अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायमाथि छानबिनको माग गदै आयोगमा उजुरी परेको छ । प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको माग गर्दै उजुरी परेको हो ।
ललिता निवास परिसरको करिब १सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएकाले यो विषयमा उनले के कति कारणले उजुरी तामेलीमा राखेका हुन भन्ने विषय अनुसन्धानको माग गर्दै उजुरी परेको छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
१७५ जनालाई विपक्षी बनाइएको यस मुद्दामा जम्मा १० अर्ब १४ करोड ३४ लाख ५५ हजार ६०० बिगो माग दाबी गरिएको थियो । यो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाइ र केहीलाई आशिंक सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध २१ फागुन २०८० ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रिपरिषद्का गैर कानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।
२०४७ साल जेठ १४ गतेको तत्कालीन सरकारको निर्णयबमोजिम पञ्चायत सरकारले जफत गरेको कांग्रेसका संस्थापक सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा २०४९ कात्तिक र पुसमा दुई पटक मालपोतबाट निर्णय भई उनका परिवारका नाममा नामसारी हुन्छ । मोहीसहित फिर्ता भएको सो जग्गा र गुठीको जग्गा विभिन्न कालखण्डमा किनबेच भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
व्यक्तिलाई जग्गा किनाउने अख्तियार र सर्वोच्चको निर्णय के थियो ?२०५० मंसिर १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरीको सम्बन्धमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्याय नेतृत्वको चार जनाको टोलीले २०६० असार १८ गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरी उजुरी तामेलीमा राखेका थिए । ‘अदालतबाट समेत जग्गाधनी र मोहीबिचको विवाद निरूपण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरीबाट कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुने आधार नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्न मनासिब देखिँदा निर्णय पेस गरेको छु,’ उपाध्यायले भनेका थिए ।
ललिता निवासको जग्गाको छानबिन गर्न बनेको उनीसहित चार जनाको टोलीले २०६० असार १८ गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो। अख्तियारमा २०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि बिचौलियाहरूलाई जग्गा सकार्न र बिक्री गर्न सहज भएको देखिन्छ । ‘व्यक्तिलाई जग्गा किनाउने अख्तियार र सर्वोच्चको निर्णय के थियो रु’, शीर्षकमा नागरिक दैनिकले पहिलो समाचार सम्प्रेषण गर्दै अख्तियार र अदालतको समेत भूमिकाको विषयमा खुलासा गरेको थियो ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८२ १७:२९ मंगलबार