तराई र पहाडी क्षेत्रको बिचमा पर्ने चुरे क्षेत्रको दोहन बढ्दै गएको छ। चुरे दोहनका कारण तराई मधेसमा पानी सतह मात्र घट्दै छैन, खेतीयोग्य जमिन बालुवा भरिँदै गएर मरुभूमिमा परिणत हुने चिन्ता बढेको छ।
हिउँदमा हुने तीव्र उत्खनन र बर्खामा बाढीपहिरोसँगैको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ। तराईको उर्वर भूमि सिञ्चित गर्न पानीको मूल स्रोत चुरेमै छ। हिमालय पर्वत शृंखलाको दक्षिणमा बगेर आएका सामग्रीलेध बनेको सबैभन्दा कान्छो, कमलो र कमजोर पर्वत शृंखला रहेको क्षेत्र मधेस प्रदेशको पर्सादेखि सप्तरीसम्म चुरे क्षेत्र फैलिएको छ।
चुरे क्षेत्रमा रहेको खोलानालाको जथाभाबी उत्खनन र वन फँडानीका कारणले त्यसको दक्षिणी भागमा रहेको कृषियोग्य उर्वर भूमिमा बाढीसँग बग्ने बालुवा थुप्रिने गरेको छ।
उर्वर भूमिका बाढीसँगै आउने बालुवा थुप्रिँदै गएपछि नदीकिनारका अधिकांश भूभाग मरुभूमिजस्तै देखिन थालेका छन्। चुरेबाट वर्षभरि बग्ने अधिकांश खोला सुक्खा रहने र भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
चुरेमा पानीको सतह दुई मिटर घट्दा दक्षिणी भागमा १०० मिटरसम्म घट्ने गरेको छ। चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा वातावरणीय अध्ययनविपरीत गरिएको उत्खननले तराई क्षेत्रको पर्सादेखि सप्तरीसम्मको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गा बालुवाले पुर्ने गरेको बताइएको छ।
चुरे क्षेत्रको विनाशले जैविक विविधताको ह्रास, वर्षा हुने चक्र असन्तुलित हुँदा अतिवृष्टि र खडेरीले खेती प्रभावित हुन थालेको छ। चुरेको वन क्षेत्रमा संसारकै दुर्लभ एकसिङे गैंडालगायत अन्य वन्यजन्तुहरूको बासस्थान क्षयीकरण हुने क्रमसमेत बढेको छ।
सप्तरीको सुन्दरी खोला र खाडो खोलाको उत्खननले पहिले वर्षभरि बग्ने खोलामा अहिले वर्षा भएपछि मात्रै बाढीको पानी आउने गरेको यस क्षेत्रका स्थानीयले बताएका छन्। पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बन्दा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण सप्तरी र सिरहामा गरिएको थियो।
चुरे क्षेत्रको वन कटान गरी अतिक्रमण गरिएपछि २०४८ सालमा यी जिल्लामा चुरिया संरक्षण कार्यक्रम लागु गरिएको थियो।
सप्तरी र सिरहामा त्यस कार्यक्रमअन्तर्गत वन व्यवस्थापनदेखि चुरे क्षेत्रमा पोखरी खन्ने कार्य समेत गरिएको थियो। वृक्ष रोप्न खनिएको पोखरीमा जम्मा हुने पानीले चुरे सतहको पानीलाई घट्न नदिने विश्वास गरिएको थियो तर चुरे दोहन नरोकिएपछि यी जिल्लाहरूमा भूमिगत पानीको सहत घटदै गएपछि बर्सेनि खानेपानीको हाहाकार हुँदै आएको छ।
त्यसैगरी धनुषामा रहेको चुरे क्षेत्रको वन विनाशका कारण भूमिगत पानीको सतह घटेको र खोलानालामा सुक्खा रहने गरेकाले खानेपानी अभावका साथै सिँचाइका लागि पानीको हाहाकार हुने गरेको छ।
अहिले हेर्दा मधेस प्रदेशभरिमा सबैभन्दा बढी महोत्तरीको बर्दिबासको चुरे क्षेत्र विनाश गर्न राज्यसत्ता नै लागेको छ। महोत्तरीको बर्दिबासबाट दक्षिणतर्फ रहेको सार्वजनिक जग्गा कार्यालय स्थापना नगरी बर्दिबासमै रहेको वनको जग्गामा सरकारी कार्यालयहरू स्थापनाका नाममा चुरे विनाश गर्ने कार्य गरिएको महोत्तरीका स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्।
बर्दिबासमा रहेको वनको सयौं बिघा जग्गामा सरकारी कार्यालयहरू बनाइएका छन् वा बनाउने क्रम जारी छ। महोत्तरीको दक्षिणी भेगमा वा जनकपुरमा सार्वजनिक जग्गा हुदाहुँदै वनको जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बाहिनी राखिएको छ। नेपाली सेनाको पृतना कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको प्रदेश कार्यालयलगायत धेरै कार्यालय स्थापना गरेर चुरेको दोहन गरिएको छ।
साथै दर्जनौं होटल र पसल वनकै जग्गामा बनाएर पनि वन क्षेत्रको अतिक्रमण गरिएको अवस्था छ। बर्दिबासमा गरिएको चुरे दोहनले सदरमुकाम जलेश्वर, एकडारा पिपरा, मटिहानी, मनरासिसवा, लोहारपट्टीलगायत बस्तीहरूमा पानीको हाहाकार हुने गरेको छ।
सर्लाही जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा बसाइएको बस्तीहरूका कारण चुरे दोहन र विनाशको असर दक्षिणी भेगतिर देखिन थालेको छ। जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको चापा कलहरूमा पानी आउने छाडेको छ। त्यसैगरी रौतहट, बारा र पर्सामा पनि भूमिगत पानीको सतह घटदै गएपछि गर्मीमा बोरिङ र चापाकलहरूबाट पानी आउने छाडेको छ। रौतहट र बारा पनि चुरे दोहनको बढी सिकार भएका छन्।
यस भेगमा पानीको मुहान र चापाकल सुक्नुमा चुरे दोहन प्रमुख कारण मानिएको छ। जंगल फँडानी, ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खननजस्ता कार्यले पानीको स्रोतमा धेरै असर गरेको छ।
मधेसका चुरे क्षेत्रका विनाशलाई अहिले पनि रोक्न राज्यले कडा कदम नचाले कतिपय जिल्लामा वातावरणीय विनाशका साथै खाद्य र खानेपानी संकट निम्तिने निश्चित भएको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले बताएका छन्।
गर्मी याम सुरु भएसँगै मधेसका जिल्लाका गाउँबस्तीमा रहेका इनारहरू सुक्न थाल्नु, गहिरो गरी गाडिएका चापाकल (ट्युबवेल) बाट समेत पानी आउन छाड्नु मधेसमा खाद्य र खानेपानीको संकटको संकेत रहेको उनले बताए।
मधेसमा बसोबास गर्ने ६१ प्रतिशत जनताका लागि जीवनरेखा चुरेलाई नै मानिएको अवस्थामा यसको दोहन रोक्नु जरुरी भएको झाले बताए। मानिसले चुरे पहाड ढुंगा, गिट्टी, माटोले बनेको तथा वनजंगलले ढाकेको निर्जीव क्षेत्र लाग्छ तर चुरे र मधेस तराईमा बसोबास गर्ने बासिन्दाका लागि चुरे प्राणजस्तै रहेको उनले बताए।
खोलानालाको जथाभाबी उत्खनन, वन फँडानी, वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरन, अवैज्ञानिक भूउपयोग आदिले चुरेको जैविक विविधतामा ह्रास आएको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसले समग्र प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रमा जलाधारको अवस्था क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ।
चुरे विनाशप्रति राज्यको अनदेखा
आकाशे पानी नपरेको, खोनालाना सुकेको र भूमिगत पानी आउन छाडेका कारण २०८२ असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकार मधेसलाई सुक्खाग्रस्त प्रदेशलाई घोषण गर्न बाध्य भयो।
मधेस सरकारले घोषण गरेको १५ दिनपछि २०८२ साउन ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त प्रदेश घोषण गर्ने निर्णय गरेको थियो। संकटग्रस्त प्रदेश घोषणापछि प्रधानमन्त्री ओलीले मधसका जिल्लाहरूको हवाई निरीक्षण गरेका थिए। त्यसपछि मधेसका जिल्लाहरूमा ५०० डिप बोरिङको जडान गर्ने आदेश दिइयो।
संकटकाल घोषणा, डिपबोरिङको जडान र राहत दिने घोषणा गरिए पनि चुरे दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने नीति कडाइका साथ लागु गर्नेतिर ध्यान दिइएन। खोलानाला सुकेको र चापाकलहरूमा भूमिगत पानी आउन छाडेपछि खानेपानीको संकट टार्न पानी ट्यांकर बनाएर मधेसका गाउँगाउँमा पिउने पानी वितरण गरिएको थियो। यस्तो विकराल अवस्था आए पनि चुरेको भागलाई भत्काए उत्खन्न गर्ने अवैध क्रसरका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने र वन विनाश रोक्नेतिर कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिन्न।
पानीको मुहान सुकेर आज मधेस मात्र होइन, मुलुक नै सुक्खा मरुभूमि हुने अवस्थामा पुगे पनि राज्यले त्यसलाई अनदेखा गरेर बसेको नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष उमेशलाल दासले आरोप लगाए।
मानवसिर्जित वातावरणीय अक्षम्य अपराध लुकाएर चुरेको संरक्षण गर्न नसकिने दासले बताए। एक वर्षअघि खडेरी र पानी अभावले पुरै मधेस प्रदेश प्रताडित बन्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना नबनाएको उनले गुनासे गरे।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा चुरेमा रहेका रूखहरू छानीछानी काटेर वन विनाश गरिएको र अहिले वनकै जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको दासले बताए। जलमाफिया, जंगलमाफिया र भूमाफियाहरूको संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज, नदी कब्जा र निजीकरणको आत्मघाती अजेन्डालाई सरकारले समृद्धिको सर्वोत्तम रोडम्याप भनेर प्रसार गरेको देखिन्छ र तिनै क्रसर माफिया, वन माफिया र खोला माफियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु दुःखको विषय बनेको उनले बताए।
७१ वर्ष पुरानो पुनर्वास योजना र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणले चुरे विनाश कार्य सुरु भएको उनले बताए। चुरे, यसको जलाधार क्षेत्र र नदी प्रणालीलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक भूपरिधि किटान गर्दै २०७१ सालमा २० किलोमिटर चौडा ८०० किलोमिटर लम्बाइ भएको चुरे क्षेत्रलाई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो।
पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको पहलमा घोषण गरिएको यस कार्याक्रमलाई सफल बनाउन नेपाली सेनासँग सहयोग मागिएको थियो। सेनाले सोही प्रयोजनका लागि वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय स्थापना गरेर चुरे संरक्षण क्षेत्रलाई दुई वटा गण बनाएको थियो।
नेपाली सेनाले चुरे क्षेत्रमा तालतलैया, तटबन्धन, पुनर्निर्माण र वन व्यवस्थापनमा समेत योगदान गरेको थियो। चुरे संरक्षण क्षेत्र बनाउने पहिलो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वनमन्त्री महेश आचार्य र चुरे कार्यक्रमका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको प्रतिबद्ध टिम राजनीतिक परिवर्तनले भताभुंग भएपछि सर्वोच्चका आदेशलाई समेट अटेर गरेर क्रसर उद्योगहरूले चुरे भत्काइरहेको, बेचिरहेको अवस्था छ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८३ ०६:४५ शुक्रबार