सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएका तर काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र परेका २३४ रुग्ण ठेक्का तोड्ने भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण र अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण ठेक्का तोड्न लागिएको हो।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण र अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ ठेक्का रुग्ण छन्। आयोजनाले गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउने संलग्न तत्कालीन र हालका जिम्मेवार कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाइने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण र अनुगमन कार्यालयका प्रमुख, आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताए।
रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेस्की लिएर उक्त रकम अन्यत्र लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे।
‘सडकअन्तर्गतका आयोजनाको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रकम खर्च गर्छ तर यसको लाभ नागरिकले पाएका छैनन्, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो छ, ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्नमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको छ, कतिपय निर्णय कर्मचारीले समयमा नगर्दा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। ‘रुग्ण ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवसायी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुस्, यो कदम सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ, म तपाईंलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्नेछु।’
निर्माण सम्झौताअनुसार सम्पन्न गर्ने समयमा विभिन्न कारणले म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहे पनि सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा १०० प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप हुँदा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ। त्यस्तै, २०० प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप हुँदा पनि निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम भएको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको, ४०० प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप हुँदा पनि निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम भएको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूस माग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुख दिने प्रवृत्ति देखिए संलग्नमाथि तत्काल कारबाही गर्ने उल्लेख गरे। उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुख दिए तत्काल जानकारी गराउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८२ १३:४७ शनिबार