भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषले दुई करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै सरकारले रकम प्राप्ति र परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

कोषको कात्तिक ५ गते बसेको पहिलो असाधारण भर्चुअल बैठकले नेपाललाई उक्त अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। गत भदौ १० गते भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधका आधारमा कोषले सहयोग स्वीकृत गरेको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधिबारे जानकारी आएपछि नेपालले विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्नेछ। वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी रकम परिचालनको तयारी गरिने उनले बताए।

अनुदान परिचालनका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रभावित समुदायको आवश्यकता र विद्यमान सरकारी कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका क्षेत्रलाई आधार बनाइनेछ। प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

रकम सरकारको खातामार्फत, राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत परिचालन गर्न सकिने विकल्प छन्। कुन माध्यम अपनाउने भन्ने विषय कोषको सचिवालयको मार्गदर्शन, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको क्षमताका आधारमा तय हुनेछ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न परियोजना प्रस्ताव निर्माण र स्वीकृतिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गरी उपयुक्त कार्यान्वयन निकाय छनोट गर्नु र कोषको सचिवालयसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ। प्रभावित समुदायसम्म सहायता पुग्ने समय भने प्रस्ताव तयार पार्ने, स्वीकृति प्राप्त गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।

नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र वनमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त पत्रमार्फत कोषसँग तत्काल सहयोग मागेको थियो। त्यसपछि कोषका बोर्ड सदस्य, वैकल्पिक सदस्य, सहअध्यक्ष र सचिवालयबीच विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारका प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। करिब १५ हजार परिवारका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। भौतिक क्षतिसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य गैरआर्थिक हानिनोक्सानी पनि उल्लेख्य रहेको सरकारले जनाएको छ।

कोषको आगामी बोर्ड बैठक डिसेम्बरमा फिलिपिन्समा हुँदैछ भने ११औँ बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म नेपालमा आयोजना गर्ने तय भएको छ। त्यसअघि नै अनुदान परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सके सहयोग कार्यान्वयनको प्रगति प्रस्तुत गर्न र प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सहज हुने जानकारहरूको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि यसको असरबाट बढी प्रभावित नेपालका लागि यो अनुदान महत्त्वपूर्ण सहयोग हो। तर, रकमको वास्तविक लाभ प्रभावित समुदायसम्म पुर्‍याउन प्रस्ताव निर्माण, स्वीकृति र कार्यान्वयनको प्रक्रिया समयमै तथा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण पक्ष हुनेछ।