विज्ञापन एजेन्सीहरूले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापतको भुक्तानी दाबी गर्दा अब अनिवार्य रूपमा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिल पनि साथै राखेर पेस गर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारी विज्ञापनमा अनियमितता हुने गरेको गुनासोपछि विज्ञापन एजेन्सीमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनको बिल भुक्तानीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। बिल दाबी गर्दा एजेन्सीको सेवा शुल्कसमेत खुल्ने गरी शुल्क भुक्तानीका लागि पेस गर्नुपर्ने भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो। अहिलेसम्म सञ्चारमाध्यमहरूले ८० प्रतिशत छुट दिने तर सम्बन्धी सरकारी कार्यालयमा भुक्तानी दाबी गर्दा २५ प्रतिशत मात्र छुट देखाएर विज्ञापन एजेन्सीले भुक्तानी लिँदै आएका थिए। विज्ञापनको रकम धेरै विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारीले मिलेमतोमा फाइदा लिँदै आएका थिए। वार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएको छ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को दफा ३२ मा विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको बिल अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ६ ले पनि तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार सबै मन्त्रालय,संवैधानिक निकाय, आयोग, संघीय, प्रदेशदेखि स्थानीय तहका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सरकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
अब एजेन्सीमार्फत सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भएको सूचनाको भुक्तानी माग गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको बिल पेस गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई पत्र पठाएर अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८२ ०७:०४ मंगलबार