घर भत्काइयो, बस्ती हटाइयो, बस्ने ठाउँ खोज्न भनियो। तर, न सरकारले जग्गा दियो, न अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्‍यो। घरभाडा तिर्न नसकेपछि कोहलपुर–११ शान्तिनगरका विस्थापित परिवार फेरि त्यही ठाउँमा फर्किएका छन्, जहाँ केही समयअघि नगरपालिकाले डोजर चलाएर उनीहरूको घरटहरा भत्काएको थियो।

शनिबार बिहानैदेखि शान्तिनगरमा फेरि त्रिपाल टाँगिन थाले। डोजरले खाली गराएको क्षेत्रमा विस्थापित परिवारले त्रिपाल गाडेर अस्थायी बसोबास सुरु गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा यो पुनः बस्ती बसाउने प्रयास मात्र होइन, राज्यसँग आफ्नो अस्तित्व र बसोबासको अधिकारका लागि गरिएको दबाब हो। शान्तिनगर सुकुम्बासी सङ्घर्ष समितिका संयोजक वीरबहादुर परियारले सरकारले तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरेसम्म आफूहरू सो क्षेत्रबाट नहट्ने बताएका छन्।

घर भाडामा लिएर बस्दा नियमित खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि बाध्य भएर पुनः त्रिपाल टाँग्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘हामीलाई घरबाट उठाइयो, तर बस्ने ठाउँ दिइएन। कोठा भाडामा लिएर बस्ने हाम्रो क्षमता छैन,’ परियारले भने, ‘अब सरकारले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरेसम्म हामी यहाँबाट उठ्दैनौं। त्रिपाल टाँगेर भए पनि यहीँ बस्छौं।’

नगरपालिकाले डोजर लगाएर बस्ती हटाएपछि त्यहाँ बस्दै आएका परिवार छरिएर विभिन्न ठाउँमा कोठा भाडामा बसिरहेका थिए। मजदुरी तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने परिवारका लागि घरभाडा थप ठूलो आर्थिक भार बनेको छ।

केही परिवार भने आफन्तको आश्रयमा बस्न बाध्य भएका छन्। कोहलपुर नगरपालिकाका अनुसार शान्तिनगर क्षेत्रमा ७५१ परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। तीमध्ये ४१६ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी, १७२ परिवार भूमिहीन दलित र १६३ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको नगरपालिकाको तथ्याङ्क छ।

शान्तिनगर क्षेत्रमा कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको करिब २८ देखि ३६ बिघा जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको थियो। क्रिकेट मैदान आसपासको ठूलो भूभागमा घरटहरा निर्माण गरी सयौँ परिवारले बसोबास गर्दै आएका थिए।

नगरपालिकाले बस्ती हटाएपछि परिवारहरूलाई तत्काल वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठ्दै आएको थियो। तर, त्यसको ठोस समाधान नहुँदा विस्थापित परिवार फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किएका छन्।

विस्थापित परिवारको गुनासो एउटै छ, ‘सरकारले घरटहरा हटाउन डोजर त चलायो, तर त्यसपछि आफूहरूको जीवन कसरी चलाउने भन्नेबारे जिम्मेवारी लिएन।’ उनीहरूका अनुसार बस्ती हटाउने क्रममा वैकल्पिक व्यवस्थापनको विषयमा विभिन्न आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले परिवारहरू घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भएका हुन्।

सङ्घर्ष समितिले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी वर्गीकरणका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। उनीहरूले तत्कालका लागि सुरक्षित अस्थायी आवास र दीर्घकालीन रूपमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।