तीन वर्षअघि संघीय सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनायो। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४१ र ६२ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने प्रस्टसँग लेखेको थियो। सरकारले नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यातलाई राजस्व संकलनको बलियो आधारका रूपमा अर्थ्याएको थियो।
चुरेसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार त्यतिबेलाको सरकार चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा झिकेर भारतलाई बेच्न चाहन्थ्यो, उसलाई चुरे संरक्षणप्रति चासो थिएन। सरकारको उक्त कदमको चर्को विरोध भयो। ‘चुरेका ढुंगा, बालुवा भारतलाई बिक्री गर्ने गलत कदम चाल्न खोजिएको थियो,’ चुरेविज्ञ डा. विनोद भट्ट भन्छन्, ‘नेपालबाट यी पदार्थ उत्खनन हुने भनेको चुरेबाट मात्रै हो। राजस्व लोभमा सरकारले चुरे दोहनलाई छुट दियो भने तराई–मधेस जोगिन्न।’
चार वर्षअघि पनि सरकारले ९२ स्थानबाट ढुंगा झिकेर भारतलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको यो प्रस्तावमा ती ९२ स्थानलाई महाभारत शृंखलाका भनिएको थियो। चुरेसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार ती ९२ स्थान चुरेसँग जोडिएका थिए।
महाभारतबाट ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने तत्कालीन सरकारको कदमले चुरेलाई ठुलो नोक्सानी पुग्ने खतरा थियो। तर त्यसको चर्को विरोध भएपछि सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयन हुनबाट रोकेको थियो ।
एमाले नेता शंकर पोख्रेल नेतृत्वको तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीस्थित चुरेको एउटा डाँडो खनेर सम्माउने योजना बनायो। सरकारले बुटवल, पाल्पा जोड्ने सडकमा पर्ने वसन्तपुर डाँडो खनेर ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो। प्रदेश सरकारले वसन्तपुर डाँडो सम्माएपछि पहिरोको जोखिम टर्ने बताएको थियो। सरकारको भित्री नियत भने डाँडोबाट बालुवा, ढुंगा बेचेर राजस्व संकलन गर्नु थियो।
सरकारको यही तयारीबमोजिम प्रदेश योजना आयोगले वसन्तपुर डाँडो खन्न गुरुयोजनासमेत पास गरिसकेको थियो। तर सरकारले त्यो डाँडोलाई चुरे क्षेत्र भनेर कतै उल्लेख गरेन ।
‘सरकारले त्यो डाँडोलाई चुरे भनेर कतै पनि उल्लेख गरेन’, प्रदेश सरकारका तत्कालीन एक अधिकारीले भने, ‘पछि चुरेको डाँडो खन्न थालेको कुरा जानकारीमा आएपछि चर्को विरोध भयो।’
प्रदेश योजना आयोगका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार उक्त डाँडो खन्न ठेक्कासमेत लगाइएको थियो। ‘मलाई जानकारीमा भएअनुसार ठेक्का पनि भइसकेको थियो’, ती अधिकारीले भने, ‘तर पछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो। सायद रोकिनुको कारण चुरेको डाँडो खन्न थालेको भनेर मुद्दा परेको हुनुपर्छ।’
विरोध भएपछि प्रदेश सरकार वसन्तपुर डाँडोबाट बालुवा, ढुंगा झिक्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
दाङको लमही नगरपालिकाले पनि दुई वर्षअघि राप्ती नदी उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गर्यो तर वडा नम्बर ७ स्थित राप्ती नदी उत्खननका लागि ठेक्का भने लागेन। कारण– ठेक्का लिन इच्छुक कोही देखिएनन् तर नगरपालिकालाई राजस्व संकलनका लागि जसरी पनि ठेक्का लगाउनै थियो। नगरपालिकाले अमानतमा ठेक्का लगाउने निर्णय गर्यो। मेयर जोगराज चौधरीले ठेक्का लागिसक्नुपर्ने अवधिमा ठेक्का नलागेको भन्दै पुनः ठेक्का खोले। त्यसलाई उनले अमानत ठेक्का भनेर उल्लेख गरे।
अमानतमार्फत खोलिएको ठेक्काका आधारमा उक्त स्थानमा पछि उत्खनन सुरु भयो। मेयर चौधरीले भने, ‘हामीले विशुद्ध राजस्वका लागि अमानतमा ठेक्का लगाएका हौं। सुरुमा ठेक्का नलागेपछि अमानतमा लगाउन पाउने प्रावधान छ।’
लमही नगरपालिकाको नियत राजस्व बढाउन चुरे उधिन्ने थियो। लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको चुरेस्थित राप्ती नदी दोहनको उच्च मारमा छ ।
सरकारले चुरेलाई राजस्व स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्दा यो क्षेत्र खतरामा पर्दै गएको बुझाइ चुरेविज्ञको छ। संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै चुरे क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको बलियो स्रोतका रूपमा लिइन्छ। यसकारण चुरे क्षेत्रका नदी तथा खोलाको जथाभावी दोहन सरकारकै आडमा भइरहेको छ ।
विगतमा संघीय सरकारले चुरे दोहन योजना बनाए पनि वर्तमान सरकार भने यसप्रति संवेदनशील बन्ने अपेक्षा विज्ञहरूको थियो तर वर्तमान सरकारबाट पनि चुरे क्षेत्र जोगाउन कुनै ठोस योजनाको परिकल्पना हुन नसकेको चुरेविज्ञ डा. भट्टको बुझाइ छ।
‘चुरेजस्तो हाम्रो सम्पत्तिलाई नास गर्ने मनसाय विगतका सरकारहरूबाट भए। वर्तमान सरकारबाट यसको उचित संरक्षणको अपेक्षा गरिएको थियो,’ उनले भने, तर यो सरकारले पनि चुरे संरक्षणतर्फ कुनै सकारात्मक संकेत देखाएको छैन।’
चुरे संरक्षणका लागि ऐनसहित ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले पटकपटक दिँदै आए पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भट्टको बुझाइ छ। ‘घुमाउरो पारामा जहिले पनि चुरेलाई बिक्री गर्ने योजना बनाइयो,’ चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेका डा. भट्ट भन्छन्, ‘विगतका सरकारले जस्तो अहिलेको सरकारले चुरेलाई बेवास्ता नगरोस् भन्ने अपेक्षा छ तर अहिलेसम्म यो सरकारले पनि संरक्षणतफै पाइला चालेको छैन।’
भट्टका अनुसार चुरे संरक्षण गर्न नसके चुरेसहित मधेसमा बस्ने मानिसको उठिबास लाग्ने खतरा बढ्दै गएको छ। चुरे पानी सञ्चय गर्ने थलो हो। यो क्षेत्रलाई उजाड बनाइए चुरेसहित तल्लो क्षेत्रमा पानीको समस्या विकराल बन्दै जाने उनको बुझाइ छ।
यसैगरी चुरे उत्खननले बाढीपहिरो निम्ताउने र खेतीयोग्य जमिन मासिने खतरा हुन्छ। ‘चुरे तराई–मधेसको अन्नभण्डारको स्रोत हो,’ उनी भन्छन्, ‘चुरे बचेन भने यो क्षेत्रमा पानीको हाहाकारसहित उब्जनी घट्ने छ।’
यो संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरी राजस्व संकलन गर्ने ध्याउन्नमा मात्र राज्य सञ्चालकहरू रहेको भट्टको बुझाइ छ ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८३ ०७:४६ शुक्रबार