नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ७९ हजार फौजले बिहीबार नयाँ कमान्डर पाएको छ। दुई वर्ष पाँच महिना प्रहरीको कमान्ड गर्ने गरी गुल्मीका दानबहादुर कार्की ३३औं महानिरीक्षक (आइजिपी) मा नियुक्त भएका हुन्।
कार्कीले आफ्ना मुख्य तीन प्रतिस्पर्धी (राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह) लाई डिआइजीबाटै पछि पार्दै अगाडि आएका थिए। वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको यो समयमा जेनजी आन्दोलनको रापतापबाट बनेको सरकार छ। यसैले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनलाई नियुक्ति गरेको हो।
जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन अर्थात् भदौ २४ गते बिहान उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमान्ड सम्हाल्न उनी आए। उनले कमान्ड सम्हालेको केही घण्टामै सिंगो काठमाडौंमा आन्दोलनले उग्र रूप लियो। आन्दोलनकारीहरूले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न थाले। तीन प्रहरीको हत्या भयो। प्रहरीमाथि इतिहासमै यस किसिमको आक्रमण भएको थिएन। नांगै पारेर डुलाउने, कुटपिट गर्ने तथा प्रहरी कार्यालयभित्रै आगो लगाएर जलाउने प्रयास गरिएका दृश्य उनले देखेका छन्।
महाराजगन्ज प्रहरी कार्यालयमा आगलागी हुँदा भित्र रहेका प्रहरी कर्मचारीको उद्धार गराउन नसक्ने हो भने आफैं आत्महत्या गर्नुपर्नेछ भन्ने अभिव्यक्ति सेनाको मुख्यालयमा उनले नै दिएका थिए। त्यसपछि निवर्तमान आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङले सेनालाई अनुरोध गरेर हेलिकोप्टर पठाइयो र उनीहरूको उद्धार गरिएको थियो।
जागिरको सुरुआतबाटै माओवादी द्वन्द्वको सामान गरेका आइजिपी कार्कीले जागिरे जीवन २७ वर्ष पार गर्नै लाग्दा भदौ २३ गतेको जेनजी विद्रोहका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर निधन भएका विद्यार्थी उनले देखेका छन्। त्यसको भोलिपल्ट २४ गते आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेका प्रहरी कर्मचारीको टिठलाग्दो अवस्था पनि उनले नजिकबाट देखे। तत्कालीन एआइजीका रूपमा कार्कीले संगठनमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई जिउँदै आगो लगाउन खोज्ने समूहको सामना गरे।
बिहीबार बिहान गृह मन्त्रालयमा दज्र्यानी चिह्न लगाएपछि सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्कीको गला अवरुद्ध बन्यो। माओवादी द्वन्द्वदेखि जेजनी आन्दोलनका क्रममा भएका दुःखान्त घटनाको परिदृश्यलाई उनले सम्झेका थिए। त्यति मात्र होइन, माओवादी द्वन्द्वमा आफ्ना धेरै सहकर्मी गुमाउनुपरेको दर्दनाक घटना पनि उनको मानसपटलमा ताजै छ। प्रहरी कर्मचारी हुनुको नाताले आन्दोलनका अनेकन् आरोह–अवरोह सबै तहका कर्मचारीले खेपेका छन्। प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेको २६ वर्षमा २५ वटा कार्यालयमा बसेर सुख–दुःख दुवै भोगेका कार्कीले त्यसलाई संगठन प्रमुखको हिसाबले कुन रूपमा परिचालन गर्छन् भन्ने कौतूहलता छ।
आइजिपीका रूपमा कार्कीको परीक्षा बिहीबारबाट सुरु भएको छ। पहिलो निर्णय गरेर कुर्सीमा बसेपछि २९ महिनामा हरेक दिन गर्ने निर्णयमा उनी उत्तीर्ण हुनुपर्ने चुनौती छ। कामको मूल्यांकन प्रहरीभित्रबाट र नागरिकस्तरबाट समेत हुने भएकाले अबका २९ महिना आइजिपी कार्कीका लागि चुनौती र अवसर दुवै छन्। संगठनका जवानदेखि आफ्ना सहकर्मीसम्मलाई बिनापूर्वाग्रह यथोचित व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। गुण र दोषका आधारमा संगठनमा रहेका सबै कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने दायित्व उनकै हो। आइजिपीको प्रतिस्पर्धीमा रहेका सहकर्मी एआइजीहरूलाई किनारामा राखेर संगठन चलाउँछु भन्ने दम्भ रह्यो भने उनका साथमा रहेकाहरूले पनि छाड्ने अवस्था आउनेछ। संगठन प्रमुख भएका नाताले मात्र होइन, विगतमा आइजिपीको सचिवालयमा बसेर काम गरेको अनुभवले पनि पूर्वाग्रह राख्न नहुने शिक्षा सायदै कमले प्राप्त गरेका हुन्छन्।
अहिलेको अवस्था शान्तिसुरक्षाको हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण छ। सबैभन्दा पहिला प्रहरीको मनोबल कमजोर छ। साथै प्रहरीमा जागिर किन भर्ना हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसका साथै प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन न्यून छन्। सेनाले दिएको घातक हतियार देखाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई छ।
नेपाल प्रहरीले लामो आवश्यक हतियार खरिद गर्न सकेको छैन। राजनीतिक दबाब र बिचौलियाको प्रभावले हतियार खरिदमा सधैं अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि स्रोतसाधनबिनै सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रहरी रहेको छ। वर्तमान सरकारले मुख्य जिम्मेवारी ठानेको निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा शान्तिसुरक्षा कायम राख्नु प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हो। जेनजी विद्रोहपछि नेपाल प्रहरीको आत्मबल इतिहासमा सबैभन्दा बढी कमजोर बनेको छ।
भदौ २३ र २४ मा जेनजीको प्रदर्शनमा सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीले क्षति बेहोरेको थियो। जेनजीको आन्दोलनमा एक असई, एक सहायक हवल्दार र एक जवान गरी तीन प्रहरी मारिए। सँगै ठुलो मात्रामा भौतिक क्षति भयो। देशभर साढे चार सय प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो। प्रहरीका बर्दी लुटिए, हतियार खोसिए, कुटिए, मारिए, ९८ हजार राउन्ड गोली अझै प्रहरीको पहुँचबाहिर छन्।
इतिहासमा नेपाल प्रहरीले नागरिकस्तरबाट भएका धेरै आन्दोलनको सामना गर्यो। तर जेनजी विद्रोहपछि नेपाल प्रहरी पुरै रक्षात्मक छ। प्रहरी मात्र रक्षात्मक होइन, सुरक्षा निकाय नै थिलथिलो अवस्थामा छ। भदौ २३ र २४ को विद्रोहका क्रममा भएका सुरक्षा कमजोरीलाई लिएर उठेका प्रश्नले सुरक्षा अंगहरूले विभिन्न प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरिरहेको हो।
त्यति मात्र होइन, आन्दोलनपछि बन्ने सरकारले पनि प्रहरीमाथि नै प्रतिशोध साँध्ने र कारबाहीको पहिलो निसाना बनाउने गर्दै आएका छन्। अहिले पनि जाँचबुझ आयोगकको नाममा सुरक्षा अंगका अधिकारीहरूलाई तर्साउने, बयानमा बोलाउने र भविष्यमा प्रहरी सेवा नै निकम्मा हो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिरहेका बेला त्यसलाई सुल्झाउने जिम्मेवारी पनि आइजिपी कार्कीको काँधमा आएको छ।
यतिबेला मुलुकले ठुलो भौतिक क्षति मात्र बेहोरेको छैन, मानवीय क्षति पनि बेहोरेको छ। मानवीय क्षतिका अतिरिक्त सर्वोच्च अदातलतदेखि सिंहदरबारसम्म, जिल्ला अदालतहरू, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी भवनहरू, भाटभटेनी सुपरमार्केट, नेताका घरहरू जलाइएका र गाडीहरू नष्ट गरिएको छ।
२३ गतेको घटन र २४ गतेको अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको पहिचान भइरहेको अवस्था छ। उनी उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा हुँदा नै मातहतका प्रहरीले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेकालाई प्रमाणका आधारमा एक सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई गृह मन्त्रालय र जेनजीका नाममा रहेका केही व्यक्तिको दबाबका आधारमा छाडिएको थियो। यसरी उनीहरूलाई प्रहरीले छाड्दै जाने हो भने कानुन कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ। २३ गतेको घटनामा प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्दा गोली चलाएको हो भन्ने हो भने २४ गतेको घटनामा संलग्नलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओम अर्यालले पनि कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले प्रहरीलाई कहीँकतै पनि दबाब दिइँदैन भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका बेला आइजिपी कार्कीले खुट्टा कमाउने अवस्था छैन। प्रहरीमाथि दुवैतर्फको घटना छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने चुनौती छ। सरकारले २३ र २४ गतेको घटनामा छानबिन गर्न भनेर विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने जमर्को गर्नेछ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि बोलाउने जमर्को गर्नेछ। तर ओलीले कार्की आयोगलाई बयान नदिने उद्घोष गरिसकेका छन्। ओली बयान दिन आएनन् भने प्रहरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिने अवस्था आउनेछ। यसका लागि पनि प्रहरीको अहिलेको नेतृत्व मानसिक रूपमा तयार भएर बस्नुपर्नेछ। साथै ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ नगरोस् र भनेका बेला जति पनि कार्यकर्ताहरू काठमाडौं उतार्न सकियोस् भनेर एमालेले टोलटोलमा आफ्नै सुरक्षा दस्ता गठन गर्न थालेको छ। यसको एउटै उद्देश्य एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिरक्षा गर्नु रहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुठभेड भए प्रहरीले ठुलै सुरक्षा चुनौती खेप्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त ठुलो संख्यामा लुटिएका प्रहरीका हतियार अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्। सार्प सुटरसहित पाँच हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी अझै फरार छन्। आन्दोलन भए फरार कैदी र लुटिएका हतियार प्रयोग हुन सक्ने चुनौतीको सामना पनि यही नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८२ ०६:१९ शुक्रबार