सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले कडाइ थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने उद्योगहरूमाथि कारबाही सुरु गर्दै सरकारले १२ उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्न करिब एक महिनाको समय दिँदै सूचना जारी गरिएको थियो। तर तोकिएको अवधिमा पनि सुधार नभएपछि वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा उद्योगबाट निस्किएको फोहोर पानी (इफ्लुएन्ट वाटर) को नमुना परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि जरिवानाको निर्णय गरिएको हो।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
मन्त्रालयले सिर्सिया नदी आसपासका बाँकी उद्योगहरूको पनि संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत निरीक्षण जारी रहने जनाएको छ। वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहको सहभागितामा थप अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारले तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना लाग्ने चेतावनी दिएको छ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरबाट वर्षौंदेखि रसायनयुक्त फोहोर पानी मिसिँदै आएपछि सिर्सिया नदी अत्यधिक प्रदूषित बन्दै गएको छ। नदी प्रदूषणका कारण आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपाती तथा पशुपालनमा प्रतिकूल असर भोग्दै आएका छन्।
यसैबीच, उद्योगमन्त्री यादवले सिर्सिया नदीमा जस्तै देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अनुगमनलाई तीव्र बनाउन र प्रदूषण फैलाउने उद्योगमाथि कानुनअनुसार तत्काल कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्।
जरिवानामा परेका प्रमुख उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रालि, सुशील बनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि रहेका छन्।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८३ १७:५८ मंगलबार