भोजपुरका स्थानीय तहको कम चासोका कारण भूमि समस्या समाधान आयोगको काममा ढिलाइ भएको छ।
आयोगको जिल्ला समिति अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र सिफारिस गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भए पनि धेरै स्थानीय तहले यसमा गम्भीर ध्यान नदिएको पाइएको हो।
आयोगले बारम्बार छलफल मार्फत् स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म अपेक्षित तथ्याङ्क आउन ढिलाइ हुने गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवीराम चौलागाइँले जानकारी दिए।
“आयोगले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाइरहेको छ,” अध्यक्ष चौलागाइँले भने, “तर कतिपय स्थानीय तहले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएको भान भएको छ। वडास्तरबाट आउने तथ्याङ्क पठाउन ढिलाइ भइरहेको छ। यसले आयोगको काममा बाधा पुगेको अवस्था छ।”
हालसम्म पालिकबाट प्रमाणीकरण भएर षडानन्द नगरपालिका र आमचोक गाउँपालिकाबाट मात्र तथ्याङ्क आएको छ। पौवादुङमा गाउँपालिका र हतुवागढीमा प्रमाणीकरणको काम करिब अन्तिम चरण रहेको आयोगले जनाएको छ।
अन्य केही स्थानीय तहले आंशिक रूपामा काम गरे पनि भोजपुर नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म कुनै तथ्याङ्क नपठाएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका सदस्य–सचिव तथा नापी कार्यालय प्रमुख सागरराज गिरीका अनुसार अहिलेसम्म भोजपुरमा ९६० जनाको मात्र नामावली प्रविष्ट भएको छ। अझै धेरै जसो स्थानीय तहको विवरण आउन बाँकी रहेको उनले जनाए।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८२ १२:३५ बिहीबार