समाज

दश वर्षदेखि अलपत्र कालीगण्डकी पुल : ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीयको माग

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को बौदीकाली गाउँपालिका–३, रकुवा र तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–१, जगौली जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथिको पक्की पुल निर्माण कार्य एक दशकदेखि अलपत्र परेको छ। निर्माण सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पुलले पूर्णता नपाएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी महावीर, गौरीपार्वती र नीलगिरी नेशनल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २११ मिटर लम्बाइको उक्त पुल निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थप गरिए पनि हालसम्म करिब २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै काम भएको छ।

निर्माणस्थलको बौदीकालीतर्फ दुईवटा पिल्लर र अर्को एउटा पिल्लरको केही भाग निर्माण भए पनि गत वर्षदेखि पुल निर्माणको काम पूर्ण रूपमा ठप्प छ। लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाउँदा महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना अलपत्र बनेको हो।

निर्माण व्यवसायीको चरम ढिलासुस्ती र सम्बन्धित सरकारी निकायको उदासीनताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको संयुक्त भेलाले कुलमणि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ। भेलाले पुल निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक काम अघि बढाउन आग्रह तथा ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै भेलाले महावीर, गौरीपार्वती र नीलगिरी जेभीसँग भएको ठेक्का सम्झौता पूर्ण रूपमा तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि सडक विभागअन्तर्गत पुल सेक्टर, गण्डकी प्रदेश, पोखरामा औपचारिक मागपत्र पेस गरिने समितिले जनाएको छ।

बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझा, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष तेजबहादुर थापा लगायत स्थानीय अगुवा तथा सरोकारवालाहरूको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भेलाले पुल निर्माणको कामलाई थप अनिश्चित बन्न नदिन सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

कालीगण्डकी नदीमाथिको यो पुल निर्माण सम्पन्न भए नवलपुर र तनहुँका हजारौँ सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहजता हुनुका साथै दुई जिल्लाबीचको सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, एक दशकसम्म पुल निर्माणले गति लिन नसक्दा स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि आवतजावतमा सास्ती भोग्दै आएका छन्।

स्थानीयवासीले अब आश्वासनमा मात्र सीमित नभई अलपत्र आयोजनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार, सडक विभाग र सम्बन्धित निकायसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका छन्। उनीहरूको एउटै आवाज छ— पुरानो ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याएर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरियोस् र कालीगण्डकीमाथिको पुल निर्माणलाई शीघ्र पूर्णता दिइयोस्।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८३ २१:४० सोमबार