अविरल वर्षासँगै भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्रका धेरै बस्ती जोखिममा पर्न थालेका छन्।
विशेष गरेर नगरपालिका क्षेत्रका वडावडामा रहेका अवैध प्लटिङले बस्तीहरू जोखिममा परेका हुन्। यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपीलगायतको संयुक्त अनुगमन टोलीले सोमबार भक्तपुरको काक्राबारी प्लटिङको अनुगमन गरेको छ।
भक्तपुरका धेरै अवैध प्लटिङमध्ये ठूलो प्लटिङ हो काँक्राबारी। यही कारण यो ठाउँको अनुगमनमा टोली पुगेको हो। यसअघि पनि पटकपटक यो ठाउँमा उच्च अधिकारीहरूको टोली अनुगमनमा जाने गरेको थियो। तर पनि समयसमयमा बन्द हुँदै यहाँ प्लटिङ निरन्तर चल्दै आएको छ। यो ठाउँ भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा न ९ मा पर्दछ।
टोलीले विशेष गरी वर्षायाममा अनियन्त्रित रूपमा डोजर प्रयोग गरी जमिन सम्याउने, प्राकृतिक पानीको बहाव परिवर्तन गर्ने तथा रुखबिरुवा हटाउने गतिविधिले पहिरो, डुबान, माटो कटान तथा बाढीको जोखिम बढाउन सक्ने विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेको थियो। प्राविधिकहरूको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार यस्ता गतिविधिले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
काँक्राबारी क्षेत्रमा निक भुजिकिक नामक कम्पनीले ठूलो क्षेत्रफलमा गरिरहेको प्लटिङले उब्जाइरहेको जोखिमबारे बुझ्न टोली त्यहाँ पुगेको हो। अनुगमन टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै वस्तुस्थिति बुझ्नुका साथै कानुनी प्रक्रिया, भू–उपयोगको अवस्था र सम्भावित जोखिमका विषयमा जानकारी लिएको थियो।
टोलीले काँक्राबारी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पुगेर प्लटिङ भइरहेका जग्गा, पहुँचमार्ग, प्राकृतिक निकास, खोल्सा तथा आसपासका बस्तीको अवस्था अवलोकन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा टोलीले जग्गा विकासका नाममा भइरहेका गतिविधिहरू प्रचलित कानुन तथा भू–उपयोग नीतिअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा चासो राखेको थियो। आवश्यक स्वीकृतिबिना कृषि योग्य जमिनलाई घडेरीमा रूपान्तरण गर्ने, माटो कटान गर्ने, प्राकृतिक निकास अवरुद्ध गर्ने तथा पूर्वाधारको योजना नै नबनाई प्लटिङ गर्ने कार्यले भविष्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकाय सतर्क हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
स्थानीयवासीहरूले पनि सरकारी निकायले समयमै चासो देखाएकोमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले कृषि योग्य जमिनको सरक्षण, प्राकृतिक पानीका मुहान र खोल्साको जगेर्ना, सुरक्षित बस्ती विकास तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न कडा नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्। अव्यवस्थित प्लटिङलाई समयमै नियन्त्रण नगरे भविष्यमा सडक विस्तार, ढल व्यवस्थापन, खानेपानी वितरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त अनुगमनमा भक्तपुरका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजीव खत्री, रुकेश रञ्जित, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), नेपाल प्रहरीका अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्राविधिक कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले कानुनविपरीत प्लटिङ भएको पाइए आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्। उनले विकासका नाममा प्राकृतिक सम्पदा, कृषि भूमि तथा सार्वजनिक हितमाथि असर पुग्ने गतिविधिलाई प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर नियमित अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए।
अनुगमन टोलीले नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित प्राविधिक निकायसँग आवश्यक विवरण सकलन गरी जग्गा विकासका लागि लिइएका स्वीकृति, नक्सा, भू–उपयोग वर्गीकरण तथा अन्य कानुनी कागजातको अध्ययनसमेत गरिने जनाएको छ। त्यसका आधारमा आवश्यक निर्देशन, सुधारात्मक कदम तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
स्थानीयवासीले अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी वास्तविक सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। काँक्राबारी प्लटिङ कांग्रेस, एमालेलगायतका केन्द्रीयस्तरकै नेताहरूबाट सञ्चालित प्लटिङ हो।
प्रकाशित: २९ असार २०८३ १३:५५ सोमबार