सप्तकोसी नदीको कटान र बाढीबाट पीडित धर्मेन्द्रकुमार कर्णले १८ वर्ष बित्दा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाको बस्तीमा १८ वर्षअघि सप्तकोसीको बाढी पसेर क्षति पुर्याएको थियो। ‘नदीले जग्गामा पुर्याएको क्षतिको शोधभर्ना अहिलेसम्म पाएको छैन। क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने आशामा बसेको छु’, कर्णले भने।
बढीले क्षति पुर्याएको जग्गा उनकी आमा चन्द्रकलादेवी कायस्थको नाममा छ। बेलाबखत प्रशासन कार्यालयमा क्षतिपूर्तिका लागि सम्पर्क गरे पनि विश्वासिलो जवाफ नपाएको उनको गुनासो छ। बाढीले उनको खेतीयोग्य जग्गामा गेगर थुपारेर क्षति पुर्याएको थियो। उनले अरू जग्गाको क्षतिपूर्ति पाए पनि आमाका नाममा रहेको उक्त जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताए। त्यतिबेला जग्गाको क्षतिपूर्ति सीमा विवादका कारण रोकिएको थियो। विवाद टुंगिएको निकै भइसक्यो तर क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको कर्णले बताए।
बाढीपीडित कोसी गाउँपालिका–६ का ६० वर्षीय सुकदेव यादवले भने दुई बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति पाएका छन्। उनले प्रतिबिघा दुई लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाएका हुन्। उनको दुई बिघामा अहिले दस कट्ठा मात्र खेतीयोग्य बनेको छ, बाँकी ३० कट्ठामा गेगर र बालुवा थुप्रिएकाले खेती हुँदैन। उनले पाउनुपर्ने काठ भने अहिलेसम्म पाएका छैनन्। बाढीपीडितलाई ३० क्युबिक फिट काठ दिने निर्णय भएको थियो। उनी थुप्रै पटक काठ पाउने आशामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए तर नपाएपछि अहिले जानै छोडेका बताउँछन्। ‘काठ पाइन्छ भनेर धेरै पर्खिएँ, नपाएपछि सानोतिनो फुसको घर बनाएको छु’, उनले भने, ‘काठ पाए राम्रो घर बनाउने सोच छ।’
कोसी–६ कै अमोदकुमार यादवले पनि जग्गा क्षतिपूर्ति पाए तर काठ पाएनन्। ‘धेरैले त काठ पाए, हामीले त पछि पाँचपाँच हजार रुपैयाँ पैसा उठाएर पनि दियौं तर पनि पाएनौं। त्यतिबेला त्यो पैसा तत्कालीन श्रीपुर गाउँ विकास समितिले लिएको थियो। १५ जनाको एउटा समूह बनाएर घरपिच्छेबाट उठाएर पैसा दिए पनि काठ पाएनौं,’ उनले भने।
सोही ठाउँकी ७० वर्षीया तिलेश्वरीदेवी साहले पनि काठ पाउन नसकेको बताइन्। ‘खै अब त दिन्छ कि दिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पाए त राम्रै हुन्थ्यो, एउटा राम्रो घर बनाउथें।’
कोसीपीडितमध्ये क्षतिपूर्ति नपाउनेहरू अझै पनि पाइन्छ भन्ने आशामा छन्। २०६५ भदौ २ गते सप्तकोसी नदीको बाढी पूर्वी तटबन्ध भत्काएर बस्तीमा पसेको थियो।
त्यतिबेला बाढीपीडितलाई ‘प्याकेजमा’ १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। त्यतिबेला सप्तकोसीको बाढी पस्दा हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिम कुशाहा र लौकही गाउँ विकास समिति डुबानमा परेपछि सात हजार ५६३ परिवार विस्थापित भएका थिए। साबिकका यी गाविस अहिले कोसी गाउँपालिकामा समेटिएका छन्।
सप्तकोसी बाढीपीडित सुकुम्बासीका लागि पनि हरिपुरमा २९ बिघा जग्गा किनेर नौ सय हाराहारी परिवारका लागि बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। अझै ५२२ सुकुम्बासी परिवारका लागि घरटहरा निर्माण गर्न बाँकी छ।
सरकारले एक हजार ४२२ परिवार सुकुम्बासीका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँसम्ममा दुई कट्ठा जग्गा किनेर राख्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सबैले त्यो सुविधा पाउन सकेका छैनन्। कुल सुकुम्बासीमध्ये नौं सय हाराहारी परिवारले मात्र घरजग्गा पाएको कोसी गाउँपालिकको रेकर्डमा छ। कोसी गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीका अनुसार पीडित आधाजसोले काठ पाएनन्, सबै सुकुम्बासीले जग्गा र घर पनि पाएनन्।
२०६५ सालमा सप्तकोसीले तटबन्ध भत्काएर बदलेको धारलाई तीन महिनाको निरन्तर प्रयासपछि पुरानै स्थानमा फर्काइएको थियो। बाढीले लौकही भान्टाबारी क्षेत्रको झन्डै १४ किलोमिटर सडकखण्ड पनि ठाउँठाउँमा भत्काएको थियो। बाढीका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध बनेपछि यात्रुले डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको थियो। सप्तकोसीको कटान र बाढीबाट २०२२ देखि २०४५ सालसम्म विस्थापित भएका तत्कालीन तीन गाविस प्रकाशपुर, बक्लौरी र महेन्द्रनगरका बासिन्दालाई अस्थायी रूपमा सरकारले वन क्षेत्रको जग्गामा राखेको थियो।
यी तीनवटै गाविस मिलेर यतिबेला बराहक्षेत्र नगरपालिका बनेको छ। बाढीबाट विस्थापित १८ परिवारलाई २०३९ सालमा डेढ कट्ठाका दरले र तत्कालीन अञ्चालधीश ललितबहादुर बमको निर्णयअनुसार ८४ घरधुरीलाई आठ धुरका दरले जग्गा दिने निर्णय भएको थियो। यसैगरी २०४३ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीले बाढीपीडितलाई बढीमा एक कट्ठासम्म जग्गा दिने निर्णय गरेका थिए।
अहिले त्यही वन क्षेत्रको जग्गामा कोसीको बाढीपीडित मात्र होइन, पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएका मानिस पनि बसेका छन्। जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीको तथ्यांक अनुसार कोसीको बाढीबाट विस्थापितले महेन्द्रनगरमा चार सय ६१, बराह क्षेत्रमा तीन सय ५१ र भरौलमा दुई सय ९९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा ओगटेर बसेका छन्। विस्थापित परिवारलाई जग्गा दिने निर्णय गरिए पनि त्यसको कुनै नक्सा र सीमांकन छैन्। जसले गर्दा कसले कति जग्गा ओगटेर बसेका छन, टुंगो छैन्।
२०२२ सालयता प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर र बराहक्षेत्रको १ लाख ६० हजार कठ्ठा बढी खेतीयोग्य उर्वर भूमिलाई कोसीको बाढीले कटान गरेको तथ्यांक २०६४ सालमा रामप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले सार्वजनिक गरेको थियो।
२०६५ सालमा सप्तकोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिको नेतृत्व गरेका पञ्चनारायण मण्डलले पीडितका लागि माथिबाट आएको थुप्रै पैसा प्रशासन कार्यालयमा थन्किएको दाबी गरे। उनले धेरै परिवारले जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाएको बताए। पाउनुपर्ने काठ पनि धेरैले नपाएको उनले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका अनुसार क्षतिपूर्ति रेकर्ड पत्ता लगाउन गाह्रो छ। लेखाअधिकृत चक्र खड्काका अनुसार पहिला ढड्डा सिस्टम थियो, ढड्डाका कागजात गोदामघरमा लगेर राखिएकाले रेकर्ड पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८३ ०७:०२ शुक्रबार