कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको नगर विकास समिति तथा सरकारी स्वामित्वको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कालिकोटका अध्यक्ष, सदस्यहरू, तत्कालीन मालपोत प्रमुख, कार्यवाहक वडाध्यक्ष तथा जग्गा लिने-दिने व्यक्तिहरूविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबीसहित मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
खाँडाचक्र नगरपालिका-१ स्थित कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको नगर विकास समितिको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नं. ५७२ र ९२१ को जग्गा नियमविपरीत व्यक्तिको नाममा गराइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
खाँडाचक्र वडा नं-१ का वडा सचिवसमेतले पदको दुरुपयोग गरी आमाको नाममा जग्गा दर्ता गरेको उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी, सहरी तथा बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा अत्यधिक बढी जग्गा कृषि प्रयोजनका नाममा उपलब्ध गराइएको पाइएको छ।
अन्यत्र घरजग्गा रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी जग्गा बाँडिएको र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको ४ वर्ष तथा स्रेस्ता अद्यावधिक भएको २ वर्ष नपुग्दै बिक्रीसमेत गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
कसलाई कति बिगो र मागदाबी ?
अख्तियारले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिर बहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्र बहादुर थापा र मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्र बहादुर शाही प्रत्येकविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवाना माग गरेको छ।
त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं-१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष (वडा सदस्य) भरत बहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र तत्कालीन कार्यालय सहयोगी (करार) भक्त बहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ भने सहायक कम्प्युटर अपरेटर विरेन्द्र बहादुर शाहीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ।
गैरकानुनी रूपमा जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराउने अंखपुरा शाहीसँग ४३ लाख ८८ हजार ४०० रुपैयाँ, प्रदिपे दमाईंसँग ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र दिप बहादुर शाहीसँग ७५ लाख ९२ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो, कैद तथा जरिवाना मागिएको छ।
साथै, दर्ता गरिएका कित्ता नं. १७७२ को जग्गा खाँडाचक्र नगर विकास समिति तथा कित्ता नं. ५७२ र ९२१ को जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन र दिप बहादुर शाहीबाट कित्ता नं. ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्र बहादुर थापाको जग्गा जफत गर्नसमेत अख्तियारले मागदाबी गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३ १६:११ बुधबार