असोज १८ र १९ गते ३९ जनाको मृत्यु हुनेगरी भएको विपद्बाट इलामलाई उठाउन संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै इलामबासी आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले सरकारी कार्यालयमा तालबन्दीदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने र राजमार्ग बन्दसमेतको आन्दोलनका कार्यक्रम थालेका छन् ।
स्थानीयले बुधबार मेची राजमार्गको जिरो किलोमिटरमा १ घन्टा सवारी साधन बन्द गराए । बन्दका कारण इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र झापा जोड्ने मुख्य राजमार्गका उपभोक्ता प्रभावित बने । मेची राजमार्ग बन्दमा इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णु लिम्बू दाहाल, इलाम ७ का वडाध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ, ८ का वडाध्यक्ष दलमान तामाङसमेत सहभागी भए ।
स्थानीयले मेची राजमार्गसहित सडक मर्मतमा बजेट नआएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयमा तालबन्दीसमेत गरेका छन् । उनीहरूले तुरुन्त सडक मर्मत माग गर्दै डिभिजनलाई ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
आन्दोलनरत स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालसमेत पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको औचित्य पुष्टि नभएको र इलामबासीलाई झुलाउनेमात्र काम भएको आन्दोलनका संयोजक ईश्वर चिपालुले बताए । ‘अब हामी चुप लागेर बस्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन र विभिन्न कारण देखाएर इलामलाई विपद्बाट बचाउनमा सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ ।’
आन्दोलनरत प्रकाश चापागाईंले मेची राजमार्ग र विभिन्न संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको बताए । ‘अब पनि इलामबासी चुप बस्ने हो भने विगत बर्खाकै नियति दोहोरिहने निश्चित छ, इलाममात्र होइन, पाँचथर र ताप्लेजुङबासीसमेत सडकबाट वञ्चित हुनेछन् ।’
इलाम उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले विपद्बाट इलामका सयौं संरचना क्षति भएपनि अहिलेसम्म बजेट र कार्यक्रम नआउनुको संकेत राम्रो नभएको बताए । ‘सरकारले इलामलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेपछि तुरुन्तै पुनर्निर्माणका काम हुने, इलामबासीको जीवनयापन सहज हुने आशा थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसो भएन, ३ महिनाको अवधि बित्न लाग्यो, अहिलेसम्म इलाम सरकारको उपेक्षामै छ । यस्तै हुने हो भने आउँदो बर्खा इलामबासीका लागि अझ भयानक हुनेछ ।’
आन्दोलनरत स्थानीयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी चरणबद्ध रूपमा विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा माग पूरा नभए जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा समेत तालबन्दी गरी आउँदो फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन नै बहिस्कार गर्नेसमेत घोषणा गरिसकेका छन् ।
गत असोज १८ र १९ को बाढी–पहिरोले इलाममा ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । संघीय सरकारले असोज २३ मा इलामलाई ३ महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त’ घोषणासमेत गरेको छ । तर, यो घोषणाअनुसारको अवधि सकिन अब ३ साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि इलामलाई कुनै बजेट र कार्यक्रम आएको छैन ।
देशका ७७ जिल्लामध्येको एक्लो ‘संकटग्रस्त’ इलामलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । विपद् घटनामा जिल्लामा करिब १२ अर्बको पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूको तथ्यांक छ । सरकारले महिनादिनअघि ५ करोड रुपैयाँ इलामका स्थानीय तहलाई तत्कालको पुनर्निर्माण (सडक सोहोर्ने, पहिरो हटाउनेजस्ता काम)का लागि पठाएको थियो ।
तर, त्यसयता विषयगत कार्यालयहरूले आफ्ना तालुकदार मन्त्रालयमा पठाएको फाइल सरकारले ‘खोलेकै’ छैन । एकातिर आर्थिक वर्ष सकिने अवधि धेरै छैन, जसले ठेक्काप्रक्रियामा ढिलाइ हुन लागिसकेको छ, अर्कातिर, आउँदो फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषित छ । यो अवस्थामा इलामका लागि घोषणा गरिएको ‘विपद् संकटग्रस्त’को अर्थ अनर्थ हुने त होइन भन्नेमा स्थानीय चिन्तित छन् ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार असोज १८ रातिको बाढी–पहिरोले इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । १ जना बेपत्ता छन् । ३ सय ३८ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । ८ सय २८ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । ४ सय ४९ परिवार विस्थापित भएका छन् भने ११ परिवार सामुदायिक भवनमा बसिरहेका छन् । बाँकी आफन्त र छिमेकीकहाँ बसेका छन् । सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, बिजुलीलगायत सयौं भौतिक संरचना क्षति भएको छ भने कृषिबालीमा ठूलो नोक्सानी भएको छ ।
प्रकाशित: २ पुस २०८२ १४:२५ बुधबार