अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीतभण्डार निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसहितका व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अनुदानको रकमबाट निर्माणाधीन शीतभण्डारको गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी लिएको पुष्टि भएपछि आयोगले बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो। उनीहरूमाथि ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा हिनामिना गरेको आरोप छ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत खुला प्रतिस्पर्धाविना सोझै खरिद गरी, गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलको आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको थियो। हाल उक्त शीतभण्डार अपूर्ण, जीर्ण र कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
मुद्दा दायर गरिएका सरकारी अधिकारीहरूमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली र तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली रहेका छन्।
त्यसैगरी, तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र तत्कालीन सह-लेखापाल अजय मिश्रविरुद्ध पनि जनही ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।
परामर्श तथा नापजाँचको जिम्मा पाएको ‘मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालि’का सञ्चालक सुगम कोइरालाविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।
यसका साथै, निर्माणमा संलग्न भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत विभिन्न ९ वटा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरू अशोक कुमार तिवारी, जयराम गडेरिया, अशोक कुमार त्रिपाठी, दुर्गाप्रसाद कुर्मी, जितेन्द्र यादव, कृष्णकुमार सिंह, फुलमन भर र ओम प्रकाश गुप्ताविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा संलग्न भई मृत्यु भइसकेका मर्चवारी स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. श्याम सुन्दर यादव र जन उत्थान स्वावलम्बनका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. कतबारू गोसाईंको हकमा भने कानुनबमोजिम बिगो असुलउपर गर्न उनीहरूका श्रीमतीहरू क्रमशः इनरावती यादव र राजपति गोसाईंलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ।
कुल ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत र सहकारी संस्थाहरूले २५ प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरी २०७६ सालमा सम्झौता भएको थियो।
प्रकाशित: २ वैशाख २०८३ १६:११ बुधबार
