नेपालको संविधानको धारा ३६ तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कर्णाली प्रदेशका अधिकांश घरधुरी अझै खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
प्रोपब्लिकले कर्णाली प्रदेशको चौकुने गाउँपालिकाका १० वटै वडाका १५० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ९२ प्रतिशत घरधुरी पर्याप्त खाद्यान्न नपाइने चिन्तामा जीवनयापन गरिरहेका छन्। अध्ययनले कम्तीमा ६० प्रतिशत घरधुरीले कुनै न कुनै समयमा घरमा खानका लागि कुनै पनि खाद्य वस्तु नभएको अवस्था भोगेको उल्लेख गरेको छ।
अध्ययनअनुसार ९५ प्रतिशत किसान परिवारले आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन्। साथै, ८५ प्रतिशत परिवार खाद्यान्न अभाव पूर्ति गर्न बजारमा निर्भर रहेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ४२ प्रतिशत घरधुरीले वर्षको ६ देखि ९ महिनासम्म खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने थप ३६ प्रतिशत घरधुरी वर्षभरि नै बजारबाट खाद्यान्न खरिद गर्न बाध्य छन्।
पोषणयुक्त आहारमा पहुँच पनि कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार केवल ९२ परिवारले दैनिक हरियो सागसब्जी उपभोग गर्न सक्छन् भने ५६ परिवारले मात्र नियमित रूपमा मासु सेवन गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै, ७७ प्रतिशत उत्तरदाताले स्रोत–साधनको अभावका कारण आफूले चाहेजस्तो खाद्य परिकार खान नपाएको बताएका छन्।
नागरिकको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्णाली प्रदेशको खाद्य सुरक्षा अवस्था तथा स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा नीति निर्माणका विषयमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय साझेदारी कार्यशालामा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यशालामा प्रस्तुत प्रतिवेदनले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको खाद्य अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती कायम रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।
अनुसन्धानपछि चौकुने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालासँग प्रतिवेदन साझा गरिएको र प्राप्त सुझाव समेटेर स्थानीय खाद्य सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी कार्यक्रममा दिइयो। उक्त मस्यौदालाई प्रदेशस्तरीय छलफलपछि अन्तिम रूप दिइने जनाइएको छ।
कार्यशालामा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, रैथाने बाली संरक्षण, खाद्य भण्डारण प्रणाली सुदृढीकरण, पोषण सुधार, कृषि पूर्वाधार विकास तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने खाद्य संकट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहले खाद्य सुरक्षा नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूले अध्ययन प्रतिवेदनमाथि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०८३ १८:४६ बुधबार