यसका लागि राज्य नै गम्भीर बन्न आवश्यक हुन्छ। तत्कालिक लाभले विज्ञानको उपजका रुपमा आएको प्रविधिको प्रयोगबाट मानिस जातिलाई नै अनैतिक बनाइदिने खतरातर्फ समयमै सोच्न आवश्यक छ।
प्रविधिगत संकट
प्रविधिको बाक्लो उपस्थितिले निम्त्याएको संकट निवारणका लागि पनि सोच्नुपर्ने भएको छ। प्रविधि आफैंमा मानव जातिका लागि निकै ठुलो सहयोगी हो र हुनुपर्छ। प्रविधिको विकासको ध्येय नै मानव सहायताका लागि हो। तर त्यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने सिप भएन भने त्यसको दुरुपयोग हुन्छ र लगत परिणाम दिन्छ।
अहिले प्रविधिको प्रयोग सही समाचारका लागि भन्दा पनि भ्युजका आधारमा हुने कमाइलाई प्राथमिकतामा राखेर भैरहेको छ। ‘भ्युज बढ्छ र आम्दानी हुन्छ, त्यसैले यस्तो सामग्री राखेको’ भन्ने जवाफसमेत प्रेस काउन्सिलले पाउन थालेको छ। काउन्सिललाई समेत यस्तो जवाफ दिन थालिएपछि प्रविधि प्रयोगकर्ताले कस्ता सामग्री प्रवाह गर्छन् भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ। यो गम्भीर समस्या हो। समस्या समाधानका लागि स्वायत्त नियामक निकायको प्रभावकारी उपस्थिति, विभेदरहित विज्ञापन प्रणाली, पारदर्शी श्रम व्यवस्थापन र न्यु मिडियाको कानुनी दायरा निर्धारणबाट आवश्यक छ। प्रेस काउन्सिलमा संरचनागत सुधार गरी प्रभावकारी नियमनलाई अझ जोड दिनपर्ने देखिन्छ।
यस्ता संकट निवारणका लागि पनि पत्रकारितासँग सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको दशकौं बितिसकेको अवस्थामा समीक्षा आवश्यक छ। अझै धेरैजसो पत्रकारले नियुक्ति पत्र नपाउनु, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनु र समयमा तलब नपाउने अवस्था अन्त्यका लागि समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। ‘नेपालमा अझै पनि ३८ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार नियुक्ति पत्रबिनै काम गर्न बाध्य छन् भने ७० प्रतिशत पत्रकारले कानुनले तोकेका सेवासुविधा (उपदान, सञ्चयकोष, बिमा, समयमै वृत्ति विकास) पाउन सकेका छैनन्’ एउटा प्रतिवेदनको यो अंशले मात्र पनि हाम्रो अवस्था दर्शाउँछ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरोकारवालासँगको छलफल र सहकार्यलाई सरकारले ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ।
मिडियामा आन्तरिक सुशासन पनि अहिले पेचिलो मुद्दा बनेर उपस्थित छ। त्यस्तै सम्पादकीय स्वायत्तता पनि सबैले स्वीकार गर्ने परिस्थिति बनेको छ। यति मात्रै हैन, डिजिटल माध्यमको तीव्र विस्तारसँगै सूचना प्रवाह सहज र व्यापक भए पनि यसको प्रयोगमा केही गम्भीर चुनौती देखिन थालेका छन्।
क्लिक, भ्यु, सेयर र विज्ञापनमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रले कतिपय अवस्थामा तथ्यमा आधारित गहिरो सूचनाभन्दा सनसनीपूर्ण, भावनात्मक र उत्तेजक सामग्रीलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिलाई बढाएको छ। यसले गलत सूचना, मिथ्या समाचार, घृणात्मक अभिव्यक्ति र षड्यन्त्रपूर्ण धारणाहरूलाई छिटो फैलिन सहयोग पुर्याउन सक्छ, जसले सामाजिक संवादलाई कमजोर र समाजलाई ध्रुवीकृत बनाउने जोखिम हुन्छ।
त्यस्तै व्यक्ति वा समूह नियन्त्रित डिजिटल माध्यमहरूमा सम्पादकीय उत्तरदायित्व, तथ्य परीक्षण र सार्वजनिक हितको मापदण्ड कमजोर हुन सक्ने भएकाले सूचना र प्रचारबिचको सीमा धमिलो बन्न सक्छ। दीर्घकालमा यस्तो प्रवृत्तिले विश्वसनीय पत्रकारितामाथि चुनौती खडा गर्नुका साथै शक्तिशाली व्यक्ति, संस्था वा आर्थिक समूहले डिजिटल प्रभावमार्फत जनमत निर्माण वा प्रभावित गर्ने सम्भावना पनि बढाउन सक्छ। त्यसैले डिजिटल स्वतन्त्रतासँगै नैतिकता, मिडिया साक्षरता, तथ्य परीक्षण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा बलियो बनाउन आवश्यक छ। यी सबै सवालमा गम्भीरताका साथ काम गर्ने इच्छाशक्ति सरकारले देखाउनुपर्ने हो तर देखाइरहेको छैन। सरकार यो मानसिकतामा छैन भन्ने महसुस सिंगो मिडिया क्षेत्रलाई भएको छ। के सरकार आफ्नो यो जिम्मेवारीमा गम्भीर बन्ला?
मिडिया क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सरकारले मुख्यतः नीतिगत, आर्थिक, कानुनी र नियमनकारी सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले पारदर्शी र विभेदरहित विज्ञापन प्रणाली लागु गर्दै मदिरा, कस्मेटिक्स र औषधि जस्ता वस्तुको विज्ञापनमा निश्चित आचारसंहितासहित उदार नीति अपनाउनुपर्छ, जसले मिडियाको आर्थिक संकट हल गर्न सहयोग पुर्याओस्। प्रविधि तथा डिजिटल माध्यमको तीव्र विस्तारले निम्त्याएको सनसनीपूर्ण र गलत सूचनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रेस काउन्सिलमा संरचनागत सुधार गरी स्वायत्त र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
मूलधारका मिडियालाई नियन्त्रण वा संकुचित गर्नुको साटो सम्पादकीय स्वायत्तताको सम्मान गर्दै डिजिटल साक्षरता, तथ्य परीक्षण र सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्धनमा सरकारले गम्भीर सहकार्य र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८३ ०८:१३ शनिबार