मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक व्यवस्था फेरिए । सरकार बदलिए, नेतृत्व फेरियो र विकासका नाममा नयाँ–नयाँ प्रतिबद्धता पनि दोहोरिए । तर रौतहट र सर्लाहीका नदी किनारका नागरिकको दैनिकी भने वर्षौंदेखि उस्तै छ ।
वर्षौंअघि शिलान्यास भएका करोडौं रुपैयाँका पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा हजारौं नागरिक आज पनि जोखिम मोलेर डुङ्गाबाट नदी वारपार गर्न बाध्य छन् । रौतहट–सर्लाही जोड्ने महत्वपूर्ण मार्गमा निर्माणाधीन टिकुलिया घाटस्थित लालबकैया नदी पुल, दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ बडहर्वास्थित बागमती नदी पुल र सोही गाउँपालिका–१ गंगापिपरास्थित बागमती नदी पुल विकास निर्माणमा देखिएको चरम ढिलासुस्तीका उदाहरण बनेका छन् ।
यी पुल समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए रौतहट र सर्लाहीबीचको आवागमन सहज हुनुका साथै कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो । तर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र हुँदा राज्यको करोडौं लगानी निष्फल बनेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।
१५ वर्षदेखि अलपत्र टिकुलिया पुल
गौर नगरपालिका–४ स्थित टिकुलिया घाटमा लालबकैया नदीमाथि निर्माण सुरु भएको पुल १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ असार २९ गते शिलान्यास गरेको उक्त पुल निर्माणका लागि १४ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७५ असार २५ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्धारित समयभित्र काम पूरा भएन र आयोजना लामो समय अलपत्र रह्यो ।
स्थानीयको निरन्तर दबाबपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न २०८० असोज ९ गते आजाद–दिपु जेभीसँग २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा पुनः सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८१ चैत १ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि बजेट अभाव तथा प्राविधिक कारणले कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
पुल नबन्दा गौर र ईशनाथ नगरपालिकाका स्थानीय वर्षायाममा भारतीय सहरको बाटो हुँदै सदरमुकाम आवतजावत गर्न बाध्य छन् । बकैया नदीमा बाढी आएको समयमा भने डुङ्गाको सहारामा नदी तर्नुपर्ने अवस्था रहेको गौर–३ टिकुलियाका पासपत राय यादवले बताए ।
उनका अनुसार वृद्धवृद्धा, बालबालिका, विद्यार्थी, बिरामी तथा सुत्केरी महिलाका लागि नदी वारपार गर्नु झनै जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
टिकुलिया घाटमा २०७५ सालमा डुङ्गा पल्टिँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको घटना अझै स्थानीयको स्मृतिमा ताजा छ । अहिले बाहिरी व्यक्तिले नदी पार गर्दा प्रतिव्यक्ति ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भए पनि गौर र ईशनाथ नगरपालिकाका स्थानीयलाई यस वर्ष निःशुल्क डुङ्गा सेवा दिइएको डुङ्गा चालक पतिराम सहनीले बताए ।
बाढीले स्पान बगाएपछि गंगापिपरा पुल ठप्प
रौतहट–सर्लाही जोड्ने हुलाकी सडकअन्तर्गत दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ बडहर्वा र वडा नं. १ गंगापिपरा जोड्ने बागमती नदी पुलको अवस्था पनि उस्तै छ ।
२०७३ असार २८ गते करिब ८६ करोड ३७ लाख ९ हजार रुपैयाँमा टुण्डी–रसुवा–पप्पु जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको यो पुल पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि पूर्ण हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक २०८३ कात्तिक १३ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पुलको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको थियो । तर २०८१ असोजको बाढीले पुलको एउटा स्पान बगाउनुका साथै फाउन्डेसनमा समेत क्षति पुर्याएपछि निर्माण कार्य ठप्प भएको मत्सरीका वीरेन्द्र मिश्रले बताए ।
माटो परीक्षण तथा डिजाइन पुनरावलोकनका कारण काम प्रभावित भएको निर्माण पक्षको भनाइ छ । तर स्थानीय भने राज्यका सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक तदारुकता नदेखिएको आरोप लगाउँछन् ।
पुल निर्माण पूरा नहुँदा दैनिक एक हजारभन्दा बढी नागरिक जोखिम मोलेर नदी पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ । यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी तथा दैनिक आवागमनमा परेको छ ।
बडहर्वा पुल : शिलान्यास पुरानो, समस्या उस्तै
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ बडहर्वास्थित बागमती नदीको पुल पनि वर्षौंदेखि अधुरै छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ सालमा शिलान्यास गरेको उक्त पुलका स्पान निर्माण भए पनि बाँकी कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
वर्षौंअघि शिलान्यास भएको पुलमा राज्यको ठूलो लगानी भइसकेको छ । तर सर्वसाधारणले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएका छैनन् । वर्षायाममा नदी वारपार गर्दा जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेपछि स्थानीयमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ ।
शिलान्यास गर्ने सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, नेताहरूको अवस्था फेरियो, तर पुल पर्खिरहेका नागरिकको दुःख किन फेरिएन भन्दै नागरिकले सधैँ एकै प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
एउटै आयोजनामा वर्षौंसम्म पटक–पटक म्याद थपिनु, लागत बढ्दै जानु र नागरिकले अझै डुङ्गाकै सहारा लिनुपर्ने अवस्था विकास निर्माणमा रहेको कमजोरीको स्पष्ट संकेत भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा राज्यको लागत मात्र बढ्दैन, यसको प्रत्यक्ष मूल्य नागरिकले दैनिक रूपमा चुकाउनुपर्छ । वर्षायाममा नदीको बहाव बढ्दा जोखिम झनै गम्भीर बन्छ । आपत्कालीन अवस्थामा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, विद्यार्थीलाई विद्यालय जान तथा किसानलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म लैजानसमेत समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजले तीनै पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तत्काल सुनिश्चित गरी कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सडक विभागसँग माग गरेका छन् । पटक–पटक म्याद थपेर पनि निर्माणले गति नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
समयमै पुल निर्माण सम्पन्न भए रौतहट, सर्लाहीसहित मधेसका विभिन्न जिल्लाबीचको आवागमन सहज हुने, स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार हुने र व्यापारिक गतिविधिले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वका लागि शिलान्यास, भाषण र प्रतिबद्धता उपलब्धिको विषय बन्न सक्छन् । तर नदी किनारमा वर्षौंदेखि डुङ्गामा जीवनको जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका नागरिकका लागि उपलब्धि भनेको सुरक्षित र सञ्चालनयोग्य पुलको सुनिश्चितता हो ।
रौतहट र सर्लाहीका नागरिक अब आश्वासन होइन, शिलान्यासको पत्थर होइन, आफ्नै आँखाअगाडि बनेको पुलमा विकास देख्न चाहन्छन् । दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष अरुण साहले भने, “अब नागरिकलाई भाषण होइन, बनेको पुल चाहिएको छ ।”
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३ १९:४४ सोमबार