जग्गाको पुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका ११ लाख बढी भूमिहीन मध्य अहिले सम्म ७ हजार जनाले जग्गाको पुर्जा प्राप्त गरेका छन्। सरकारको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत ७ हजार १ सय ५८ पुर्जा वितरण गरिएको हो । आयोगका अनुसार जग्गाको पुर्जा माग गर्दै अहिले सम्म ११ लाख ३३ हजार आवेदन परेका छन् । आवेदन परेका ११ लाख ३३ हजार निवेदन मध्य अहिले सम्म ७ हजार १ सय ५८ मात्रै पुर्जा वितरण भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार ८ सय ४ भूमिहीन दलित, ९ सय भूमिहीन सुकुम्बासी, २ हजार ९४ अव्यवस्थित बसोबास र विगतका आयोगका अधुरा काम अन्तर्गत ३ हजार २ सय ५८ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको छ । विगतका आयोगका अधुरा काम अन्तर्गत विगतमा पुर्जा वितरण भएको तर श्रेष्ता नचलेकालाई श्रेष्ता चालु बनाइएको हो ।
आयोगका अनुसार अहिले सम्म वितरण भएको पुर्जाको संख्या कम हो । विगतका आयोगहरूले जग्गाको पुर्जा वितरणका लागि पुरा गरिनु पर्ने आवश्यक प्रकृया पुरा नगरेका कारण अहिलेको आयोगलाई पुर्जा वितरणमा समय लागेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार जग्गाको पुर्जा वितरणका लागि विभिन्न सात चरण पुरा गर्नुपर्छ । वडा तह देखि पालिका तथा जिल्ला सम्मै जग्गाको बारेमा सूक्ष्म अध्ययन भएर सिफारिस गरिनु पर्ने र उक्त जग्गा जोतभोग गर्दै आए नआएको उजुरी गर्नका लागि समेत सूचना जारी गरिनु पर्ने लगायतका प्रकृया पुरा भए मात्रै जग्गाको पुर्जा उपलब्ध गराइन्छ । तर विगतका आयोगहरूले यी प्रकृया पुरा नगरेका कारण अहिले जग्गाको पुर्जा वितरणमा समस्या भएको आयोगको भनाई छ ।
‘जग्गाको पुर्जा प्राप्तिका लागि विभिन्न सात चरणका प्रकृया पुरा गरिनु पर्छ, यो पुर्जा वितरणको मापदण्ड नै हो,’ आयोगका विज्ञ सदस्य जगत बस्नेतले भने ‘विगतका आयोगहरूले यी प्रकृया पुरा नगरेका कारण अहिले पुर्जा वितरणमा ढिलाई भएको हो, यी सबै प्रकृया पुरा गर्न समय लाग्छ ।’ तथापि अहिलेको आयोगको अवधि २७ महिना बाँकी रहेको र यो अवधि भित्र सब आवेदनहरू माथि आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । उसका अनुसार आयोगले अबको ६ महिना सम्म आवेदन टुङ्ग्याउने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको आयोगका विज्ञ सदस्य बस्नेतले जानकारी दिए ।
अन्तिम पटक पुर्जाका लागि आह्वान गर्ने र ६ महिना भित्रमा सबै आवेदन आउने गरी काम टुङ्ग्याउन तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अब अन्तिम पटक सूचना जारी गरेर पुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिने छ,’ विज्ञ सदस्य बस्नेतले भने ‘अबको ६ महिनामा सबै निवेदनहरू आउन गरी आवेदनको काम टुङ्ग्याइने छ, यो अवधिमा गप ६० हजार आवेदन आउने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’ आवेदनको काम सम्पन्न भएपछि जग्गा पुर्जाको वितरणले गति लिने छ । जग्गा छानबिन गरेर पुर्जा वितरणको काम आयोगको बाँकी कार्यकालमा सिध्याइने उनले जानकारी दिए । ‘अब आयोगको अवधि २७ महिना बाँकी छ, यो अवधि सम्म सबै पुर्जा वितरण गरी सक्ने लक्ष्य छ,’ आयोगका विज्ञ सदस्य बस्नेतले भने ‘पुर्जाका लागि आवेदन लिने काम पुरा भयो भने बाँकी प्रकृया तीव्र गतिमा अगाडी बढ्छ ।’
आयोगका अनुसार अहिले सम्म सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट सबै भन्दा बढी ३ लाख ३ हजार १ सय ७० निवेदन जग्गाको पुर्जा मागका लागि परेका छन् । जय मध्य भूमिहीन दलित तर्फ २२ हजार ८ सय १२, भूमिहीन सुकुम्वासी तर्फ ४१ हजार ७ सय ४१ र अव्यवस्थित बसोबास तर्फ २ लाख ३८ हजार ६ सय १७ निवेदन परेका छन् । यसै गरी सुदूर पश्चिम प्रदेशमा २ लाख २३ हजार ८ सय ४७ निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । भूमिहीन दलित तर्फ १० हजार ९ सय ५३, भूमिहीन सुकुम्वासी तर्फ १६ हजार ९ सय ४६ र अव्यवस्थित बसोबास तर्फ १ लख ९६ हजार ५ सय ५८ निवेदन परेका छन् ।
यसै गरी कोशी प्रदेशमा २ लाख ३४ हजार २ सय ८९ निवेदन परेका छन् । जस मध्य भूमिहीन दलित तर्फ २१ हजार १ सय २, भूमिहीन सुकुम्वासी तर्फ ५४ हजार ४ सय ८९ र अव्यवस्थित बसोबास तर्फ १ लाख ५८ हजार ६ सय ९८ निवेदन परेका छन् । मधेस प्रदेशमा १ लाख६ हजार ८ सय ३० निवेदन परेका छन् । जस मध्य भूमिहीन दलित तर्फ १६ हजार ८ सय ७१, भूमिहीन सुकुम्बासी तर्फ २० हजार ९ सय ५८ र अव्यवस्थित बसोबास तर्फ ६९ हजार १ निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । यसै गरी बागमती प्रदेशमा १ लाख २६ हजार ४ सय ४६ निवेदन परेका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलित तर्फबाट ६ हजार ३ सय ५२, भूमिहीन सुकुम्वासी तर्फ २० हजार ३ सय ७१ र अव्यवस्थित बसोबास तर्फ ९९ हजार ७ सय २३ निवेदन जग्गाको पुर्जा मागका लागि परेका छन् । यसै गरी गण्डकी प्रदेशबाट ८७ हजार ३ सय ३४ निवेदन जग्गाको पुर्जा मागका लागि परेका छन् ।
जसमध्ये भूमिहीन दलित तर्फ ८ हजार १ सय ७३, भूमिहीन सुकुम्बासी तर्फ १२ हजार ८ सय ४५ र अव्यवस्थित बसोबास तर्फ ६६ हजार ८ सय १६ निवेदन परेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा ५० हजार ८० निवेदन परेका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलित तर्फ २ हजार ८ सय ८१, भूमिहीन सुकुम्बासी तर्फ १ हजार ४ सय ३८ र अव्यवस्थित बसोबास तर्फ ४५ हजार ७ सय ६१ निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०८२ १८:३३ बिहीबार